संसदिय सुनुवाई विशेष समितिमा तेस्रो पटक उपस्थित भएको छ, मेरो लागी खुसीका कुरा तीनै पटक एउटै अध्यक्ष (कुल बहादुर गुरुङ) पाएँ । ०६५ माघ ३ गते अस्थायी न्यायाधीश हुँदा, ०६८ मा स्थायी हुँदा र फाइनल्ली प्रधान न्यायाधीश हुने बेलामा पनि उहाँ (कुल बहादुर गुरुङ) नै हुनुहुन्छ । आज समितिले मलाई स्वीकृत गरेमा प्रधान न्यायाधीशका रुपमा १ बर्षे कार्यकाल विताउँछु, त्यसपछि सुनुवाई समितीमा आउनुपर्ने छैन ।

३१ बर्षसम्म वकालत गरेर न्यायालयमा आएको थिएँ । ०६५ माघमा मोरङ जिल्ला अदालतमा वकालत गर्दागर्दै मलाई ‘तपाई न्यायाधीश बन्दिनुपर्यो’ भनेर काठमाडौंबाट फोन आयो । यसरी अकस्मात फोन आएपछि घडीको खित्रीक–खित्रीक पनि मलाई निकै लामो जस्तो भएको थियो । श्रीमानलाई सोधेँ, ‘न्यायाधीश बन्ने प्रस्ताव आयो के गरौं ?’ उहाँले देशको सेवा हो तिमी जाउ भनेपछीे फोनबाट न्यायाधीश बन्न राजी भएको सन्देश पठाएँ । यसरी मैले विराटनगरको ल फर्म छाडेँ, जहाँ पाँच सय मुद्दा र पाँच जना कर्मचारी कार्यरत थिए ।

वकालत छाडेका ८ बर्ष पुग्न लागेछ । न्यायाधीश भएको ७ बर्ष ७ महिना पुरा भैसक्दा मैले ८ हजार ७ सय ६४ मुद्दा फैसला गरिसकेको छु । हाम्रो समाज पुरुष प्रधान हो, महिलाले केही पनि गर्न सक्दैनन् भन्ने मानसिकता अझै ब्याप्त छ । यो दौरानमा अहिले म महिला प्रधानन्यायाधीश मात्रै हुनेछैन, नेपालको ईतिहासमा पहिलोपटक महिला प्रधानन्यायाधीश हुँदैछु ।

०६३ बैशाख देखी यता मैले ९३५ थान मुद्दा फैसला गरिसकेको छु । आर्थिक बर्ष ०७२/७३ मा निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश समेतले लिड गर्दा १० हजार भन्दा बढी मुधा फैसला गरेका थियौं । म कामु प्रधान न्यायाधीश भएपछि हामीले तीन हजार भन्दा बढी मुद्दा फैसला गरिसकेका छौं ।

गरिबको मुद्दा प्राथमितामा

०७३ वैशाख देखी हामिले गरिव र पिछडीएका तथा तराई क्षेत्रका मुद्दालाई प्रथमिकतामा राखेर मुद्दा हेर्न थालेका छौं । त्यस्तै थुनुवाका मुद्दालाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौं, जसले ३ ईन्च मात्रै सुत्ने ठाउँ पाउँछन् ।

फगत महिलाले केही गर्न सक्दैनन, यिनीहरु शो पिस मात्रै हुन भन्ने नमान्दिनुस, मैले काम गरेको छु । अबका दिनमा अदालतलाई स्वच्छ बनाउन तपाईहरुले पनि सहयोग गर्नुपर्छ ।

८ हजार ७ सय ६४ मुद्दा फैसला गर्दा मुद्दाका एक पक्ष हामिसँग रिसाएका हुन्छन् । धन्न मेरो बारेमा ६ ओटा मात्रै उजुरी परेछन्, मैले सोचेको थिएँ उजुरी धेरै पर्नेछन् । यत्ति धेरै मुद्दा फैसला गर्दा मैले महिलाका मुद्दामा ध्यान दिएको छु, जो नजिर बनिसकेको छ । कलेजहरुमा ति नजिर पढाई हुन्छ । बातावरण र भ्रष्टाचारका मुद्दामा आफुभन्दा सिनीयर जजलाई मैले सहजिकरण गरेको छु, आफैंले पनि फैसला गरेको छु ।

