–आस्था केसी

काठमाडौं– अहिले देशमा स्थानीय चुनावको बारेमा चर्चा परिचर्चा शुरु भएको छ । सरकारको नेतृत्व गरेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बैशाख–जेठभित्र जसरी पनि स्थानीय चुनाव गराउनुपर्छ भनि दलहरुको बीचमा सहमति बनाउनका लागि गरेका छन् । चुनावसँग सम्बन्धित विधेयकहरु पनि धमाधम पारित हुन थालेको छ । मंगलबार मात्र निर्वाचन सम्बन्धि दुई विधेयक पारित भएको छ ।यसले देशमा चुनावको माहोल तयार भइरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यही क्रममा माआवादी केन्द्रको मंसिर २१ गते बसेको पोलिटब्यूरो बैठकले स्थानीय निकायको चुनाव गराउने निर्णय मात्र गरेन, त्यसलाई लक्षित गरेर “गाउँ नगर घरघर जाउँ ! माओवादी केन्द्रलाई विजय गराऔँ !!” भन्ने नारा पनि तय गर्यो । त्यति मात्र होइन, चुनाव लक्षित तीन महिने कार्ययोजना घोषणा पनि गरेको छ । जसमा– –पुष मसान्तसम्ममा सदस्यता नविकरण गरिसक्ने,

–पुष १० गते भित्र सबै प्रदेशका बैठक र प्रशिक्षण सकाउने,

–पुष १५ गतेसम्म जनवर्गिय संगठनको एकिकरण,

–माघ मसान्तसम्ममा गाविस, वडा र नगरको सम्मेलन गर्ने

–फागुन मसान्तसम्म जिल्लाको सम्मेलन सकाउने रहेको छ ।

गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता तथा राज्यको पूर्नसंरचना जस्ता मुद्दा उठाएर जनतामा गएका माओवादी केन्द्रले २०६४ चैतमा सम्पन्न पहिलो संविधानसभामा अत्यधिक मत प्राप्त गरेको थियो । जसको कल्पना न त माओवादीले गरेको थियो न त त्यतिबेलाका ठूला दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले ।

माओवादीले त्यतिबेला अत्यधिक मत पाउनुमा दुईवटा कुराले काम गरेको थियो ।

१.आमजनता परम्परागत सत्तापक्षसँग चिढिएका थिए भने माओवादी जनताको लागि केही नयाँ काम गर्ने भरोसको केन्द्रविन्दुमा थियो ।

२.माओवादीभित्र नेताको एक आदेशमा मर्न र मार्न तयार हुने कार्यकर्ताको पक्तिं थियो जो आफ्ना कमाण्डरको आदेशलाइ शिरोपर गर्दै हमेशा फिल्डमा कार्यान्वयनको लागि मरिमेट्थ्यो ।

दोस्रो सविधानसभाको चुनावसम्म आइपुग्दा यी दुईटै कुरा हराएको छ अथवा त्यसलाई माओवादी केन्द्रले कायम राख्न नसकेको आरोप छ ।

माआवादीका अहिलेको चुनौति

माओवादी स्थानीय चुनावमा जान चुनौति लिन तयार देखिएको छ । त्यसको मुख्य कारण संविधान कार्यान्वयन नभए माओवादी आन्दोलन थप धरापमा पर्ने चिन्ता नै हो ।

सत्ताको मूलप्रवाहवाट टाढा पारिएका वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायलाई परिवर्तनको सपना देखाएर एकै ठाँउमा ल्याउन सफल माओवादीले पटक पटक विभाजनको पीडा खेप्नुपर्दा कमजोर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । अहिले सरकारमा पनि माओवादी र सडकमा पनि माओवादी ।

यस्तो निराशाको अवस्थामा स्थानीय चुनावमा जाँदा पक्कै पनि माओवादीको अपेक्षाकृत मत नआउन सक्छ, तर नतिजा जस्तो भएपनि राष्ट्रिय स्वाधिनताको लागि स्थानीय निर्वाचनमा जान तयार भएको माओवादीका नेताहरु बताउँछन् । माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय स्वाधिनता र सविधान कार्यान्वयनका लागि रिस्क लिन तयार छ ।

माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षाका लागि निर्वाचनको घोषणा गरेको माओवादी नेता देव गुरुङ बताउँछन् ।

देश अहिले इतिहासकै सबैभन्दा संवेदनशील मोडमा उभिएको तर्क गर्दै उनले ‘नेपालमा जति धेरै राजनैतिक अस्थिरता बढ्छ, त्यत्ति नै परिवर्तन नचाहने तत्व खेल्न पाउने भएकाले’ त्यसलाई रोक्न चुनाव चाँडो गराउनुपर्ने अवस्था सृजना भएको बताए ।

उनी भन्छन्—‘अहिले माओवादीले कति जित्छ र कति हार्छन् भन्ने हिसाब किताब गरेर निर्वाचनमा जाने घोषणा गरिएकै होइन । माओवादीको जित र हार भन्दा पनि देशको राष्ट्रिय स्वाधिनताको लागि एउटा स्थायी संरचना बनाएर जान आवश्यकता महसुश गरेर यस्तो गरिएको हो ।’

चुनावमा जानुको कारण

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चुनावमा जानुपर्ने मुख्य कुरा संविधान कार्यान्वयन नै हो, भन्छन् । २०७४ माघ ७ गतेसम्म चुनाव पनि नहुने र संसदको म्याद पनि नथपिने अवस्था आउने हो कि भनेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चिन्तित देखिएका छन् ।

२०७४ माघसम्म कम्तिमा प्रादेशिक तहको चुनाव भएन भने संघीयता नै खारेज हुने डर माओवादीलाई छ । अर्कोतिर स्थानीय तहको चुनावमा जाँदा टोल टोलसम्म उम्मेदवार चाहिन्छ । त्यसो गर्दा स्थानीय तहको संगठन बलियो बनाउन सकिने माओवादीको अर्को दाउ छ ।

संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि जुन प्रकारको प्रतिकृया आयो त्यसले गर्दा पनि चुनावमा जानुपर्ने आवश्यकता देखिएको माओवादीको तर्क छ ।

दोस्रो सविधानसभामा माओवादी

संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचन २०७० मंसिरसम्म आइपुग्दा माओवादीले दुवै कुरा गुमाइसकेका थिए । जनअपेक्षा पुरा गर्न नसकेकोमा जनताले माओवादीको आलोचना गर्न थालेका थिए भने परेको बेला ज्यान दिन तैयार कार्यकर्ताहरु निराश भए ।

त्यसका कारणमा–

–माओवादीले सत्तामा पुगेपछि जनताको लागि उल्लेखनीय काम गर्न सकेन,

–आफ्ना कार्यकर्तालाई संरक्षण गर्ने निती पनि ल्याउन सकेन

–माओवादीमा फुटले पनि कार्यकर्तामा निराशा

–जनयुद्धको बेला र त्यसपछि सरकारमा गएका बेला गरेका वाचाहरु पनि पुरा गर्न नसक्नु

–पटक पटक गलत गर्ने र गल्ती स्वीकार गरेर त्यसमा सुधार नल्याउनु

–कार्यकर्ता तथा नेता सुविधाभोगी हुनु

–पार्टीको तत्कालिन, अल्पकालिन र दीर्घकालिन योजनाहरु बनाउन नसक्नु

जनयुद्धमा एकैठाँउ उभिएका नेताहरु अहिले अलग अलग भएका छन् । यस्तो अवस्थामा माओवादी केन्द्रले घोषणा गरेको स्थानीय निर्वाचनको नतिजा कस्तो आउँला ? संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो गाँसमै ढुंगा लागिरहेको अवस्थामा के साँच्चिकै माओवादी केन्द्रले स्थानीय चुनावमा जाने जोखिम मोल्न सक्छ ?

