काठमाडौ – पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई देखि केपी ओलीसम्मले तुईन विस्थापित गर्ने नारा लगाए । तर राज्यले सबै स्रोत साधन परीचालन गर्न नसकेका कारण जनता नारा सुनेर मात्र बस्न बाध्य भएका छन् ।

स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलीडार) को अनुगमनको क्रममा सबै स्रोत साधन परीचालन नहुँदा तुईन विस्थापित हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको हो । ‘सबै स्रोत साधनहरु परीचालन गर्न नसक्दा तुईन विस्थापित हुन सकेन’ विभागका उप–महानिर्देशक गणेशराज वस्तीले रातोपाटीसंग भने ‘पुल निर्माणको सम्झौता गरेर पनि निर्माण कम्पनीले कामको गति बढाउन सकेका छैनन ।’

उनले ठेक्का सम्झौता भएका सात आठ वटा पुल अनुगमन गर्नै क्रममा क्रममा ठेकेदारको ढिलाईका कारण पुल बन्न नसकेको भेटिएको बताए । ‘कतिपय ठाउँमा रोकिएको र फेरी बन्न लागेको, कति ठाउँमा सम्झौता गरेर काम नगरेको पनि भेटियो’ उनले भने ‘मैले यो जिम्मेवारी पाएपछि अव तिब्र गतिमा अनुगमन र कार्वाहीको प्रकृया अगाडी बढाउँछु ।’

देशकै नमुना पुलको रुपमा रहेको रीडिको तीनमुखे पुलको पनि फाउण्डेसनका लागि फर्माहरु तयार हुँदै गरेको पनि उनले बताए ।

कारवाही गर्छौँ

डोलीडारले अब भने समयमा काम सम्पन्न नगर्नेलाई कार्वाही गर्ने गरी तयारी गरेको वस्तीले बताए । ‘निर्धारीत समयमा सक्नका लागि के छ कार्यक्रम भनेर कार्ययोजना माग्ने अनि त्यो कार्ययोजना भित्र काम सक्नका लागि अनुगमन गरेर समयमै सक्नका लागि दवाव दिन्छौँ’ उनले भने ‘हामीबाट भएका अप्ठ्याराहरु पनि फुकाउने र उनीहरुले कमजोरी गरेर समयमा सम्पन्न नगरेमा कारवाही गर्नेछौँ ।’

सरकारले २५ असोज २०७२ मा दुई वर्षभित्र सबै तुईनको सट्टा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने घोषणा गरेकोमा २०७३ चैत भित्र २० वटा पुल बन्ने गरी स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयारी थालेको थियो । सोही अनुरुप गतवर्ष देखि नै ४० वटा पुल निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो ।

बाँकी ७२ वटाको गतवर्ष डिपीआर भईसकेकोले यो वर्ष निर्माणका लागि धमाधम सम्झौताको क्रममा रहेको डोलीडारले जनाएको छ ।

तस्विर : मुग्लीङ्ग नजिकै रहेको चितवन सत्रकिलोको पुल । गणेशराज वस्ती ।