सांसद्हरुले भने, ‘राहत प्रक्रिया झन्झटिलो, कार्यविधि फेर्नपर्यो’

काठमाडौं – संसदको लेखा समितिमा सांसदहरुले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सरकार प्राधिकरणले समयमा काम नगरेको भन्दै आक्रोस पोखेका छन् । बुधबार सिंहदरबार स्थित संसद सचिवालयमा भएको लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरुले प्राधिकरणको काम गराई र प्रक्रिया नमिलेको बताएका हुन् ।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरी खतिवडाले भूकम्प प्रभावितलाई घर बनाउन दिइने राहतको प्रक्रिया झन्झटिलो भएको भन्दै कार्यविधी फेर्नुपर्ने बताए । उनले प्राधिकरणले हरेक बिषयमा खर्चका लागि अर्थमन्त्रालय धाइरहनुपर्ने र भनेजति रकम नपाँउने जस्ता कारण अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई लेखा समितिमा डाकेर नियमावली र रकम उपलब्ध गराउने सरल मार्ग निर्माण गर्न निर्देशन दिनुपर्ने बताए ।

साँसद खतिवडाले ओखलढुङ्गामा इन्जिनियरले ५ हजार लिएर घर नभत्किएकाहरुलाई पनि भूकम्प पीडितको सूचिमा राखेको भन्दै वास्तविक पीडितले राहत नपाएको बताए । उनले पुननिर्माणका लागि भन्दै आइएनजिओले १६ हजार कर्मचारी परिचालन गरेको बताएपनि गाँउमा नपुगेको बताए ।

यस्तै नेकपा एमालेका सांसद पशुपति चौलागाँईले प्राधिकरणले कच्चा काम गरेको आरोप लगाँउदै भूकम्पपीडितको सर्वेक्षण नै गलत भएको बताए । उनले सिंगो गाँउ नै भत्किाएको ठाँउमा पनि इन्जिनियरले एक चौथाई मात्र घर भत्किएको विवरण देखाएको भन्दै आक्रोस पोखे ।

दोलखाको भिमेश्वर मन्दिर नजिकको एउटा गाँउ नै गुठीको जग्गामा रहेको र कसैसँग पूर्जा नभएको भन्दै उनीहरु राहत पाउनबाट बञ्चित भएको भन्दै प्राधिकरणको कार्यबिधी परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । उनले जिल्लामा खटिएका आइएनजिओहरुले मनपरी ढंगले अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरेको र प्राधिकरणले अनुगमन नगरेको बताए ।

अर्का सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले डकर्मीलाई दिएको तालिम कागजमा मात्रै भएको गुनासो गरे । उनले तालिमका नाममा खर्च मात्र खेर गएको भन्दै पहिले नै सेना प्रहरीको सहयोगमा पुनर्निमार्णको काम अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

नेपाली कांग्रेसका अर्का सांसद राजेन्द्र केसीले काठमाडौंका पूराना नेवारी बस्तिमा पुनर्निर्माणको काममा समस्या परेको र त्यसलाई संबोधन गर्ने कार्यविधी नभएको बताए । उनले पहिलो किस्तापछि दोश्रो किस्ताका लागि प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको भन्दै कार्यबिधी परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए ।

लेखासमितिको बैठकमा अन्य सांसदहरु उषा गुरुङ, रुपा महर्जन, मञ्जुकुमारी चौधरी, हरिचरण शाह लगायतका सांसदहरुले धारणा राखे । उनीहरुले पुनर्निमार्णको कामलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका थिए ।

लेखा समितिको बैठकमा प्राधिकरणका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा.गोविन्दराज पोखरेल र सचिव डा. सञ्जय शर्माले मुख्य–मुख्य काम कारबाहीहरु, गैरसरकारी संस्थाको परिचालन, बजेट र खर्चको विवरण, समस्या र आगामी कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्राधिकरणले हालसम्म ११ जिल्लामा ५ लाख, ३१ हजार ९ सय ६४ लाभग्राही पहिचान भएकोमा ९० प्रतिशतसँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएको जनाएको छ । माघ २३ गतेसम्म ४ लाख ५९ हजार ८ सय ८७ परिवारको खातामा अनुदान वापतको पहिलो किस्ता रकम जम्मा भइसकेको र ७ सय २० जना लाभग्राहीको खातामा दोश्रो किस्ता बापतको रकम उपलब्ध गराएको बताएको छ ।

यस्तै काठमाडौ उपत्यकाभित्र भेरिफिकेशन सर्भेको काम सम्पन्न गरी ९४ हजार ७२ जना लाभग्राहीको पहिचान भएकोमा माघ २३ गतेसम्म ७१ हजार ६ सय ८३ जना लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता गरी ५० हजार २ सय ४३ जना लाभग्राहीको खातामा रकम जम्मा गरिएको छ ।

यस्तै २५ ओटा गैरसरकारी संस्थाहरुले १९ हजार २ सय ५६ आवास निर्माणका लागि सम्झौता गरेकोमा ८ हजार परिवारको खातामा पहिलो किस्ताको रकम दाखिला भएको समेत प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।