मैले गरेको फैसलाले गैडा चोरी नियन्त्रण गर्न सहज भएको छ, आदिवासी जनजाती र सिके राउतको मुद्दामा टेक्नीकल्ली ब्याख्या गरेको छु ।

झापामा १४ बर्षिय कोटीमाथी बलात्कार हुन्छ, विवाह हुन्छ त्यसपछी उनी बेचिन्छिन् । कसैको घरमा कामदारको रुपमा बसेकी युवती विवाहपछि बेचिएकी युवतीलाई न्याय दिँदै त्यस्ता घटनामा सरकारले क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने आवाज मैले उठाएको थिएँ ।

गोदावरी मार्वलको सवालमा जत्ति आम्दानी भएपनि प्राकृतिक सौन्दर्य मार्नु हुँदैन भनेर फैसला गरेँ । बाँच्ने अधिकार सबैलाई छ, तर प्राकृतिक सोन्दर्यलाई विगार्न पाईँदैन, भन्ने धारणा मेरो रहेको छ ।

मेरो कार्ययोजना

प्रधानन्यायाधीश भएपछि गर्ने काम मेरो मात्रै कार्ययोजनामा नपर्ने रहेछ । योजना संस्थागत रुपमा बन्ने रहेछ । अहिले संविधानको जसरी आलोचना हुँदै आएको छ, एउटा न्यायाधीशले संविधान र कानुनले दिएको अधिकार बाहिर जान मिल्दैन । हाम्रो लागी संविधान गिता हो, अझ भनौं शिर हो । कानुन बनाउन र संविधानको ब्याख्या गर्न तथा त्यसमा देखिएका त्रुटिहरुको परिमार्जनका लागी भूमिका खेल्नेछु ।

०६१ मा सर्वोच्च अदालतले बनाएको रणनिती फलो गर्दौ मुद्दा ब्यवस्थापनमा लाग्नेछु । मुद्दाको तालिका बनाएर अगाडी बढ्छु ।

न्यायको पहुँचका सवालमा १३ प्रतिशत महिलाहरु मात्रै मुद्दा लिएर आउँछन् । त्यसैले हामीले न्यायमा पहुँचको योजना लागु गरिसकेका छौं ।

आजभोली न्यायालयमाथी मात्रै हैन, कसैप्रति पनि मान्छेको विश्वास छैन । मुद्दा हारेपछी माल (घुस) खाएर हराईदिएको भन्छन् । वकिल साथिहरु पनि त्यसै भन्नुहुन्छ । म वकिल हुँदा ३५ प्रतिशत गरिव र दुःखीका मुद्दा हेर्थेँ, अहिले कुन वकिल सा’पले कति यसरी गरिव दुःखीको सेवा गरेका छन् भनेर तथ्यांक राख्न थालेका छौं ।

अदालतमा सुब्बा र अधिकृत स्तरका कर्मचारी छैनन्, कम्युटर टाईप गर्ने मान्छे नहुँदा समस्या सिर्जना भएको छ ।

त्यायालयमा भ्रष्टाचारको कुरा पनि उठेको छ, त्यसबारे अनुगमन गरिरहेका छौं । भ्रष्टाचार भन्नेकुरा एक महिनामा नियन्त्रण हुँदैन, प्रयत्न गरिरहेका छौं । त्यस बाहेक पाँच बर्षमा अदालतलाई पेपर लेश बनाउने कार्यायोजना लिएर आगडी बढेका छौं ।

(प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश शुशिला कार्किले आईतबार संसदिय सुनुवाईमा ब्यक्त गरेको मन्तब्यको अंश)