काठमाडौ–दोस्रो जनआन्दोलनपछि राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएको विकाससँगै सहकारी संस्थाहरु खुल्ने र लगानी गर्नेक्रम समेत बढेको देखिएको छ ।

२०६२–०६३ को जनआन्दोलनपछि राजनीतिक वृत्तमा भएको परिवर्तनले लगानी र सम्भावनाहरुको वाटो खोलेको र सहकारी क्षेत्रमा समेत आकर्षण बढ्दै गएको हो ।

सरकारी तथ्याङ्क अनुसार २०६३ मा ८ हजार ५ सय ३० वटामा सिमित रहेका सहकारी संस्था आर्थिक बर्ष ०६४/६५ मा १६ र २०६५/०६६ मा आइपुग्दा ४० प्रतिशतले बढेर १५ हजार ८ सय १३ वटा पुगेको देखिएको छ । यस्तै, २०७२ असारसम्ममा सहकारी क्षेत्रको लगानी मात्र २ खर्बको हाराहारीमा पुगिसकेको छ । चालु आव सकिन केही दिन मात्र वाँकी रहँदा यो लगानी बढेर झण्डै २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो रकम मध्ये धेरैजसो घरजग्गा, व्यापार र कृषि क्षेत्रमा लगानी छ ।

राज्यको नीति अनुसार सवैभन्दा बढी बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी संचालनमा रहेको र लगानी समेत तीनै सहकारी संस्थाको बढी देखिएको छ । आव ०७१/०७२ सम्ममा सहकारीले गरेको १ खर्ब ८८ अर्व ७ करोड ८४ लाख ३९ हजार रुपैयाँ लगानी मध्ये दुई तिहाईभन्दा बढी लगानी बचत तथा ऋण सहकारीको छ । संख्यात्मक हिसावले पनि सवैभन्दा बढी देखिएका बचत तथा ऋणको सहकारीले यस अवधीमा मात्र १ खर्ब ३६ अर्ब ४३ करोड ३३ लाख ३८ हजार रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । यो १३ हजार ४ सय ६० वटा बचत तथा ऋण सहकारीको लगानी रहकम हो । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का सञ्चालक कृष्णप्रसाद पौडेल चालु आवमा बचत तथा ऋण सहकारीको लगानी धेरै वढेको र विगतमा जस्तो जोखिम कम हुदै गएको बताउँछन् ।

बचत तथा ऋणपछि दोस्रो ठूलो लगानीको हिस्सा बहुउद्देश्यीय सहकारीले लिएका छन् । आव ०७१/०७२ सम्ममा संचालनमा रहेका ४ हजार ३१ वटा वहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले ३६ अर्ब ९४ करोड ९ लाख ८४ हजार रुपैयाँ लगानी गरेका छन् ।

यस्तै, कृषि सहकारीले १० अर्ब १३ करोड, उपभोक्ता सहकारीले ७४ करोड, तरकारी फलफुल सहकारीको ५८ हकरोड र अन्य प्रकृतीका सहकारी संस्थाको २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी देखिएको छ । अन्य प्रकृतिका भन्दा यी सहकारीको बजारमा अधिक लगानी देखिएको हो ।

कहाँ कति सहकारी ?

राज्यले लिएको खुला अर्थतन्त्रको नीति अनुसार सहकारी स्थापना हुनेक्रम वढ्दै गएको हो । पछिल्लो बर्ष सहकारीको संख्यात्मक वृद्धि मात्र भयो भन्ने गुनासोका कारण सरकारले नयाँ सहकारी संस्था दर्तामा कडाई गरेपनि बचत तथा ऋण कारोवार गर्ने वाहेक अन्य सहकारीहरु दर्ता भने रोकिएको छैन । शहरी क्षेत्रमा सहकारी दर्ता वन्द भएपनि ग्रामिण क्षेत्रमा दर्ता खुला रहेको जनाइएको छ ।

सहकारी विभागको आव ०७१÷०७२ को तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी सहकारी मध्यमाञ्चलमा रहेका छन् । यो विकास क्षेत्रमा १५ हजार ५ सय ८५ वटा सहकारी छन् । यो कुल संख्याको ४८ प्रतिशत हो । यो अवधीसम्ममा मुलुकभर विभिन्न प्रकृतीका ३२ हजार ६ सय ६३ वटा सहकारी दर्तामा छन् । यस्तै, दोस्रोमा पूर्वाञ्चल रहेको छ । पूर्वाञ्चलमा ६ हजार ५३ वटा सहकारी संस्था दर्ता छन् । यस्तै, पश्चिमाञ्चलमा ५ हजार २ सय १६, मध्यपश्चिमाञ्चलमा ३ हजार ६ सय ३१ र सुदुरपश्चिमाञ्चलमा २ हजार एक सय ८८ वटा सहकारी संस्था दर्ता भएका छन् । सबैभन्दा वढी काठमाडौमा ३ हजार ७ सय २८ र सबैभन्दा कम दार्जुलामा १ सय ३४ वटा सहकारी दर्ता छन् ।

कुन प्रकृतीका कति

सवैभन्दा वढी वचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी संस्था देखिउका छन् । तीनको संख्या आव ०७१÷०७२ असारसम्ममा १३ हजार ४ सय ६० पुगेको छ । यो कुल संख्याको ४१.२१ प्रतिशत हो । यस्तै, कृषि सहकारीको संख्या ९ हजार ४ सय ६३ छ भने वहुउद्देश्यीय सहकारी ४ हजार ३१ वटा छन् । यस्तै, दुग्ध सहकारी १ हजार ६ सय ७४, उपभोक्ताका १ हजार ४ सय ४४, जुनारका एक हजार ५३, विद्युतका ४ सय ३७, तरकारी फलफलुल १ सय ८३ छन् । यस्तै, चिया, कफी, जडिवुटी, मौरि, उखु, सञ्चार, स्वास्थ्य लगायतका सहकारी दर्तामा छन् ।

५१ लाख सदस्य

सहकारी संस्थामा आवद्ध भएका सदस्यको संख्या भने यस अवधीमा ५१ लाख ५ सयको हाराहारीमा छ । जसमा २८ लाख २५ हजार पुरुष र २२ लाख ८२ हजार महिला सदस्य देखिएका छन् ।

बचत तथा ऋणमा बढी समस्या

अन्य प्रकृतीका भन्दा संख्यातमक रुपमा पनि बढी देखिएका वचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारीमै समस्या समेत बढी देखिएको छ । ती सहकारीले गरेको लगानी जोखिम र निक्षेपकर्ताको रकम पनि बढी मात्रामा तीनै सहकारीमा जोखिमा परेको छ । सहकारी विभागका अनुसार ती सहकारी मै वढी समस्या देखिएको र गुनासो रहने गरेको छ । नेफ्स्कुनका सञ्चालक पौडेल सरकारले भनेजस्तो समस्या नरहेपनि सबै सहकारीलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्ने गरेको वताउँछन् । खर्वौ लगानी गरेको सहकारी क्षेत्रलाई व्यस्थित गर्ने नाममा राज्यले नियन्त्रणमुखि व्यवस्था अघि सार्दा समस्या बढ्ने गरेको उनको भनाइ छ ।