काठमाडौं - कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशंकर नायकले महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले दबाबमा परेर सरकारी वकिलहरुलाई आन्दोलन गर्न लगाएको आरोप लगाएका छन् ।

सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री नायकले भने,‘सरकारी वकिलहरुले अहिले गरिरहेको क्रियाकलापहरु शोभनीय छैनन्, यसले राम्रो सन्देश जाँदैन ।’

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा रहेका विभिन्न चारवटा ट्रेड युनियनको आह्वानमामा सुरु भएको इजलास बहिष्कार अभियानलाई नेपाल सरकारका कानुनी सल्लाहकार(महान्यायाधिवक्ता) श्रेष्ठले समेत पूर्ण समर्थन रहेको बताएका थिए ।

साक्षात्कारमा मन्त्री नायकले सरकारले देशभरका उच्च अदालतमा गरेको न्यायाधीश नियुक्ति सकेसम्म समावेशी बनाउने कोशिस नै गरेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले थपे,‘८० जना न्यायाधीश नियुक्तीमा हामीले समावेशी नै बनाएका छौं, अहिलेको संरचना अनुसार जिल्ला न्यायाधीशबाट हामीले ३४ जनालाई लिएका छौं, अब त्यसमा कहाँ समावेशी पाउन सकिन्छ त ?’

उनले नेपाल बार एशोसियसनले ५० प्रतिशत माँगेको आफूहरुले ४० प्रतिशतसम्म पुर्याएको समेत स्पष्ट पारे। उनले भने,‘हुन त, परम्परा नै ब्रेक गर्नुपर्छ भन्ने सम्मका कुरा आएका थिए, तर अनुभवीलाईपनि लिनुपर्ने भएकाले हामीले यस्तो गरेका हौं।’

मन्त्री नायकले सरकारी वकिलहरुले आफ्नो ईमानदारिता प्रदर्शन गरेर काममा फर्कनुपर्ने सुझाव दिए। उनले भने,‘आन्दोलनमा जानु उपर्युक्त छैन, यो गलत भयो।’ उनले सरकारी वकिलहरुबाट ४ जनालाई न्यायाधिश बनाईएको समेत दाबी गरे ।

कार्यक्रममा नेपाल बार एशोसियसनका पूर्व उपाध्यक्ष एवम् बरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले सरकारी वकिलहरुको हड्ताल उनीहरुको नभएर महान्यायधिवक्ताको नेतृत्वमा भैरहेको आरोप लगाए ।

उनले भने,‘सरकारको महान्यायधिवक्ता प्रधानमन्त्रीको कानूनी सल्लाहकार आफै हड्तालमा उत्रिन मिल्दैन, यो संसारमा कतै भएको मलाई थाहा छैन ।’

भट्टराईले न्यायाधिश नियुक्ती गर्ने न्याय परिषदमा सरकारको तर्फबाट दुई जना सदस्य रहेको र उनीहरुले गरेको निर्णयको विरुद्धमा अर्को सरकारकै महान्यायाधिवक्ता हड्तालमा उत्रिन मिल्छ भन्दै प्रश्न समेत गरे।

त्यस्तै सरकारी वकिल समाजका कार्यावाहक अध्यक्ष नारायण पौडेलले उच्च अदालतमा गरिएको ८० न्यायाधिशको नियुक्ती समानूपातिक नभएको कारण आफूहरु बाध्य भएर अवेज्ञामा उत्रिएको स्पष्ट पारे।

त्यस्तै सरकारी वकिल समाजका सचिव संजिव रेग्मीले पनि सरकारी वकिलहरुलाई उपेक्षा गरिएकोले आफूहरुले बाध्य भएरु अवेज्ञा कार्यक्रमहरु अघि बढाएको स्पष्ट पारे।

नेपाल बार एशोसियसनका उपाध्यक्ष मोतिराज गौतमले पनि सरकारी वकिलहरुको आन्दोलनमा बारको समर्थन रहेको बताएका छन् ।

त्यस्तै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको आधिकारिक ट्रेड युनियन विभागीय कार्यसमितिका अध्यक्ष गजराज घिमिरेले न्यायाधिश नियुत्तीले १३ सय १० जना कर्मचारीहरुको मानमर्दन गरिएको बताउँदै भने,‘‘हाम्रा माग सुनुवाइ नभएसम्म इजलास फर्कन्नौं, यो निरन्तर जारी रहन्छ ।’’

उनले न्यायपरिषद्ले मध्यराति सरकारी वकिलहरुलाई बाईपास गर्नेगरि निर्णय गरेको आरोप लगाए।