माओवादी केन्द्रको संगठन

माओवादी पार्टी कार्यालयका अनुसार माओवादीसँग हाल पाँचलाख पार्टी सदस्य छन् भने तीन हजार नौ सय ९९ केन्द्रिय समिती सदस्य रहेका छन् । सबै प्रदेश र जिल्लामा साँगठनिक संरचना रहेपनि माओवादी संगठन भने पछिल्लो समय केही अस्तव्यस्त र भद्दा देखिएको आरोप कार्यकर्ताहरुले नै लगाउने गरेको छ ।

पहिचान र संघीयतालाई राम्रोसँग जनतामा लैजान नसक्दा विरोधीहरुले जनस्तरमा सबैभन्दा ठूलो भ्रम फैलाएको पार्टी नेताहरुको तर्क छ ।

माओवादीका युवा नेता सरल सहयात्री अरुले पित्तलबाहिर सुनको खोल लगाएर हिँड्दा माओवादीले सुनको डल्लोलाई सिल्वटको खोल लगाएको भनी व्यंग्य गर्छिन् ।

‘हामीले सुनलाइ सुन हो भनेर बुझाउनै सकेनौ, अरुले चाँही पित्तललाई सुन भनेर जनता कन्भिन्स गर्न सफल भए’—एकीकृत अखिल नेपाल जनसाँस्कृतिक महासंघका अध्यक्ष रहेका सहयात्री भन्छन् ।

उनको तर्क छ—‘हामीले उठाएका मुद्दा, हाम्रा एजेण्डा, हाम्रा संस्कार सबैलाई तल जनतासम्म पुर्याउनको लागि केही नयाँ विकल्प सोच्न जरुरी छ । राम्रोसँग हामी इमान्दारीपूर्वक जनतामा पुग्यौं भने हाम्रो जनमत कतै गएको छैन । माओवादीसँगै आँउछ ।’

चुनावमा माओवादीले बेच्ने मुद्दा

विगतमा प्राप्त उपलब्धीलाई रक्षा र विकास गर्दै अरु उपलब्धी हासिल गर्न लाग्नु नै लोकतन्त्रको पहिलो शर्त हो । राष्ट्रियता यतिबेला संकटमा पर्दै गइरहेको छ । दलहरु दशतिर फर्किएकाले गर्दा नै देश र स्वाधिनता झनै कमजोर हुँदै गइरहेको हो । त्यसैले दलहरु एकठाँउमा आउनुपर्ने माओवादी मान्यता नै आगामी निर्वाचनमा माओवादीले बेच्न सक्ने एउटा मुख्य मुद्दा हुनसक्छ ।

एकै ठाँउमा ल्याउने र देश विकासमा नयाँ–नयाँ तरिका अपनाउँदै स्वदेशमै रोजगारीको प्रत्याभुती गर्ने कुरा नै यतिबेला माओवादीले जनतामा लैजानसक्ने अर्को महत्वपूर्ण मुद्दा हो ।

[caption id="attachment_87070" align="alignleft" width="839"] File Photo[/caption]

स्थानिय निर्वाचनमा जनता प्रभावित गर्नका लागि माओवादीले केही सस्तो लोकप्रिय नारा अगाडि सारेको देखिन्छ ।

–पुरक बजेट ल्याउने र विकाश निमार्णको लागि पैसा गाउँमा पठाउने ।

–जनता पेन्सन भनेर किसानलाई भत्ता दिने।

–बेरोजगार भत्ता दिएर युवाहरु तान्ने

–वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवामार्फत उनीहरुका परिवारलाई प्रभावित गने

–गरिवका लागि सरकार कार्यक्रम अगाडि बढाउने ।

–कर्णाली लगायतका पिछडिएका क्षेत्रमा राहतका कार्यक्रम

चुनावमा तालमेलको सम्भावना

माओवादी केन्द्रका लागि सबैभन्दा अनुकूल तालमेल नै हो । तेस्रो दल भएका कारण माओवादी र काँग्रेस जोसँग मिल्दा पनि महत्वपूर्ण पद हात पार्न सकिने सम्भावना रहन्छ । तर, संस्थागत तालमेलका केही चुनौति छ ।

