धनगढी । आइतबार प्रदेश नम्बर ७ मा नवनियुक्त मन्त्रीहरूको पदबहाली कार्यक्रम थियो । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयदेखि अरू ५ वटा मन्त्रालयका सीमित कर्मचारी मन्त्रीलाई स्वागत गर्न हातमा फूलमाला लिएर बसेका थिए । तर   भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा भने पिउनदेखि सचिवसम्मका कर्मचारी थिएनन् । सो मन्त्रालयमा नवनियुक्त मन्त्री पठानसिंह बोहोरालाई स्वागत गर्न भवन डिभिजन कार्यालयका सीडीई रवीन्द्र बोहोरा आफ्नो कार्यालयका कर्मचारी लिएर गएका थिए । अर्कै कार्यालयबाट कर्मचारी गएर मन्त्रीलाई स्वागत गरी पदभार गराएका थिए ।

केन्द्रीय मन्त्रालय सामान्य प्रशासनले प्रदेश ७ को भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा कर्मचारी खटाए पनि कर्मचारीले मन्त्रालयमा पाइला टेकेका छैनन् । अन्य मन्त्रालयमा पनि सीमित कर्मचारीले मन्त्रीको स्वागत गरेका छन् ।

यता आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका लेखा अधिकृत नारायणदक्त मिश्र बिहानैदेखि मन्त्रीको स्वागतका लागि निकै चटारोमा थिए । उनले मन्त्रीलाई स्वागतका लागि बिहानै बजार डुलेर फूल किनेर ल्याए र मन्त्रालयको सरसफाइ गरे । कर्मचारी नभएर पिउनको काम पनि आफैले गर्नुपरेको उनले सुनाए ।

केन्द्रबाट कर्मचारी खटाइए पनि मन्त्रालयमा कर्मचारी आइनपुगेको प्रदेश सचिव लक्ष्मीराम पौडेलले रातोपाटीलाई बताए । उनले केन्द्रमा यसबारे आफूले कुरा गरेको र केही दिनभित्र कर्मचारी आउने आशा रहेको बताए ।

 
दरबन्दी २ सय ८७ : कर्मचारी मात्र ४०  
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा २९ कर्मचारीको दरबन्दी छ तर यहाँ ७ जना कर्मचारी छन् । यो मन्त्रालयसहित प्रदेश नम्बर ७ का अन्य ७ मन्त्रालयमा सवारी चालक, पिउनदेखि सचिवसम्म २ सय

८७ कर्मचारीको दरबन्दी छ । तर यतिबेला यहाँ ४० कर्मचारीले मात्र मन्त्रालयमा काम गरिरहेका छन् । ४० कर्मचारीमध्ये पनि अधिकांश कैलालीका विभिन्न सरकारी कार्यालयमा जिम्मेवारी सम्हालेका कर्मचारी हुन् भने केही केन्द्रबाट आएका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रदेश सचिव लक्ष्मीराम पौडेल, सचिव प्रदीपराज कँणेलले जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । प्रदेशसभा सचिवालयमा सचिव बालाराम शर्मा, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पिताम्बर घिमिरे, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा विशनसिंह विष्ट, उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सुधिर कोइराला, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा हरिहर अधिकारी र आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा सचिव शङ्करकृष्ण श्रेष्ठले जिम्मेवारी सम्हालेका छन्  । यस्तै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सचिव युवराज सुवेदीले जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।

प्रदेशमा कर्मचारीको सुत्ने ठेगान छैन
केन्द्रबाट प्रदेश पुगेका सीमित कर्मचारी पनि असन्तुष्ट रहेका छन् । उनीहरूले आधारभूत सुविधासमेत नपाएको  गुनासो गरे ।

केन्द्रबाट धनगढी आएका एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने–‘गाँस बासको केही ठेगान छैन । होटलमा कोठा खोजेर बसिएको छ, दिनुहुँ रिक्सा, टेम्पो रिर्जव गरेर हिँडेका छौँ । तत्काल खटिने कर्मचारीलाई बस भाडासमेत नदिई खटाएको छ । हामीलाई चाहिने न्यूनतम आवश्यकता पनि सरकारले पूरा गरेको छैन ।’

सरकारले प्रदेशमा भवन मर्मतका लागि मात्र खर्च गरेको र कर्मचारीको व्यवस्थापनको पक्षमा नसोचेको उनीहरूको गुनासो छ । अर्का एक कर्मचारीले गुनासो गरे– ‘केन्द्रमा ३० मन्त्रालयमध्ये १५ मन्त्रालय खारेज हुँदैछन् । ती मन्त्रालयका ७ सचिव आफै प्रदेशमा गएर जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने थियो । आफू केन्द्र नछोड्ने र तल्लो तहका कर्मचारीलाई पेल्ने काम मात्र भयो ।’

सङ्घीयताले छोएन केन्द्रका उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई
७ प्रदेशमा धमाधम प्रदेश सरकार बने तर केन्द्रीय सरकार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न भने असफल भएको छ । कुनै मन्त्रालय कर्मचारीविहीन हुँदासमेत केन्द्रबाट ठोस पहल नभएको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

केन्द्रमा रहेका सचिवहरू नै प्रदेशमा जान नमाने पनि तल्लो तहका कर्मचारीहरूको असन्तुष्टि चुलिएको छ । यसको प्रभाव प्रदेशमा स्थापना गरिएका नयाँ मन्त्रालय र कार्यालयमा परेको छ ।

केन्द्रबाट स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कर्मचारी खटाइए पनि सिनियर कर्मचारीबाट खटाइनुपर्नेमा जुनियर कर्मचारी खटाइएपछि कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक असन्तुष्टी बढेको हो ।

अर्कोतर्फ भेगीय हिसाबले कर्मचारी  खटाइने  भनिए पनि भेग नमिल्दा पनि कर्मचारी प्रदेशमा जान मानेका छ्रैनन् भने गएका कर्मचारी पनि असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

प्रदेशमा स्थापित नयाँ मन्त्रालय तथा कार्यालयमा कर्मचारी कागजमा मात्र खटिएका छन् । ती कार्यालय यतिबेला दुई चार जना कर्मचारीले सम्हालेका छन् ।

प्रदेशमा खटिएका र केन्द्रमा रहेका समान तहका कर्मचारीले पाउने सेवा  सुविधामा विभेद रहेको प्रदेशमा खटिएका कर्मचारीहरू बताउँछन् । अर्कोतिर प्रदेशसभा सचिवालयमा सङ्घीय संसदबाट कर्मचारी नखटाई प्रशासनतर्फका कर्मचारी खटाए पनि उनीहरू पनि असन्तुष्ट बनेका छन् ।

राजस्व समूहबाट एक जना पनि कर्मचारी प्रदेशमा नखटाइएको र प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई मात्रै पेलिएको कर्मचारीहरूको बुझाइ छ । प्रदेशमा कर्मचारी खटाई हेर्दा सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्ने एक अङ्गका रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रमा असन्तुष्टि यतिबेला भुसको आगो जसरी फैलिरहेको छ ।