काठमाडौं – उच्च अदालत पाटनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको मंसिर १० को निर्णय अनुसार ठमेल पर्यटन विकास परिषद्को कुनै पनि कामकारबाही अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

अध्यक्ष रामशरण थपलियाले मंसिर १३ गते दायर गरेको निवदेनमाथि न्यायाधीश किशोर सिलवालको एकल ईजलासले सो आदेश जारी गरेको हो । बहुमत कार्यसमितिले असोज २ गतेको साधारण सभा स्थगन गरेपनि अर्को समूहले भेला आयोजना गरि साधारण सभा आयोजना गरेको दावी गर्दै उपाध्यक्ष समिर गुरुङलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको दावी गरेको थियो ।

त्यसपछि अध्यक्ष रामशरण थपलिया र उपाध्यक्ष गुरुङ दुवैले आफू आधिकारीक अध्यक्ष भएको दाबी गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरेका थिए ।

सो मुद्दामाथि प्रशासनले गत मंसिर १० गते उपाध्यक्ष समिर गुरुङलाई कार्यवाहक अध्यक्षको आधिकारीकता प्रदान गर्दै कामकारबाही अघि बढाउन तथा माघ मसान्त भित्र नयाँ कार्यसमितिको निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

त्यस लगतै परिषद्मा २ महिनादेखि लागेको ताल्चा फोरेर कार्यालय छिरेका समिर गुरुङलाई निर्वतमान अध्यक्ष तेजेन्द्रनाथ श्रेष्ठले सपथ ग्रहण गराएर कार्यवाहक अध्यक्षको पदभार ग्रहण गराएका थिए ।

तर, अध्यक्ष रामशरण थपलियाले सो दिन परिषद्को साधारण सभा आयोजना नगरिएको र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको फैसलाले आफू अन्यायमा परेको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दायर गरेका थिए ।

त्यसको भोलीपल्टै अर्थात आज उच्च अदालत पाटनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको निर्णयको सम्पूर्ण पत्रलाई यथाअवस्थामा राखि कार्यान्वयनमा नल्याउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

उच्च अदालत पाटनको फैसलासँगै अध्यक्ष रामशरण थपलियालाई परिषद्को काम कारबाही अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । उक्त निवेदन माथि बरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता उपेन्द्र केसरी न्यौपाने र विद्वान अधिवक्ताहरु खम्बबहादुर खाती, राजेश्वर अधिकारी, गोपाल कृष्ण घिमिरे, मदन रेग्मी र लिलमणी पौडेलले बहस गरेका थिए ।

अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै थपलियाले भोलीबाट परिषद्को दैनिक कामकारबाही अघि बढाउने जानकारी दिए ।