काठमाडौँ - भूकम्प र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण समस्यामा परेको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको म्याद ३४ महिना थप भएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको गत बुधबारको बैठकले आयोजनाको म्याद थप गर्दै तत्काल निर्माण कार्य सुरु गर्न चिनियाँ ठेकेदारलाई आग्रहसमेत गरेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र ठेकेदार चाइना गेजुवा गु्रप लिमिटेडबीच ६० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना आउँदो २०७६ वैशाखसम्म सम्पन्न गर्न सहमति भएको छ । ठेकेदारको समय गत वर्ष नै सकिएको थियो । भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त आयोजनाको पहुँचमार्ग निर्माण तथा बाँधस्थलको दायाँबायाँ क्षेत्रमा पर्खाल लगाउनका लागि सरकारले थप रु ६१ करोड उपलब्ध गराएको छ ।

पहुँचमार्ग निर्माणका लागि नेपाली सेना परिचालन भइसकेको छ । यसअघि सेनाले पहुँचमार्ग निर्माण गरे पनि पुनः आएको पहिरोका कारण आयोजनाको बाँधस्थलमा पुग्न समस्या हुने गरेको थियो । आयोजनाको म्याद थपको विषयमा समझदारी भएको र ऋण अवधिको विषयमा समेत प्राधिकरणले आवश्यक निर्णय गरी ऊर्जा मन्त्रालय पठाइसकेको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले सो प्रस्तावलाई अर्थमन्त्रालय पठाएको र आवश्यक निर्णयपछि चिनियाँ आयात निर्यात बैंकलाई म्याद थपका लागि आग्रह गरिने ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले बताए । ऋणको अवधि थपका विषयमा अर्थले बुधबारसम्म आवश्यक निर्णय गर्ने जानकारी आफूलाई दिएको उनको भनाइ छ ।

अर्थको निर्णयपछि ऋणको म्याद थपका विषयमा चिनियाँ पक्षले आवश्यक निर्णय लिने र आयोजना अगाडि बढाउन सहज हुनेछ । म्याद थप भए पनि इन्जिनियरिङ प्रक्युमेन्ट कन्ट्र्याक्ट (इपिसी) ढाँचामा ठेक्का सम्झौता भएकाले लागत रकम भने थप हुने छैन ।

आयोजनाका प्रमुख फणीन्द्रराज जोशीका अनुसार पहुँचमार्ग निर्माणको सामान्य काम सुरु भएको र सेनाले आवश्यक तयारी गरिरहेको छ । भूकम्प अघि आयोजनाको ६५ प्रतिशत काम सकिएको थियो । क्षतिग्रस्त पाँच किलोमिटर लामो सडक पुनःनिर्माण, दुईवटा ठूला पहिरो व्यवस्थापन गर्नु प्रमुख चुनौती रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

रु १२ अर्ब ४२ करोड लागत रहेको सो आयोजनाले सिभिल, परामर्शदाता र प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । हालसम्म रु पाँच अर्ब ३९ करोड खर्च भइसकेकोे छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा समेत जग्गा प्राप्ति र मुआब्जाको विषयमा विवाद कायमै छ । नुवाकोट र रसुवाको सिमानामा रहेको सो आयोजनाबाट वार्षिक ४८ करोड ९७ लाख ६० हजार युनिट बिजुली उत्पादन हुनेछ । भूकम्पले आयोजनाको काममा ढिलाइ भएपछि प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयमार्फत ऋण म्याद पाँच वर्ष थप गर्न अनुरोध गरेको थियो ।

चिनियाँ आयात निर्यात बैंकले दुई पटकभन्दा बढी ऋणको म्याद थप नगर्ने नीति भएकाले एकैपटक पाँच वर्ष म्याद थपका लागि प्रस्ताव गरेको बताइएको छ । यस्तै परामर्शदाताका लागि समेत थप सहयोग मागिएको बताइए पनि सोबारेमा भने कुनै जानकारी दिइएको छैन ।