काठमाडौँ – उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको बिरोधमा सरकारी वकिलहरुले सम्पूर्ण अदालतको बहस पैरवी बहिस्कार गरेका छन् ।

न्याय परिषदले केही दिनअघि उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गरेको विरोधमा महान्यायाधीवक्तको कार्यालय मातहका सरकारी वकिल र चार वटा ट्रेड युनियनले आइतबारदेखि सर्वोच्च अदालतलगायत मु्लुकभरका अदालत र न्यायालयमा बहस पैरवीलगायत काम बहिस्कार गरेका हुन् ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा भेदभाव र त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै सरकारी वकिल र ट्रेड युनियनहरुले निर्णय सच्याउन दवाव दिँदै अदालती प्रक्रिया बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

यसैबीच, महान्यायाधिवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठले सरकारी वकिलहरुले न्यायाधिश नियुक्तीको विरोधमा थालेको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाएका छन् । उनले सरकारी वकिलहरुलाई उपेक्षा गरेर उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गरेको विरोधमा देशभरी अदालती प्रक्रियामा असहयोग गर्ने निर्णयमा आफनो साथ रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

सरकारी वकिलहरुले निर्णय तत्काल सच्याउन न्याय परिषद र प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीलाई गत शुक्रबार नै अल्टिमेटम दिएका थिए ।

तर प्रधानन्यायाधीश कार्कीले निर्णय सच्याउनको सट्टा सिफारिसमा परेकाहरुलाई सपथ गराएको भन्दै अदालतलाई असहयोग गर्ने निर्णय गरेका हुन् । न्याय परिषदबाट भएको त्रुटीपूर्ण सिफारिस सच्याएर सरकारी वकिलको विभेदलाई्र सम्बोधन गर्न उच्च अदालतमा न्यायाधीश रिक्त भएको एक साताभित्र ज्येष्ठताका आधारमा सरकारी वकिलबाट नियुक्त गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।

यसअघि नेपाल बार एसोसिएसनले पनि त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै न्यायाधीश नियुक्तिकोे बिरोध गरेको थियो ।