काँग्रेससँग तालमेल गर्दा बामपन्थीलाई धोका दिएको सन्देश जाने, एमालेसँग तालमेल गर्दा जतिबेला पनि विश्वासघात गर्नसक्ने चुनौति माओवादी केन्द्रसँग छ । अर्को कुरा, तालमेल स्थानीय शक्ति संघर्ष र अन्तरविरोधमा भर पर्ने देखिन्छ । यसरी हेर्दा तालमेल सम्बन्धि निर्णय गर्दा केन्द्रको निर्णय भन्दा बढी स्थानीय शक्ति सन्तुलन महत्वपूर्ण हुने देखिको बताइन्छ ।

नेता देव गुरुङका अनुसार अहिलेको अवस्थामा गरिने निर्वाचन भनेको अधिकतम रुपमा दलहरुको बिचमा एउटा सहमती जुटाएर मात्र गर्न सकिने कुरा हो । कुनै एउटा दललाई निषेध गरेर जाने अवस्था होइन । यदि यसरी कसैलाई निषेध गरेर जाने हो भने त्यसले पछि विद्रोह जन्माउँछ ।

आउने चुनावमा सकेसम्म तालमेल गरेर जाने, त्यो हुन नसके निरपेक्ष प्रतिस्पर्धा नगरी स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा चुनावमा जानुपर्ने नेता गुरुङले बताउँछन् ।

माओवादी केन्द्रबाट अलग भएर नयाँ शक्ति नेपाल गठन भएको छ । त्यो संगठनसँग तालमेल गर्ने सम्भावना कतिको छ भने जिज्ञासामा नयाँ शक्ति नेपालका प्रवक्ता खिमलाल देवकोटाले स्थानीय निर्वाचनमा सुसाशन, विकास र आर्थिक समृद्धिजस्ता नयाँ शक्तिका नारा र कार्यक्रमसँग सहमत हुने जो कोहीसँग तालमेल गरेर जान सकिने प्रतिकृया दिए ।

नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका प्रवक्ता हरिभक्त कँडेल ‘प्रतिक’ ले स्थानिय निर्वाचन हुने अवस्थामा आफ्नो पार्टीले चुनावलाई उपयोग गर्ने तर संसदिय दलका कुनैपनि पार्टीका उम्मेदवारसँग तालमेल नगर्ने प्रष्ट पारे ।

संगठनका हिसाबले बाबुरामसँग गएको शक्तिभन्दा बादलसँग आएका शक्ति बलियो देखिन्छ । बावुरामसँग जाने केन्द्रिय सदस्य २० को सँख्यामा छन् भने बादलले १ सय २४ जना केन्द्रिय सदस्य लिएर आएका छन् ।

बादलसँगै मणी थापा, मातृका यादव र जयपुरी घर्तीलगायतका नेताहरु पनि माओवादीमा भित्रिएका छन् ।

बाबुराम भट्राइले अर्को पार्टी बनाउँदा पनि माओवादीको जनमतलाई खासै फरक नपर्ने नेता लेखनाथ न्यौपानेको तर्क छ । माओवादी आन्दोलनले जे कुरा स्थापित गरेको छ, ती एजेण्डा लिएर जनतामा जानका लागि बावुराम भट्टराइको नयाँ शक्तिसँग नैतिक आधार छैन । किनभने उनिहरुले आधारभूत रुपमा कम्युनिष्ट मुल्य मान्यतालाइ त्यागिसकेका उनको आरोप छ ।

स्थानीय चुनावमा माओवादीलाई जोखिम

स्थानीय चुनावका लागि माओवादीका केही चुनौतीहरु छन् । मुख्य कुरा जनता र माओवादी पार्टीबीच पछिल्लो समय कडी टुटेको विश्लेषण भइरहेको छ । कार्यकर्ताहरुमा उच्च मनोवल छैन र परम्परागत तरीकाले चुनाव लड्दै आएका र परम्परागत शैलीका संसदवादी दलसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बाध्यता माओवादीका सामु छ ।

