दिगम्बर झा, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्ष

मैले दूरसञ्चार प्राधिकरणको कार्यभार सम्हालेको दुई वर्ष दुई महिना भयो । यसबीचमा मैले टेलिकमको बारेमा धेरै कुरा बुझेको छु र सोही अनुसार विभिन्न कार्यहरु गरेको छु । अहिले सहरमा मुख्यतया नेपाल टेलिकम र एनसेलको प्रतिस्पर्धा छ । सहरी क्षेत्रमा प्रदान गर्ने सेवामा कसैले कमी गरेको छैन । तर दुवै कम्पनीले ग्रामीण भेगमा सेवा विस्तार गर्न सकेका छैनन् । यसको प्रमुख कारण फाइदा कम हुनु नै हो । ग्रामीण भूभागमा पातलो बस्ती भएको र लगानी धेरै गर्नुपर्ने भएकाले त्यहाँ लगानी गर्न रुचाउँदैनन् ।

एउटा टावर निर्माण गर्न करोडौँ लगानी गर्नुपर्छ । यस क्षेत्रबाट लगानी उठ्ने सम्भावना कम देखेर नै टेलिकम सेवा सहर केन्द्रित भएका छन् । अब टेलिकमहरुलाई गाउँ केन्द्रित बनाउने प्रयास गर्दै छौँ ।

अहिले नेपालमा भ्वाइस कल टुजीको हो । यो सेवा पुरानो भइसक्यो । जापान, कोरिया र सिङ्गापुरमा टुजी हटिसक्यो । फोरजी आइसक्यो । विश्व डाटामा गइसके । डाटामार्फत भ्वाइस हुने, इमेल, फोटा पठाउन मिल्ने भएको छ ।

यस कारण मैले सबैभन्दा पहिला ब्रोडब्यान्ड पोलिसी ल्याएको छु । यो भनेको हाई स्पिड इन्टरनेट हो । ब्रोड ब्यान्डमा भ्वाइस पनि छ । डाटा पनि छ । भिडियो छ । टिभी पनि हेर्न सकिने । प्रिन्टेड चाहिँदैन । अनलाइन हेर्न मिल्छ । यसको लागि ब्रोडब्यान्ड पोलिसी बनायौँ । यो पोलिसी २०७१ मा बनाएका हौँ । यसको टार्गेट २०७४ मा ४५ प्रतिशत घरधुरीमा इन्टरनेट पुर्याउने लक्ष्य राखेका छौँ । यसका लागि करिब करिब ७ लाख घरधुरीमा ४५ प्रतिशतमा इन्टरनेट पुर्याने लक्ष छ । २०७६ सम्ममा सबै सरकारी कार्यलय, स्कुल र स्वास्थ्य संस्थाहरुमा इन्टरनेट पुर्याउने लक्ष्य राखेका छौँ । अब साना साना रोगका लागि काठमाडौँ नै आउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने छौँ । अब कैयौँ यस्ता इक्युपमेन्ट छन् जुन काठमाडौँमै बसेर दूरदराजका बिमारीहरुको उपचार गर्न सम्भव छ । अब दूरदराजबाट सहरमा आउन बाध्य हुनुपर्दैन ।

हामी अहिले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट आम्दानीको २ प्रतिशत जम्मा गर्छाैं । अहिले त्यो कोषमा १५ अरब जम्मा भएको छ । तर यसमाथि लगानी थप्न कोही राजी भएनन् । मेरो फोकस यो फन्डलाई ग्रामीण भूभागमा लगानी गर्ने छ ।

यसका लागि कार्ययोजना बनायौँ । यसका लागि मध्य पहाडी लोकमार्गमा ९६ कोडको अप्टिकल फाइबर बिछ्याउँदै छौँ । यसमा मध्यपहाडी लोकमार्गलाई फोकस गरेर सबै पहाडी जिल्ला सदरमुकामसँग जोड्ने कार्यक्रम छ । यो माछाको काँडा जस्तो हुने छ । माछाको एक हड्डी हुन्छ । त्यसका दुवैतिर साना काँडाहरु हुन्छन् । यसलाई पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने छौँ । यस्तो गरेपछि पहाडी लोकमार्गमा पहिरो आए पनि कुनै असर गर्दैन ।

यसमा दुई नं. प्रद्रेश पनि पर्छ । यो प्रद्रेश मध्य पहाडी लोकमार्गमा त पर्दैन तर यसलाई पनि जोडेका छौँ । यो प्रदेशलाई जोडेर १ र ३ नं. प्रदेशलाई जोडेर ४ अरब ८८ करोडको टेन्डर भएको छ । नेपाल टेलिकमले काम गर्दै छ । यसमा २८ सय किमि लम्बाइ हुन्छ । यसमा माइर्को वेभबाट (यो छाता जस्तो हुन्छ) सूचना प्रवाह गर्छौं । यसमा हाई क्यापासिटीबाट सूचना प्रवाह गर्नेर्छौं । अहिले सबै ठाउँमा पहाडी लोकमार्ग बनेको छैन । लोकमार्ग बनेका ठाउँमा फाइबर विछ्याएका छौँ । यसमा विना लोस डाटा जान्छ । दाङबाट सल्यान लगायतका पहाडी जिल्ला जोडिएका छन् । सुर्खेतबाट पनि पहाडी जिल्लाहरु जोडिएका छन् । अत्तरियाबाट पहाडी जिल्लाहरुमा जान्छ ।

हामीले तीनवटा प्याकेज बनाएका छौँ । पाँचथरबाट गोरखाको आरुघाटसम्म नेपाल टेलिकमले काम गर्दै छ । आरुघाटबाट रुकुमसम्म निजी कम्पनीले टेन्डर हालेको छ । यसको बजेट साढे तीन अरब छ । यसको उद्देश्य भनेको ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा प्रदान गर्नु हो । तेस्रो फेज भनेको रुकुमबाट दार्चुलाको झुलाघाटसम्म विस्तार गर्ने हो । यसका लागि पनि टेन्डर भएको छ ।

सेकेन्ड फेजमा भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरु (उपत्यकालाई छोडेर) ११ जिल्लामा टेन्डर गरेका छौँ । यसमा ४ वटा नेपाल टेलिकमलाई दिएका छौँ । यो इन्टरनेट हाई स्पिडको हो । सबै सरकारी स्कुल, सरकारी भवन र स्वास्थ्य संस्थाहरुमा पुर्याउनुपर्ने । अन्य ४ र ३ जिल्लामा पनि टेन्डर हँुदै छ ।

अर्को ६ नं. प्रदेशमा ११ वटा जिल्ला छन् । यहाँ सडक कम पुगेको छ । यहाँ इन्टरनेट पुर्याउँदै छौँ । सूचना पुर्याउने अभियानमा छौँ । यो काम छिट्टै पूरा हुनेछ ।

अब हामी टावर कम्पनी खोल्दै छाँै । अहिले एनसेल, नेपाल टेलिकमका पनि टावर छन् । तर टावरका सामान नेपालमा बन्दैनन् । यो महँगो पनि छ । त्यसकारण एउटा टावर बनायो भने त्यसमा अलग–अलग कम्पनीका एन्टिना लगाउन मिल्ने बनाउँदैछौँ । यसमा टावर सेयरिङ गराउन मिल्छ । यस्तो गराइदियो भने ग्रामीण भेगमा मोनोपोली हट्छ । यो कानुन आइसक्यो छिटै लागू हुन्छ । पहिला जसले टावर राख्छ त्यो कम्पनीले अन्य कम्पनीलाई भाडामा दिनुपर्ने छ । यसलाई प्यास्बिब इन्फ्रास्टक्चर सियरिङ भनिन्छ । एक्टिभ रियरिङ भनेको फ्रिक्वेन्सी हो । यो सेयरिङ गर्न मिल्दैन । यसको मनोटेरिङ नेपाल टेलिकमले गर्छ ।

