काठमाडौँ - भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा दक्ष कामदारको अभाव हुन नदिन राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले प्रभावित जिल्लाका सबै गाउँमा तालिम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रा डा गोविन्दराज पोखरेलले आज यहाँ आयोजना गर्नुभएको सञ्चारकर्मीसँगको छलफल कार्यक्रममा नेपाली सेनाका २०० प्राविधिकलाई प्रशिक्षक प्रशिक्षण दिइरहेको जानकारी दिए।

“दक्ष कामदार बढाउन प्राधिकरणका एकजना कार्यकारी सदस्यलाई तालिम नै हेर्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएको छ, तालिममा बढी पैसा खर्च गरेर दक्ष कामदारको वृद्धि हुँदा राज्यलाई र तालिम लिनेलाई पनि फाइदा पुग्छ, दक्ष बनेपछि प्रशिक्षार्थीको अझ राम्रो वृत्ति विकास हुन्छ”–उनले भने ।

सेनाका प्राविधिकले हालसम्म दक्ष कामदारको तालिम नभएको र दुर्गम स्थानमा समेत तालिम सञ्चालन गर्नेछन् । भूकम्पपछिको उद्धार र राहत वितरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्बाह गरेको सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्राविधिकलाई पनि तालिम दिएर दक्ष कामदार बढाउन प्राधिकरणले गाउँ गाउँमा खटाउन लागेको हो ।

भूकम्पपछिको पुनःर्निर्माणका लागि अति प्रभावित १४ जिल्लामा ६० हजार दक्ष कामदारको आवश्यकता भएकोमा हालसम्म १५ हजारलाई मात्र तालिम दिइएको छ । तालिम लिएका पनि सबै काममा नरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रभावित जिल्लामा दक्ष कामदार र निर्माण सामग्रीकै अभावमा निजी आवास पुनःनिर्माण सुरु हुनसकेको छैन ।

काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको भूमेडाँडामा २० जना कामदारलाई तालिम दिइएकोमा हाल चार जनाले मात्र काम गरिरहेको स्थलगत अनुगमनका क्रममा भेटिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले सुनाए । प्रभावित जिल्लाका युवा रोजगारीका लागि विदेशिएकाले पनि काम गर्ने जनशक्तिको अभाव छ ।

“प्रभावित जिल्लामा सामुदायिक बस्तीमा रुचि बढेको सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको गिरानचौरमा जाँदा पाइयो, चौधरी ग्रुपले पनि एकीकृत बस्ती विकासका लागि एउटा गाउँ मागेको छ”–उनले भने ।

पुनःनिर्माणका कामलाई पारदर्शी रुपमा सहज बनाउन पुनःनिर्माण कोष संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्ने तयारी गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । गुठीको जग्गामा बसेका र जग्गा सम्बन्धी अन्य समस्या भएका पीडितले वडा वा गाउँ विकास समितिको सिफारिसमा छिमेकीको सर्जमिनपछि पहिलो किस्ताको रकम पाउने गरी प्राधिकरण कार्यकारी समितिले हालै निर्णय गरेको सो अवसरमा जानकारी गराइयो ।

हालसम्म अति प्रभावित १४ जिल्लामा ११ हजार पीडितको जग्गासम्बन्धी समस्या रहेको प्राधिकरणका सहसचिव जनार्दन गुरागाईँले बताउनुभयो ।

प्राधिकरणको काम राष्ट्रिय योजना आयोगको एउटा शाखाजस्तो भएकाले पुनर्संरचना गर्न खोजिएको छ । अति प्रभावित १४ जिल्लामा दुई लाख घर प्रबलीकरण ९रेक्टोफिटिङ० गर्नुपर्ने तथ्याङ्क प्राधिकरणसँग छ । पूर्ण क्षतिमा परेका तर प्रवलीकरण गरेर बस्न हुने घरलाई रु एक लाख अनुदान दिइने व्यवस्था छ ।

पुनःनिर्माण गर्ने वा प्रवलीकरण गर्ने भन्ने छनोट गर्ने अधिकार पीडितलाई नै दिइएको प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य हरिराम पराजुलीले बताउनुभयो । पीडितले घर बनाउन आवश्यक वातावरण बनाइदिने गरी प्राधिकरण जुटेको पनि सो अवसरमा जानकारी गराइयो ।

पीडितलाई उपत्यकामा रु २५ लाख र उपत्यका बाहिर रु १५ लाख दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने सम्बन्धमा झन्झट भएकाले सहज बनाउने प्रयासमा प्राधिकरण लागेको छ । मापदण्ड कठिन भएकाले यो ऋण हालसम्म ११३ जनाले मात्र पाएका छन् ।

भौतिक पुनःर्निर्माणसँगै त्यो घरमा बस्नेले के खाने, के गर्ने भन्ने विषयलाई ध्यान दिँदै आर्थिक पुनःनिर्माणलाई पनि जोड दिने सोचमा प्राधिकरण लागेको पोखरेलले बताउनुभयो । “प्रभावित जिल्लामा राम्रा घर र बस्तीको विकास भएर मात्र पुग्दैन, त्यहाँ बस्नेको जीविकापार्जन राम्रो भएन भने ती फेरि त्यहाँ बस्दैनन्”–उहाँले भन्नुभयो ।

विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले हालसम्मको सर्वेक्षण अनुसार आठ लाखभन्दा बढी घर पूर्णरुपमा क्षति भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । अति प्रभावित १४ जिल्लामा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सर्वेक्षण सम्पन्न गरी अनुदान सम्झौता सम्पन्न भई पहिलो किस्ताको रु ५० हजार वितरण भएको छ । प्रभावित १७ जिल्लामा हाल विभागले सर्वेक्षण गरिरहेको छ ।