काठमाडौं – पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले चीनमा अड्किएर बसेका जहाजहरु नेपाल ल्याउने तयारी भएको बताएका छन् ।

शुक्रबार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शाहीले न्यारो वडीका दुई जहाज काठमाण्डौ आइसकेको र बाँकी चारवटा ल्याउने प्रक्रिया सुरु भएको बताएका हुन् । कार्यक्रममा मन्त्री शाहीले दुईवटा वाईडबडी जहाजको खरिद प्रक्रियाको लागि बोलपत्र आव्हान भईसकेको पनि बताए ।

चीन सरकारले अनुदानमा दिएको र नेपाल सरकारले सहुलियत ऋणमा खरिद गरेको जहाजले राम्रोसंग सेवा दिन नसकिरहेको भन्दै नेपाल वायुसेवा निगम बाकी जहाज नल्याउने पक्षमा छ । चीन सरकारले दिएको जहाज लामो समय देखि ग्राउण्डेड छ ।

यस्तै पर्यटनमन्त्री शाहीले तीनवटा अन्तराष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल बनाउने काम दु्रतगतिमा बढेको बताए । उनले भैरहवामा भौतिक संरचना निर्माण तथा विस्तारको काम भईरहेको जानकारी दिए ।

पर्यटन विकासको लागि अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यक पर्ने भएकोले नै अहिले पोखरा अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य भैरहेको, भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि चाँडै बन्ने र नीजगढ विमानस्थल निर्माणको लागि प्रक्रिया सुरु भैसकेको मन्त्री शाहीको भनाई थियो । उनले अघि थपे,‘नीजगढमा जग्गा अधिकरण गर्ने काम भैरहेको छ, १३ सय घरपरिवार हटाउनको लागि केही समस्या भएको छ, यसको पनि हामी चाँडै टुँग्यो लगाउँछौं ।’

पोखरा अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल चीन सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा बन्न लागेको हो । नीजगढ बिमानस्थलको जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा बितरण गर्ने काम सुरु भए पनि लालपूर्जा लगाएतको विवाद कायमै छ । भैरहवाका गौतम बुद्ध अन्तर्रा्ष्ट्रिय बिमानस्थलको सहायक पुर्वाधार अन्र्तगत गुणस्तर प्रयोगशाला, कन्क्रीट मिक्सीङ प्लान्ट, आयोजना र ठेकेदार कम्पनी बस्ने भवन आदिको निर्माणको काम सकिएको छ ।

फरक प्रशंगमा शाहीले संविधान कार्यान्वयनको लागि प्रमुख दल काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र मिल्नुको विकल्प नभएको स्पष्ट पारे ।

मन्त्री शाहीले मुलुकमा शान्ति, स्थायित्व, विकासको लागि तीन ठूला दल मिल्नुको विकल्प नभएको बताएका हुन् । उनले भने,‘हामी मुलुकमा शान्ति, सुव्यवस्था र विकासको लागि मिल्नुपर्छ, यसमै मुलुक र जनताको भलो हुन्छ ।’

शाहीले संविधान संशोधनमार्फत सबैको सर्वस्विकार्य बनाउँदै यसको कार्यान्वयन गर्नु आजको आवश्यकत्ता भएको समेत बताएका हुन् । उनले भने,‘सरकारले जबरजस्ती संशोधनको प्रस्ताव ल्याउँदैन, हामी अहिले सबै पक्षसँग सम्वादमा छौं, हिजोमात्रै पनि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु एक ठाउँमा भेला हुँदा यसबारेमा कुरा भएको छ ।’

मन्त्री शाहीले सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाउनको लागि सबै पक्षको सहयोग र समर्थन लिन चाहेकोले प्रस्ताव अघि बढ्नमा केही ढिलाई भएको बताए ।