फोरजी सेवा दिन थालेका छौँ । यो सेवा भयो भने गाउँगाउँमा नेट चल्ने छ । सबै काम गाउँबाटै हुने छन् । लोक सेवा आयोगको अनलाइन फर्म भर्न पनि गाउँबाट नै सकिने छ । यहाँ दुईथरीका नागरिक उत्पादन गर्दैर्छौं । इन्टरनेट पुगेको ठाउँ अथवा सहरमा सानो बच्चाले पनि इन्टरनेट चलाउँछ । तर गाउँमा १२ पास गर्दासम्म पनि केही थाह हुँदैन । यो जेनेरेसन ग्यापलाई अब पूरा गर्ने छौँ ।

अहिले विश्वमा सबैभन्दा बढी प्रगति सूचना प्रविधिमा भएको छ । यसलाई हामीले प्रयोग गरेनौँ भने धेरै पछाडि पर्दैजाने छौँ । यहाँ त टुजीमा फोरजी चल्ने भएको छ । यही अहिले नेपालमा लागू गरेका छौँ । अहिले मूल्य बढ्छ तर सेवा सबैलाई दिने छौँ । टुजीमै फोरजी प्रयोग गर्न पाउँछन् ।

अब गाउँ गाउँबाट डिजिटल फाइनान्स प्रयोगमा ल्याउँदै छौँ । गाउँगाउँमा बैङ्क खुलेपछि मोबाइलबाटै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पैसा पठाउन बैङ्क जानुपर्दैन । मोबाइलबाट नै गर्न सक्ने बनाउँदै छौँ । सेटलाइट

नेपाल सार्वभौम राष्ट्र हो । यही कारण ३० वर्ष पहिला नै अन्तरिक्षमा ठाउँ पाएका थियौँ । अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम युनियनले दिएको छ । हामीले दुई ठाउँ पाएका छौँ । अरबिटल सलट भन्छौँ । ५० डिग्री इस्ट १२३.३ डिग्री इस्ट । तर हामीले समयमै यो काम गर्न सकेनौँ । समयमै यो काम गरेको भए अहिलेसम्ममा तीन सेटलाइट प्रयोगमा ल्याउन सकिने थियो । तर हामीले अहिले सम्म प्रयोग गरेका छैनौँ । त्यो समयमा एउटा सेटलाइटको आयु १३ वर्ष हुन्थ्यो । अहिले १५–१७ वर्षसम्म हुन्छ । अन्तरिक्षमा फस्ट कम फस्ट सर्भिस भनेजस्तै जसले पहिले काम गर्यो उसले स्पेस लिँदै जान्छ ।

त्यहाँ पनि ठाउँ कम छ । त्यो हाम्रो सम्पत्ति हो । हामीले प्रयोग गरेका भए अहिले तिर्ने गरेको अर्बौं रकम बच्थ्यो । हामीले अहिले पनि अरु देशबाट किनिरहेका छौँ । हामीले आफ्नो सेटेलाइट भएको भए अरुलाई पनि बेच्नसक्थ्यौँ । भारतको इस्रो छ । चाइनाको तचाइना स्पेस भन्ने छ । यी दुवै देशसँग डिप्लोमेसी सम्झौता गर्ने हो भने हामीले ८० प्रतिशत फ्रिक्वेन्सी बेच्न सक्छौँ । हामीले अहिले पनि २० प्रतिशत फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरेका छौँ ।

