वीरगञ्ज– वीरगञ्ज उप–महानगरपालिका भित्र संचालित बोर्डिङ स्कुलहरुले मनलाग्दी शुल्क असुल्दा अभिभावकहरु मर्कामा परेका छन् । बोर्डिङ स्कुलहरुले शैक्षिक सत्रको पहिलो महिनामा प्रति विद्यार्थी २ हजार देखि ३ हजार रुपैयाँ सम्म असुल्न थालेपछि अभिभावक मर्कामा परेका हुन् । वीरगञ्जको पहिलो निजि स्कुल गौतम माध्यमिक विद्यालयले प्रत्येक विद्यार्थीसँग ३ हजारको दरले ६० लाख रुपैया असुलेको छ । करिब २ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत सो विद्यालययले वर्षभरिको अतिरिक्त शुल्कको नाममा यसरी लाखौं असुल गरेको हो । ‘स्वास्थ्य र खेलुकद शीर्षकमा शुल्क लिएका हौं’ विद्यालयमा कार्यरत लेखापाल अनिष वर्णवालले भने । वर्णवालले स्वास्थ्य, खेलकुदको नाममा रकम लिएको बताए पनि अभिभावकहरुले विगत तिन बर्षदेखी विद्यालयमा कुनै किसिमको खेलकुल गतिविधी सञ्चालनमा नआएको बताएका छन् । विरगञ्जमा संचालित जीएचपी माध्यामिक बिद्यालयले प्रति विद्यार्थी २ हजार अतिरिक्त शुल्क लिने गरेको छ । त्यस्तै कादम्बरी एकेडेमीले मासिक शुल्क वाहेक प्रत्येक विद्यार्थीसंग अतिरिक्त क्रियाकलाप वापत ७ सय ५० रुपैया लिदै आएको छ । भर्ना शुल्क बाहेक पुराना विद्यार्थिसँग यसरी अन्य शिर्षकमा रकम असुल्नु गैरकानुनी भएको उल्लेख गर्दै जिल्ला शिक्षा अधिकारी रामविनय सिंहले भने, ‘हामी यसबारे विद्यालयसँग स्पष्टिकरण सोध्छौं ।’ बिद्यालयले बिद्यार्थीलाई कुनै कक्षामा भर्ना गर्दा एक पटक भर्ना शुल्क लिइसकेपछि पूनःसोही बिद्यालयमा अर्को कक्षामा भर्ना गर्नकोलागि कुनै किसिमको शुल्क लिन पाउने छैन भनेर ऐनको १६ घ.को ३ मा स्पष्ट उल्लेख छ । त्यस्तै ऐनको ४ नम्बरमा बिद्यालयले भौतीक संरचना निर्माण गर्नकोलागि बिद्यार्थीसंग कुनै किसिमको शुल्क लिन नपाउने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै दफा ५ मा संस्थागत बिद्यालयले बिद्यार्थीसंग लिन पाउने शुल्क तोकिएको अधिकारीबाट स्वीकृत गराई निर्धारण गर्नु पर्ने ब्यवस्था रहेको छ । दफा ६ मा कुनै बिद्यालयले ऐन बिपरित शुल्क लिएमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो शुल्क फिर्ता गराउनु पर्ने प्रावधान रहेको छ । तर पर्सा जिल्लामा कुनै पनि बिद्यालयले मापदण्ड भित्र रहेर शुल्क निर्धारण गरेका छैनन् । न त कुनै तोकिएको अधिकारीले बिद्यार्थीलाई पैसा नै फिर्ता गराएको छ । दफा ७ मा उल्लेख भए अनुसार ऐन बिपरित शुल्क लिने बिद्यालयलाई २५ हजार रुपैया सम्म जरिवाना गर्न सक्ने भएपनि कारवाही भने कसैलाई भएको छैन । ऐनमा यस्तो ब्यवस्था भएपनि ऐन लागु गर्ने निकाय भने मौन देखिन्छ । यसरी शिक्षा कार्यालयको मौनताकै कारण अभिभावकहरु मंहगो शुल्क भूक्तानीको मारमा परेका छन् ।