युवा नेता लेखनाथ न्यौपाने भन्छन्—‘अहिले माओवादी जनमत कतै गएको छैन । क्रियाशिल र गतिशिल हुन नसकेको मात्र हो, लगाव, विश्वास र गतिशिल संगठनको क्रियाशिलताका कारण जनतामा पैदा हुने लहर र हलचलले स्थानीय निर्वाचनमा माओवादी निराश बन्न पर्ने अवस्था छैन ।’

माओवादी बलियो रहेका १० जिल्ला १. काठमाडौं ६१ हजार ४ सय २६ २. गोरखा ५८ हजार २५ ३. धादिङ ५६ हजार ४ सय १७ ४. मोरङ ५५ हजार ९ सय ५९ ५. झापा ५५ हजार ३ सय ५ ६. बर्दिया ४९ हजार १ सय २ ७. रौतहट ४५ हजार ८ सय १ ८. सिराहा ४३ हजार ९ सय १७ ९. कैलाली ४३ हजार ७ सय ३१ १०. रुकुम ४१ हजार १ सय ७३

कमजोर रहेका १० जिल्ला १.मनाङ २ सय ६१ २.मुस्ताङ १ हजार ५ ३.मुगु १ हजार ८ सय ४३ ४.डोल्पा २ हजार ७ सय ७४ ५.हुम्ला ४ हजार ७ सय ५९ ६.वाजुरा ५ हजार ६ सय १३ ७.तेह«थुम ५ हजार ८ सय ३७ ८.रसुवा ६ हजार १ सय ९२ ९.सोलुखुम्वु ६ हजार २ सय ६९ १०.पाँचथर ६ हजार ३ सय ७७

त्यसैगरी समग्र मत परिणाम हेर्दा दोश्रो संविधानसभाको चुनावमा माओवादीले प्रत्यक्ष तर्फ १६ लाख ९ हजार १ सय ४५ मत पाएको देखिन्छ भने समानुपातिकमा १४ लाख ३९ हजार ७ सय २६ मत प्राप्त गरेको देखिन्छ । उसका प्रतिदन्द्धी नेकपा एमालेले प्रत्यक्षमा २४ लाख ९२ हजार ९० मत हासिल गरेको छ भने समानुपातिकमा २२ लाख ३९ हजार ६ सय ९ मत हासलि गरेको छ । अहिले माओवादीका २६ प्रत्यक्ष र ५४ समानुपातिक गरी ८० जना सांसद रहेका छन् ।

मधेशमा माओवादी केन्द्र

मधेशमा पार्टी एकतापछि राम्रो सन्देश गएको मधेशका अगुवा तथा माओवादी हेडक्वाटर सदस्य मातृका यादव बताउँछन् । खासगरी पछिल्लो समयमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश गरेपछि केही गर्ने हो भने माओवादीले मात्र गर्न सक्छ भन्ने कुरामा मधेशी जनता एकमत भएको यादवको तर्क छ ।

मधेशमा उभार राम्रो भएपनि त्यो जनताको उभारलाई संगठनमा गोलबन्द गर्नु मुख्य कुरा हुन आँउछ । संगठनलाइ भजाउने साधन होइन, परिवर्तनको औजार बनाएर जान सकेमा मधेशमा माओवादीले स्थानिय निर्वाचनमा अरु दललाई पछाडि पार्ने यादवको दावी छ ।

के भन्छन् विश्लेषक ?

जनयुद्ध पछिको शान्ति यात्रामा माओवादीले आफ्ना एजेण्डाहरु स्थापित गर्न तिर लाग्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको विश्लेषण भइरहेको छ । देशभित्र र बाहिर कम्युनिष्टलाई देख्न नचाहने तत्व पनि थिए । आन्दोलनले कतै न कतै प्रताडित बनाएकाहरु पनि केन्द्रमा थिए । तिनिहरुको हातमा सत्ताको बागडोर थियो । सामाजिक सत्ता थियो र कर्मचारी तन्त्र पनि थियो । त्यसलाइ परिवर्तन गर्नको लागि माओवादी चुकेको विश्लेषक नरेन्द्रजंग पिटरको निष्कर्ष छ ।