मोरङ - दलितलाई रजिस्ट्रेसन पासमा थैली अङ्कका आधारमा दिइने २५ प्रतिशत छुट्को प्रक्रिया झन्झटिलो हुने गरेको छ ।

सरकारको झन्झटिलो प्रक्रियाले सो सेवाबाट उनीहरु वञ्चित भएका छन् । तर सरकारले दलित समुदायका लागि घरजग्गा रजिस्ट्रेसनमा थैली अङ्कका आधारमै २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ ।

झन्झटिलो प्रक्रिया, दलित समुदायमा चेतनाको कमी र सरकारी सेवा सुविधाका विषयमा प्रचारप्रसार हुन नसकेका कारण सेवा लिनबाट सो समुदाय वञ्चित हुने गरेको कार्यालयका मालपोत अधिकृत दाताराम घिमिरेको भनाइ छ ।

उनले भने, “घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुरमा पाउने २५ प्रतिशत छुटका लागि स्थानीय निकायको सिफारिस चाहिने र सिफारिस नल्याई छुट दिन मिल्दैन, त्यसैले छुट लिन त्यति आएको पाइँदैन ।” मालपोत कार्यालय विराटनगरका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा ३१ हजार एक सय ८० लिखत पास भएका छन् ।

त्यस्तै, आव २०७२÷७३ मा २५ हजार नौसय ९० लिखत पास भएको छ भने चालु आवको पुस मसान्त सम्ममा १३ हजार ६ सय ६२ लिखत पास भएका छन् जसबाट आव २०७१÷७२ मा मात्र २८ करोड २८ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

त्यसैगरी, आव २०७२÷७३ मा ३३ करोड ४६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ भने चालु आवको पुस मसान्त सम्ममा २७ करोड ३२ लाख ३२ हजार रुपैयाँ घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुरबाट राजस्व असुली भएको छ ।

हजारौँ लिखत पास भएपनि दलित समुदायका व्यक्तिले रजिस्ट्रेसन दस्तुरमा छुट पाएको भने कार्यालयमा कुनै रेकर्ड भेटिँदैन । जग्गा रजिस्ट्रेसन गराउँदा सबैभन्दा पहिला सेवाग्राही लेखापढी कानुन व्यवसायीकहाँ जाने गरेका छन् । लेखापढी कानुन व्यवसायीले भने दलित समुदायलाई दिएको सुविधाका विषयमा जानकारी गराउन झन्झटिलो मान्ने गरेको खुलासा भएको छ ।

उनीहरुले दलित समुदाय नै सिफारिसको झन्झटमा पर्न नचाहने गरेको तर आफूहरुले भने दस्तुरमा छुट हुने कुरा जानकारी गराउने गरेको लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोसिएसनका केन्द्रीय सचिव सरोज घिमिरेले दाबी गरे ।

दलित अधिकारकर्मी किशोर विश्वकर्माका अनुसार राज्यले दलित समुदायको हितमा विभिन्न खाले नीतिनियम बनाए पनि झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण छुट लिने सेवाबाट वञ्चित भएका हुन् । उनले भने, “सरकारले घरजग्गा राजिस्टे«सन दस्तुरमा छुट दिँदै आएको भए पनि आम दलित समुदायलाई जानकारी नै छैन ।’