विराटनगर - कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले स्थानीय निकायको चुनाव शीघ्र गराउने वाध्यकारी अवस्था सिर्जना गर्न सरोकारवाला निकायहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा विराटनगरमा आयोजित “जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्धको कानुनी अभियान” नामक अन्तरक्रियामा उनले भने — संविधान कार्यान्वयनलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ ।

मन्त्री नायकले संविधान कार्यान्वयनका लागि भएपनि स्थानीय निकायको चुनावलाई शिघ्रता दिनुपर्नेमा जोड दिदैं सबैको बुझाईमा एकरुपता आउन नसक्दा जातीय विभेद तथा पहिचान मेटाउने काम रोक्न जटिलता सिर्जना भएको बताए ।

“सङ्घीयताले सबै पक्षलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँछ, देश एउटा युगबाट अर्कोमा प्रवेश गर्दैछ, त्यसैले सबैको बुझाइमा एकरुपता हुनुपर्छ” उनले भने ।

मन्त्री नायकले राज्य पुँजीगत खर्च गर्न असमर्थ रहेको भन्दै पुँजीगत खर्चको सही सदुपयोग गर्न सके अधिकांश समस्या सहजै समाधान हुने बताए ।

मन्त्रालयका सहसचिव डिल्लीराज घिमिरेले संविधान कार्यान्वयनका लागि विभिन्न विषयमा कानुन बनाउने कार्य प्राथमिकतामा रहेको भन्दै “गरिबका लागि सरकार” कार्यक्रममार्फत लक्षित वर्ग केन्द्रित कार्यक्रमहरु भइरहेको बताए ।

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज कोइरालाले समाजमा व्याप्त छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्ध स्थानीय प्रशासन इमान्दारीपूर्वक कार्य गर्ने बताए ।

अन्तरक्रियाका सहभागीले सुरक्षा निकायमा दलितहरुको सहभागितामा विभेद भएको, दलित कानुन प्रभावकारी नभएको तथा शिक्षा र चेतना उकास्ने प्रभावकारी संयन्त्र बन्न नसकेको लगायतका गुनासो गरे।

जातीय छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धका कानुनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुका साथै सरोकारवाला निकायहरुबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिए ।