काठमाडौं –पछिल्ला दिनमा संविधान संशोधन प्रस्ताव र चुनावबारे निकै चर्को रुपमा चर्चा र बहस भइरहेका छन् । किनकी यी दुवै विषय राजनीतिक दलका साथै जनसरोकारका विषय पनि हुन् ।

राजनीतिक दलहरुका लागि त यि विषय ‘विजनेस’ नै हुन् भन्दा पनि फरक पर्दैन । पाएको ‘विजनेस’ कसरी सफल पार्ने भन्नेमा एकपक्ष लागेको छ भने अर्को पक्ष आफुलाई फाइदा नहुँने देखेर असफल पार्नेमै केन्द्रीत छ । यसमा मधेसी मोर्चा र एमालेको जुहारी चलेको छ ।

राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि गत शनिबार बालुवाटारमा भएको प्रमुख तीन राजनीतिक दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माघ १५ गतेभित्र सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने बताएका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीले भनेको समयसीमा अव मात्र १ दिन बाँकी छ । अवको एक दिनमा चुनावको मिति घोषणा हुने सम्भावना कम छ ।

गतसाता प्रमुख तीन दलको बालुवाटारमा भएको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले एकसातामा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने भनेपछि चुनावको मिति कुरेर बसेको प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले लगभग दलहरुवीच सहमतिको बताबरण बनेको र अव चुनाव हुने भयो भन्दै बालाुवाटाबाट फिर्ता भएको थियो ।

तर, त्यसको २ दिनपछि नेपाली कांग्रेस, मधेसी मोर्चा र माओवादी केन्द्रको छलफलमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले मोर्चाको सहमतिविना ‘चुनावको मिति’ घोषणा हुनै हसक्दैन भनेर बोली फेरे ।

चुनावको मिति घोषणा हुन राजनीतिक सहमति अनिवार्य छ । तर राजनीतिक सहमति हुने संकेत दलहरुका कृयाकलापबाट अmझै देखिएको छैन । जसले गर्दा चुनावको मिति अघि कि ? संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित अघि ? भन्ने निक्र्योल जरुरी छ । यी दुई फरक माग सम्बोधन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई । तर एक साताको अवधिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्षीसँग कुनै छलफल नै गरेनन् । सरसरती हेर्दा एमाले चुनावको पक्षमा बढि छ भने मोर्चा त्यसको विपक्षमा । तर, पहिला कुन भन्नेमा दलहरुवीच मतभेद कायमै छ ।

चुनावका लागि चाहिने ५ मध्ये २ विधेयक संसदबाट पारित भइसकेका छन् भने ३ वटा अझै संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा छलफलकै क्रममा छन् । ति विधेयक समितिबाट संसदमा आउँन अझै एक साता लाग्ने निश्चित जस्तै छ । सायद विधेयकले चुनावको मिति तोक्न व्यवधान नगरेपनि दलहरुको असहमतिले बाधा अवस्य गरिरहेको छ ।

भन्नलाई दलका नेताहरुले सवैको सहमतिमा चुनावको मिति र संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने भनिरहेका छन् । तर यो सहमति त्यस्तो हो जुन कहिल्यै हन सक्दैन । एकछाडी एक र अर्को छाडी अर्को मुद्धा तेस्र्याउने र अड्को थाप्ने परम्परा हाम्रा राजनीतिक दलहरुमा प्रशस्तै छ । जुन निकास र विकासको बाधक बनिरहेको छ ।

निर्वाचन आयोगले निवार्चन गराउन आवाश्यक पर्ने ५ वटा कानुन दिनुपर्यो भनेको झण्डै ३ महिना हुन लाग्यो । तर दलहरुले यो अवधिमा जम्मा दुईवटा कानुन मात्र पास गरेका छन् । अझै बाँकी तीनवटा प्रकृयामा नै छन् । कानुन दिएपनि दलहरुबीच सहमति जरुरी छ ।

उदाहरणकै लागि केहिदिन अघिसम्मा मधेसी मोर्चाका नेताहरुले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई समर्थन गरेको र प्रस्ताव पारित गरेरमात्र अरु काम अघि बढाउनुपर्छ भनिरहेका थिए । तर, बिहिबार अचानक गठबन्धनका नेता उपेन्द्र यादवले संशोधन प्रस्तावको कुनै अर्थ नभएको बताएर अर्को अड्को थाप्ने प्रयास गरेको देखियो ।

‘यो प्रस्ताव पारित भए पनि के नभए पनि के ? यसले कुनै अर्थ लाग्दैन । ’ यादवको यो भनाइ किन र कसरी आयो भन्ने रहस्य नखुलेपनि मधेसी मोर्चा तत्काल चुनावमा जान चाहदैन भन्ने प्रस्ट देखाउँछ ।

