काठमाडौँ – संशोधन प्रस्तावबारे अन्यौलता र सरकारको चुनावको तयारीले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा अहिले दबाबमा परेको छ । एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएको मधेशी मार्चाले न त संविधान संशोधन गराउन सकेको छ न त दबाबका लागि गरेको आन्दोलनले नै गति लिएको छ ।

सरकारले संविधान संशोधनको वाचा गरे पनि अहिले १५ दिनका लागि संसद पनि स्थगित भएको छ । त्यसले गर्दा मधेशी मोर्चा झन् चिन्तित बनेको छ ।

संसद स्थगित हुनुभन्दा पहिले मधेशी मोर्चाका नेताहरुले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग छुट्टा छुट्टै भेटेका थिए ।

दुवै भेटमा यी दुई नेताले निर्वाचनको मिति घोषणा हुनुभन्दा पहिले संविधान संशोधन हुने आश्वासन दिएका थिए । तर संयोग देउवालाई भेटेको भोलिपल्ट नै संसद स्थगित भयो त्यो पनि संसदले काम नपाएको बहानामा ।

संविधान संशोधन विधेयक संसदमा पेस हुँदाहुँदै काम नै पाइन भनेर संसद स्थगित गर्नु विधेयक पारित नगराउने नियत प्रष्ट भएको तराई मधेश सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्रराय यादवले आक्रोश व्यक्त गरे । उनले भन्छन्, ‘यो सरकारले अब केही गर्दैन, यसरी झुलाएर नै राख्छन् भने कुरा प्रष्ट भएको छ ।’

संशोधन विधेयक पारित गराउनका लागि कुनै पहल भएको पनि देखिएको छैन, कसैसँग छलफल गरेको पनि देखिएको छैन,’ उनले भने, ‘काँग्रेस र माओवादीले हामीलाई खेलाइरहेका छन् ।’

उनी मात्र होइन, सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मण लाल कर्ण पनि काँग्रेस र माओवादीको क्रियाकलापबाट सन्तुष्ट छैन । सांसदले विजनेश पाएन भनेर संसद स्थगित गर्नु गैरजिम्मेवारी कार्य भएको भन्दै उनले संशोधन विधेयक संसदमा विचाराधिन रहँदा रहँदै विजनेश पाएन भनेर संसद स्थगित गर्नु गैरलोकतान्त्रिक कार्य भएको आरोप लगाए ।

निर्वाचनभन्दा पहिले सविधान संशोधन हुन्छ सरकारले भन्दै आएको छ तर भित्रभित्रै चुनावको सबै प्रकृया पूरा गरिसकेको छ । त्यससँग सम्बन्धित सबै विधेयक पारित गरि आयोगलाई चुनावको लागि तयारी रहन भनिसकेको छ ।

‘संशोधन विधेयकको बारेमा सरकारले केही गरिरहेको छैन,’ तराई मधेश मधेश सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवले भने, ‘संशोधन विधेयकको नाममा हामीसँग वार्ता गर्नुबाहेक अरु केही गरेको छैन ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आजै चितवनको एक कार्यक्रममा भने, ‘आयोगलाई चुनावको तयार गर्न भन्नु नै चुनावको मिति घोषणा हुनु हो ।’

गति लिएन आन्दोलन

संविधान संशोधनका लागि मधेशी मोर्चाले यो बीचमा दुई पटक आन्दोलन घोषणा गरेको छ तर त्यसले खासै प्रभाव देखाएको छैन । मोर्चाकै एक नेताले भने, ‘पुस २८ गते र माघ २३ गते घोषणा गरेको आन्दोलनमा सहभागि एकदमै न्यून देखियो । आन्दोलनले प्रभाव देखाउन नसकेपछि सरकारमाथि दबाब परेको छैन ।’

पुस २८ गते मधेशका प्रत्येक जिल्लामा दवाव र्याली निकाल्ने कार्यक्रम थियो तर त्यसमा खसै उपस्थिति थिएन । शीर्षस्थ नेताहरु कोही पनि त्यो कार्यक्रममा भाग लिएनन् ।

त्यस्तै माघ २३ गते स्थानीय पुनः संरचना आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनको प्रतिलिपी जलाउने कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो तर त्यो पनि सफल भएन ।

यसले गर्दा मधेशी मोर्चा झन् चिन्तित बनेको छ । यसैबीचमा यदि स्थानीय चुनावको मिति घोषणा भयो भने मधेशी मोर्चालाई त्यो निल्न न ओकल्न हुने विश्लेषण गरिएको छ ।

२० वर्षपछि हुन लागेका स्थानीय चुनावमा सबैको चासो छ । चुनावको मिति घोषणा भयो भने सबै स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ता त्यसैमा होमिएपछि मोर्चालाई आन्दोलन उठाउन गाह्रो हुने देखिएको छ । त्यही कारणले विधेयक पारित नगरिकन चुनावको मिति घोषणा नगर्न मधेशी मोर्चाले दवाव दिँदै आएको छ ।

दुवै हात खाली हुने अवस्था आएपछि अब मधेशी मोर्चाले के गर्ला आँखा सबैको त्यहीँ टिकेको छ । तर, मोर्चा भने आफै अन्योल देखिएको छ । उसले सरकारको समर्थन फिर्ता लिने धम्की त दिइरहेको छ तर, त्यो निर्णय भने गर्न सकिरहेको छैन ।

राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झा भन्छन्, ‘दुई चार दिन अझै हेर्छौँ, अनि मोर्चाको बैठक बसेर केही ठोस निर्णय लिनेछौ ।’