बर्दिबास–आसार—साउन लाग्ने वित्तिकै तराईका हजारौंहजार नागरिकहरु आतिन्छन् । बर्खा सुरु भएपछि रातमा आकाश नियालेर सुत्छन्, घरी आकाश नियाल्न उठ्छन् ।

यो परिवेश तराईका दर्जनौं जिल्लाको हो, जहाँ बर्षेनी खोलामा आएको बाढीले यहाँका स्थानीय पिरोलि रहन्छन् । खोलामा आएको बाढीले घर डुबाएर सताइरहन्छ । काँखे बच्चा खोलाले बगाएर कति आफन्तको आँखामा आँसुको भेल बग्छ ।

लहलह खेतमा धानका बाल झुलेको साँझ कृषकहरु आलिबाट हेरेर खुशी भएर घर फर्किन्छन् । बिहान खेतको डिलमा पुग्दा तीनै किसानले दश नंग्रा खियाएर रोपेको धान र धान लगाएको खेत खोलाले कटान गरेर सखाप बनाइदिएको हुन्छ । किसानको आँखाबाट बरर आँसुको धारा खस्छन् । खोलाले बर्षेनी किसानलाई जग्गा विहिन बनाउने गर्छ । यस्तै अवस्था छ, बारा, पर्सा , रौत्तहट,सर्लाही, महोत्तरी, धनुषालगायतका हजारौं हजार कषकहरुको । यी जिल्लाहरुमा बग्ने नदीहरुले खोला किनारका जनताहरुलाई बेलाबेलामा घोचिरहन्छ । चुरे क्षेत्रको अवैध दोहनले यतिखेर तराईका बाढी ग्रस्त क्षेत्रका स्थानीयहरु चिन्तामा छन् । कति खेर बर्षातले खोलामा बाढी ल्याउँछ र हामीलाई ढुवाउँछ भनेर ।

बारा, पर्सा तथा महोत्तरी र सर्लाहीको बीच भागबाट बग्ने खोलाको नदी छेउको जमिनलाई व्यवस्थान गर्न र जमिनहरुलाई कटानबाट बचाउन विज्ञहरुले महोत्तरी र सर्लाहीका सरोकारवालाहरुसंग मंगलबार बर्दिबासमा छलफल गरेका छन् ।

नेपाल वन प्राविद्यिक संघ काठमाडौंको आयोजनामा महोत्तरी र सर्लाहीको बीच भागबाट बग्ने बाँके नदीको आसपास जग्गाको व्यवस्थापनको लागि दुवै जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारी, जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला भू संरक्षण कार्यालय , महिला विकास कार्यालय, जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, संघसंस्था र पत्रकार लगायतसंग छलफल गरिएको हो ।

वन विभाग अन्र्तगतका वन प्रवद्र्धन माहाशाखाको बार्षिक लक्ष्य अनुसार सर्लाही तथा महोत्तरीको बाँके नदी र बाराको पसहा नदीको चुरीया क्षेत्रको तल्लो भागदेखि नेपाल भारतको दशगजा सम्मको नदी प्रभावित जग्गाको पहिचान गरि त्यसको व्यस्थापन गुरुयोजना तयार गर्न विज्ञले अध्ययन गरिरहेको अध्ययन टोलीका जल तथा भूसंरक्षण विज्ञ डा. श्यामनन्दन मण्डलले बताए ।

विज्ञहरुको एक टोलीले गत चैत्र ४ गतेदेखि बाँके र पसहा खोलको स्थलगत अवलोकन तथा अध्ययन गरिरहेको छ । भू तथा जलाधार संरक्षण विभागको पूर्व महानिर्देशक डा. मोहन वाग्लेले नेतृत्व गरेको अध्ययन टोलीमा जल तथा भू संरक्षण विज्ञ डा. श्यामनन्दन मण्डल, भोगर्भिक सूचना प्रणाली(जि.आई.एस.) विज्ञ रामाश्रेय राय यादव सहित रहेका छन् । हजारौं विघा नदी उकास जग्गाहरु त्यसै खेर गइरहेको छ । त्यसलाई पहिचानगरि त्यसको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने र किसानहरुको जीविकोपार्जको लागि विभिन्न किसिमका उपयुक्त कार्यक्रमहरु संचालन गर्न ५ बर्षे कार्य योजना बनाउन अध्ययन भइरहेको छ ।