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका समेत अध्यक्ष रहेका संयोजक यादवले अहिले आँफैले बनाएको संविधान आँफै उल्लंघन गर्ने काम भैरहेको भन्दै सरकारप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए । यादवले भने,‘अहिलेको सरकारले आफूले बनाएको संविधान आँफै उल्लंघन गर्ने काम गरिरहेका छ, संविधानमा २५ जनाभन्दा बढि मन्त्री बनाउन नपाउने व्यवस्था छ, तर अहिले ४३ सदस्य पुगिसके, अझै ६/७ जना लाईनमा बसिरहेका छन् ।’

स्थानीय तह पूर्नसंरचना आयोगले अघि सारेको प्रतिवेदन आफूहरुलाई स्वीकार्य नभएको जिकिर गर्दै यादवले भने ‘५२ प्रतिशत जनसख्या ओगटेको तराईमधेशमा मुस्किलले २५ प्रतिशत छ, यो न्यायोचित होईन, संरक्षित क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्रको पनि कुरै छैन, अनि कसरी चुनाव गराउने ? ’

तर चुनावबाहेक कुनै अरु केहि काम हुनै नसक्ने एमालेको अडान १९ को २० भएको छैन । एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलका अनुसार चुनाव नगर्न सरकार नै लागेको हो कि भन्ने देखिएको छ । रावल भन्छन् ‘ हामीसँग चुनावको मिति घोषणा गर्छु भन्ने सरकार त्यसको भोलिपल्ट नै अर्कोलाई भेटेर तपाईको सहमतिविना म कसरी चुनाव घोषणा गर्न सक्छु र ? भन्न थालेपछि शंका गर्नुपर्ने भएको छ ।’

एमाले र मोर्चाले आ आफ्ना अडान नत्यागेको अवस्थामा सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा माओवादी केन्द्रलाई कसरी अघि बढ्ने भन्ने दोधार बनाइदिएको छ । माओवादी केन्द्रका नेता एव्म पूर्वमन्त्री हरिबोल गजुरेल भन्छन् ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दल संविधान संशोधनको पक्षमा छैन र मधेशी मोर्चाले संशोधन हुनैपर्छ भनिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा आफ्नो पार्टीले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्छ त्यसैको पहल भइरहेको छ सहमति जुट्ने वित्तिकै चुनावको मिति घोषणा हुन्छ यसमा सरकारप्रति शंका नगरे हुन्छ ।’

त्यसो त मोर्चा मात्र होइन, नेपाली कांग्रेसले पनि चुनावबारे अझै प्रश्ट छैन । सिंगो कांग्रेसले पहिला संबिधान संशोधन भनिरहेका वेला नेपाली कांग्रेसका एकजना नेता तथा कांग्रस महामन्त्री शशांक कोइरालाले बिहिबार चितवन पुगेर संशोधन प्रस्ताव थाती राखेर चुनावको मिति घोषणा गर्नुपर्ने बताए ।

कोइरालाले स्थानीय निर्वाचनपछि मात्रै संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन उपयुक्त हुने धारणा समेत राखे । कोइरालाको यो भनाइ एमालेसँग मिल्दोजुल्दो छ । चितवनको भरतपुरमा स्थानीय संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले निर्वाचनको मिति तत्काल घोषणा गरेर अघि नबढे मुलुकलाई निकास दिन नसकिने पनि संकेत पनि गरे ।

यसरी दलैपिच्छेका फरक फरक बाणी आउन थालेपछि सरकारलाई चुनावको मिति घोषणा गर्न सकस पर्नु स्वभाविक हो । तर, खासमा मओवादी चाहि चुनाव चाहन्छ कि चाहदैन त ? यो विषयमा माओवादी केन्द्रले प्रश्ट पार्न जरुरी छ ।

स्थानीय चुनावका लागि माओवादीका केही चुनौती छन् । मुख्य कुरा जनता र माओवादी पार्टीबीच पछिल्लो समय त्यति सकारात्मक सम्बन्ध देखिदैन । जनताको यस्तो मनोभावना बुझेको मओवादी केन्द्र चुनाव घोषणा गरिहालौ भन्न सकिरहेको छैन ।

निर्वाचन आयोगले निवार्चन गराउन आवाश्यक पर्ने ५ वटा कानुन दिनुपर्यो भनेको झण्डै ३ महिना हुन लाग्यो । तर दलहरुले यो अवधिमा जम्मा दुईवटा कानुन मात्र पास गरेका छन् । अझै बाँकी तीनवटा प्रकृयामा नै छन् । कानुन दिएपनि दलहरुबीच सहमति जरुरी छ ।

निर्वाचन आयुक्त इला शर्माका अनुसार कानुनसँगै स्थानीय पुर्नसंरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदन पनि कार्यन्वयन हुनुपर्छ । भन्छिन् ‘फिल्डमा त्यो प्रतिवेदन कार्यन्वयन भएन भने निर्वाचन सम्भव छैन ।’