लुम्बिनी विकास कोष पदेन अध्यक्ष संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हुने व्यवस्था छ । उपाध्यक्ष राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीसरहको सेवा–सुविधा लिनेगरी कोषाध्यक्ष नियुक्ति गरिन्छ । यसैगरी, सदस्य–सचिव र योजना प्रमुखसमेत राजनीतिक नियुक्ति नै हुन् । चार–चार पदाधिकारी एउटै पार्टीले नियुक्ति गरे पनि कोष विकासका लागि आ–आफ्नै अभिरुचि देखिनु अस्वाभाविक होइन । त्यसैले लुम्बिनी विकास गुरुयोजना ३९ वर्षसम्म पूरा हुन नसकेकोमा आलोचना हुँदै आएको छ । 

नेपाल सरकार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पहिलोपटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट सदस्य–सचिव नियुक्ति गर्ने भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार सदस्य–सचिवमा २२ आवेदन परेको छ । त्यसमध्येका एक आवेदक हुन्– ज्ञानिन राई । 
लुम्बिनी विकास कोष, सम्पर्क कार्यालय काठमाडौं प्रमुख राईले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे, ‘लुम्बिनी विकास कोष स्थापनाको मूल उद्देश्य लुम्बिनी विकास गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्नु हो । मेरो पहिलो प्राथमिकता गुरुयोजना कार्यान्वयन हुनेछ ।’ 

संयुक्त राष्ट्र संघको सहयोगमा लुम्बिनी विकासको गुरुयोजना सन्  १९७८ मा तयार भएको हो । गुरुयोजनाको पहिलो चरणको काम सन् १९८५ सम्ममा सकिनुपथ्र्यो । बाँकी काम १९९५ मा पूरा हुनुपर्ने हो । तर, गुरुयोजना तयार भएको ३९ वर्षसम्म ६० प्रतिशतको हाराहारीमात्रै काम भएका छन् । लुम्बिनी विकास कोष, सम्पर्क कार्यालय काठमाडौं प्रमुख राईले सुनाए, ‘कोषको कामबारे सबैको आ–आफ्नै व्याख्या छ । गुरुयोजनाका मुख्य ट्वान्टी कम्पोनेन्टमध्ये कम्पोनेन्टवाइज एनालाइसिस गर्ने हो भने ६५ प्रतिशतभन्दा बढी काम भएको छैन । विभिन्न सञ्चारमाध्यममा ८०÷८५ प्रतिशत काम पूरा भएको समाचार आएका छन् ।

एक वर्षीय ठेक्का तीन आर्थिक वर्षसम्म सम्पन्न हुन नसकेका थुप्रै उदाहरण छन् । बहुवर्षीय ठेक्का एवम् स–साना कामलाई एउटै लगत बनाई ठूलो ठेक्काका रूपमा काम गर्न व्यवस्थापनको सोच कोष व्यवस्थापन र प्राविधिकमा देखिँदैन । यसलाई सुधार गर्दै गुरुयोजनाका बाँकी काम चार वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्नेमा उनी विश्वस्त छन् । 

लुम्बिनीमा थुप्रै अवसर छन् । अवसरलाई  ‘एक्सपोज’ गर्न सकेका छैनौं । ‘लुम्बिनीका शुभचिन्तक थुप्रै छन् । विलियनका हाराहारीमा बौद्ध धर्मावलम्बी छन्,’ उनले दाबी गरे, ‘विश्वको कुल जनसंख्याको १४ प्रतिशत बौद्ध धर्मावलम्बी र अनुयायी छन् । लुम्बिनीप्रति सबैको सदासयता छ । त्यसलाई अवसरका रूपमा लिँदै प्राथमिकतासहित काम गर्नेछु ।’ 

लुम्बिनीबारे सधैं चर्चा–परिचर्चा हुन्छ । तर, ‘स्मुथ अप्रेसन’ र ‘म्यानेजमेन्ट’ भएको देखिँदैन । लुम्बिनी विकास कोषको सबैभन्दा वरिष्ठ कर्मचारी भएर १४ वर्षदेखि कार्यरत स्थायी कर्मचारी भएकाले आफू पनि ‘डिजर्भिङ क्यान्डिडेट’ भएको उनको भनाइ छ । 

राई व्यवस्थापनका विद्यार्थी हुन् । एमबीए गरेर लुम्बिनी विकास कोषमा जागिर थालेका उनले ‘कल्चर एन्ड आक्र्योलोजी’ मा समेत स्नातकोत्तर गरेका छन् । त्यतिमात्रै होइन, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयबाट बुद्धिस्ट हेरिटेज मेनेजमेन्ट इन ग्रेटर लुम्बिनी एरियामा विद्यावारिधि गर्दै रहेकाले आफू लुम्बिनी विकास कोष सदस्य–सचिवको योग्य आवेदक भएको उनले सुनाए ।
‘लुम्बिनीबाट नेसनलाई धेरै दिन सक्छौं,’ उनको तर्क छ, ‘लुम्बिनी भनेको पहिचान हो । सगरमाथालाई निश्चित मात्रामा बजारीकरण गर्न सक्छौं । सगरमाथामा ‘मास टुरिजमलाई स्थापित गर्न नसके पनि लुम्बिनीमा गर्न सकिन्छ भनेर मैले लुम्बिनी विकास कोष सदस्य–सचिवमा आवेदन दिएको हुँ ।’ 

सन् १९७० मा संयुक्त राष्ट्रसंघका तात्कालिक महासचिव उ थान्तको अगुवाइमा लुम्बिनी विकासको खाका तयार भयो । सन् १९७२ देखि १९७८ बीचमा ६ वर्ष लगाएर लुम्बिनी विकासको खाका तयार पारियो । अहिलेकै जस्तो ‘१ह्३ स्वायर एरिया’ नभएर समग्र लुम्बिनी क्षेत्रकै लागि आर्थिक सहयोग गर्छ भन्ने त्यतिबेलै छलफल भएको थियो । त्यो ढंगले खाका कोरिएको हो । तर, प्रोफेसर केन्जो टाँगेले ‘५ह्५ माइल’ को खाका दिए पनि वास्तविक खाका ‘१ह्३ स्वायर’ माइलको मात्रै छ । ‘१ह्३ स्वायर’ माइल सरकारले अधिग्रहण गरेर केन्जो टाँगेले ‘डेजिगनेटेड’ गरेको ‘कम्पोनेन्टको कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

‘हामीले बाँकी रहेका ‘रेस्टिकेटेड एरिया’ लिन सकेनांै । लुम्बिनी विकास क्षेत्रमा १३६ बढी पुरातात्विक क्षेत्र छन्,’ उनको मान्यता छ, ‘लुम्बिनी विकास क्षेत्रको होल रिजनलाई प्रपर मेनेज गरेर विकास गर्न सकेको खण्डमा मास टुरिजम इन्टरड्युस गर्न सजिलै सकिन्छ ।’ 

लुम्बिनी विकास कोष सदस्य–सचिवका लागि आवेदनसहित चारवर्षे कार्ययोजना मागिएको थियो । विज्ञापनमा उल्लेख भएअनुसार राईले कुन महिनाभित्र के–के काम सम्पन्न गर्ने भनेर चारवर्षे योजना पेस गरेको बताए ।