अध्ययन टोलीले बाँके नदी संरक्षणको लागि ६ करोंड ९९ लाख र पसहा नदी संरक्षणको लागि ६ करोंड ८६ लाख खर्च हुने अनुमानित बजेटको प्रक्षेपण गरका छन् ।

बाँके नदीमा बाढीग्रस्त क्षेत्र ८५६.३ हेक्टर, नदीमा पानी बहाव क्षेत्र ४७६.३८ हेक्टर र नदी आसपास क्षेत्र ३९०.३ हेक्टर जमिन छ । त्यसैगरि पसहा नदीमा बाढी ग्रस्त क्षेत्र १६८८.८ हेक्टर, नदीमा पानी बहाव क्षेत्र ६०८.५ हेक्टर र नदी आसपास क्षेत्र १०८०.३ हेक्टर जमिन क्षतविक्षत अवस्थामा छ ।

चुरियाको संरक्षण विना नदी आसपास जग्गाको संरक्षण सम्भव छैन । बाराको पसहा तथा महोत्तरी र सर्लाहीबीचमा पर्ने बाँके नदीमा बर्षेनी आउने बाढीले खेतियोग्य जमिन कटान गरेर क्षतविक्षत बनाउने गरेको छ ।

अषाढ—साउनमा खोलमा उर्लेर आउने बाढिले हातमुख जोड्न अन्न फलाउने खेति योग्य जमिन खोलाले कटाउन गरेर किसानहरुलाई जग्गा बिहिन बनाउने गरेको जिल्ला भू संरक्षण कार्यालय महोत्तरीका प्रमुख बेचन महतोले बताए । उनले भने,‘ नदीको उपचार कार्य भएको छैन । नदी आसपास जग्गाको समयमै वैज्ञानिक व्यवस्थापन अतिजरुरी छ । यदि नदी र नदी आसपासका जग्गा व्यवस्थापन गरिएन भने तराईका खेतियोग्य जग्गाहरु मरभूमिमा परिणत हुदैजान्छ । ’ नदी आसपास जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थापन नितान्त प्राविधिक र कानुनी कार्य भएको भन्दै खोलाको व्यवस्थापन र नदीको बगरलाई व्यवस्थान बनाउन कार्ययोजना बनाउन छलफल गरिएको हो ।

नदी नजिकका जग्गा संरक्षणमा कसको जिम्मा हुने ? प्रश्न गर्दै सामुदायिक विकास तथा पैरवी मञ्च नेपाल बर्दिबास महोत्तरीका अध्यक्ष नगदेव यादवले जग्गा संरक्षण सम्बन्धी राष्ट्रिय स्तरमै नीति बन्नु पर्ने धारणा राखेका थिए । उनले भने, ‘मरीमरी वर्ष लगाएर संरक्षण गर्ने जग्गा व्यक्तिले आफ्नो हो भन्दै त्यसमा लगाएको वनहरु काटी, हानी नोक्सानी पु¥याईन्छ । नदी उकास जग्गा संरक्षण गरे हुर्केको वन काट्दा संरक्षण गर्नेहरुलाई छातीमा गोली हानेको जस्तै हुन्छ ।’ सर्लाहीका स्थानीय विकास अधिकारी राजकिशोर महतो पारदर्शिता र समन्वय गरेर नदीनाला संरक्षण गरिए उपलब्धीमुलक हुने बताए । बर्चस्व कामय राख्ने प्रवृत्तिले विकास अन्योलमा परेको र विकासमा विवादैविवाद रहेको उनले बताए ।

महोत्तरीका स्थानीय विकास अधिकारी कृष्ण प्रसाद चपागाईको अध्यक्षतामा छलफल भएको थियो ।