यो बनाउन करिब ४ वर्ष लाग्छ । नेपालको लागि गौरवको विषय हो । स्याटेलाइट मेनिफ्याक्चरिङ गर्ने अलग्गै हो । यसलाई आकासमा छोड्ने अलग्गै हुन्छ । लन्चिङ प्याड भन्छन् । भारतको श्रीहरीकोटाबाट छोड्छ । यो छोड्ने सबैसँग हुदैन । चीनसँग पनि छ । इजरायल, जापानसँग छ । यो छोड्दा पनि जुन ठाउँ हाम्रो हो त्यही गएर बस्नुपर्छ । यहाँबाट ३६ हजार किमि टाढा छ । पृथ्वी घुम्छ । त्यो सेटेलाइट पनि त्यसै अनुसार घुम्नुपर्छ । त्यसलाई यहीँबाट कन्ट्रोल गर्नुपर्छ । सूचना यहीँबाट दिनुपर्छ । अर्थ स्टेसन यहीँ हुन्छ । नेपालभरि त्यसले काम गर्छ । यो आवश्यक छ । नेपालको टुरिज्मका लागि पनि इन्टरनेटको आवश्यकता छ । एक समयमा नेपालको हिमाली क्षेत्रमा आँधी आयो । त्यो समयमा त्यहाँ इन्टरनेट भएको भए मौसम मोबाइलमा नै हेर्न सक्थे । मौसमका बारेमा जानकारी पाएर सुरक्षित हुन सक्थे । हिमाली तथा दुर्गम पहडी जिल्लामा भीस्याट सेवा दिनुपर्छ । त्यहाँ तार लिन सम्भव हुँदैन । यो नेपालमा सम्भव छ ।

अहिले नेपालको सबै सेवा प्रदायक टेलिकमले विदेशीका सेटेलाइट प्रयोग गरेका छन् । सेटलाइटबाट पनि कुनै कर्मसियल कम्पनीले सलट किन्छन् । तीनै कर्मसियल कम्पनीबाट हामीहरुले किन्ने हो । नेपाल टेलकमले सायद हङ्कङबाट किनेको छ ।

सेटलाइटको आयु करिब १५ देखि १७ वर्ष हो । यसको लगानी धेरै हुन्छ । सेटलाइट राख्दा करिब करिब २० अरब रुपियाँ जति खर्च लाग्छ । योबीचमा रिपेयर गर्नुपर्दा त्यति नै खर्च हुन्छ । यसको पूरा आयुमा करिब करिब ४० अरब लाग्छ ।

तर सेटलाइट राख्दा फाइदा हुन्छ कि हुँदैन भनेर अध्ययन भएको छ । यसमा नेपाललाई फाइदा हुने देखिएको छ । ठाउँ छ प्रयोग गरिएन भने यसको महत्व रहँदैन । हाम्रो ठाउँ हुँदै अरुका सर्बरको प्रयोग गर्यौँ भने हाम्रा लागि घाटा हो । तर हाम्रा लागि अहिले नै बाटो ब्लक भएको छैन । तर बेच्नुप¥यो भने के हुन्छ भनेर अध्ययन नै गर्नुपर्छ ।

अर्कोतर्फ अहिले पनि हुलाक सेवा सञ्चालनमा छ । यस सेवालाई प्रयोगमा ल्याउनु पर्छ । गाउँगाउँमा हुलाक भवनलाई इन्टरनेट हब बनाउँदै छौँ । सबैका घरघरमा कम्प्युटर हुँदैनन् । त्यही भएर हुलाक घरमा कम्प्युटर राखेर सेवा दिने सोचेका छौँ । यसका लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयसँग कुरा भएको छ ।

राजधानीमा भएका सबै तारहरु अन्डरग्राउन्ड बनाउँदै छौँ । यसले सहरलाई नै कुरुप बनाएकाले छिट्टै व्यवस्थापन गर्नेछौँ । बाहिर भएका तारहरुले दुर्घटना निम्त्याउँछ । आगलागी हुनेसम्भवना बढी हुन्छ ।

अब दर्ता नभएका मोबाइलमा फोन नेपालमा आउन नमिल्ने र जान नमिल्ने बनाउँदैछौँ । एउटै नागरिकताले ५०औँवटा सिम लिने काम भएको छ । त्यो बन्द गर्दैछौँ । तत्काल खिचेको फोटा चाहिने बनाउँछौँ । कसको नाममा कतिवटा सिम छन्, त्यो हर्न मिल्ने बनाउँदै छौँ । यसले जथाभावी सिम लिने कार्यमा नियन्त्रण गर्छ र अपराध पनि कम हुन्छ ।

(कृष्ण गिरीसँगको कुराकानीमा आधारित)