धनगढी - पुनःस्थापनाको पर्खाइमा १६ वर्षसम्म कुर्दा पनि जग्गा र आवासविहीन बन्नुपर्दा पीडामा जीवन जिउनुपरेको पूर्व कमैयाले गुनासो गरेका छन् ।

कमैयामुक्ति दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कोणसभामा मुक्त कमैया महिला विकास मञ्च कैलालीका अध्यक्ष दिलरानी चौधरीले एउटै देशका नागरिक कसैले ‘एसी‘मा बसेर जीवन जिउन पाउने तर कसैको भने १६ वर्षसम्म पनि गाँसबासको व्यवस्था हुन नसक्नु देशका लागि विडम्बना रहेको बताए।

दास प्रथाका रुपमा रहेको कमैया प्रथाको अन्त्य हुनु सुखद् भए पनि मुक्तिपछिका दिनमा पूर्वकमैयाको उचित रुपमा पुनःस्थापना हुन नसक्दा रुखको छहारीमुनिको झुपडीको जिन्दगी जिउन विवश भएको पीडा उनले सुनाए ।

कोणसभामा मुक्तकमैया समाजका नेता पशुपति चौधरीले मुक्त कमैयाको समयमै उचित रुपमा पुनःस्थापना हुन नसक्नामा सरकार दोषी रहेको बताए ।

कोणसभामा मुक्त कमैयाले नृत्य समेत प्रस्तुत गरेका थिए । मुक्तकमैयाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीमा ज्ञापनपत्र पेस गरेका छन् ।

ज्ञापन पत्रमा उनीहरुले हाल बसोवास गर्दै आएको जग्गा आफ्नोे नाममा दर्ता हुनुपर्ने, उच्चस्तरीय मुक्तकमैया पुनःस्थापना समस्या समाधान आयोग गठन गरी तत्काल पुनः स्थापनाको काम अगाडि बढाउनुपर्ने, प्रतिपरिवारलाई पाँच कठ्ठा जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायत माग गरिएको छ ।

यता मुक्तकमैया पुनः स्थापना जिल्ला समितिका सदस्य सचिव एवम् भूमिसुधार अधिकारी लक्ष्मण कठायतले जिल्लामा ऐलानी, पर्ती जग्गा प्राप्त नहुनु, सरकारले दिने अनुदान रकमबाट पुनःस्थापित हुन नचाहनु जस्ता कारणले कैलालीमा अहिलेसम्म सबै पूर्व कमैयाको पुनः स्थापना हुन नसकेको बताए।

जिल्लाभरि सात हजार ५३२ मुक्तकमैया परिवारलाई पुनःस्थापतच गराइसकिएकामा एक हजार ३८९ मुक्त खकमैयाको पुनःस्थापना हुन बाँकी रहेको कठायतले जानकारी दिए ।

सरकारले पुनःस्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत ऐलानी, पर्ती जग्गा खोजेर मुक्त कमैयाका नाममा दर्ता गरिदिने वा जग्गा खरिदका साथै घर निर्माण गर्नका लागि मुक्त कमैयलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

सोका लागि प्रतिपरिवारलाई जग्गा खरिद गर्न रु दुई लाख र घर निर्माण गर्न रु एक लाख अनुदान दिइँदै आएको भए पनि सो रकम निकै कम भएको गुनासो उनीहरूको छ ।

पुनःस्थापना समितिले प्रतिपरिवारलाई ग्रामीण क्षेत्रमा पाँच कठ्ठासम्म, राजमार्ग क्षेत्रमा दुई कठ्ठासम्म र नगर क्षेत्रमा एक कठ्ठासम्म जग्गा उपलब्ध गराई पुनःस्थापना गर्दै आएको छ । सो बाहेक विभिन्न सीपमूलक र एवम् आयमूलक कार्यक्रम समेत सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

पश्चिम नेपालका कैलाली, कञ्चनपुर, बर्दिया, बाँके, र दाङमा बर्सौँैंँदेखि व्याप्त कमैया प्रथा विसं २०५७ साउन २ गते तत्कालीन सरकारले अवैध घोषणा गरी सो प्रथा अन्तर्गत जमिनदारका घरमा कार्यरत सबै कमैयालाई मुक्ति दिलाएको थियो ।