आइतबार, ०६ असोज २०८१
ताजा लोकप्रिय

ओलीको भाषणप्रति काँग्रेसको ध्यानाकर्षण

मङ्गलबार, २६ पुस २०७९, १४ : २६
मङ्गलबार, २६ पुस २०७९

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुनः प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न सक्ने अभिव्यक्तिको दिएकोप्रति काँग्रेसको ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै देउवा सो कुरा बताएका हुन् । 

उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिने घोषणा गर्दै पूर्ण कार्यकाल सरकार चलाउन सबै मिलेर काम गर्न दिनुपर्ने बताए । उनले सरकारको कामकारबाही कस्तो रहन्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर आगामी दिनमा समर्थन गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने पनि बताए । उनले भने, ‘अहिले सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनासाथै प्रतिनिधि सभाको विघटन हुनु असामान्य र अस्वाभाविक हुन्छ भन्ने जस्ता प्रत्युत्पादक छलफलमा प्रवेश गर्नुभन्दा पूर्ण कार्यकाल सरकार चलाउन हामी सबै मिलेर गर्न दिनुपर्छ भनेर संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप हाम्रा व्यवहार हुनुपर्छ । हामी नयाँ निर्वाचनबाट भर्खरै नयाँ प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गरेका छौँ । देशमा विद्यमान चुनौतीहरूलाई सरकारले कसरी हेर्छ, विद्यमान समस्याहरू समाधान हुन्छ ? संविधानको रक्षा तथा कार्यान्वयन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दिगो शान्ति र सुशासन विकास र समृद्धिको सवालमा सरकारको कामकारबाही कस्तो रहन्छ, जनताको सरोकार जोडिएका विषयमा सरकारको पहल हुन्छ की हुँदैन, देश र जनताको हितमा कसरी कति काम गर्छ यी सबै विषय हेर्न बाँकी छ । यी काम कारबाहीको आधारमा भविष्यमा समर्थन गर्ने र नगर्ने भन्ने बारेमा हाम्रो नीति रहनेछ । प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा नेकपा एमालेका अध्यक्षको सम्बोधनप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण रहेको छ । उहाँले संविधानको संसदीय व्यवस्थाको विपरीत फेरि पनि संसद् विघटन गर्न सकिने कुरा उठाउनुभएको छ । संविधानको पालना र रक्षाका लागि वर्तमान संविधानसहित वर्तमान प्रधानमन्त्री र हामी एक ठाउँमा उभिएका थियौँ । आज फेरि वर्तमान सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटकहरू तिनै संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिएको परिप्रेक्ष्यमा संविधान र रक्षाका लागि खरो रूपमा उभिने चुनौति हाम्रो सामु छ ।’ 

सभापति देउवाले सरकारको गठन गर्नु वा सरकार परिवर्तन गर्नु संसद्को एक महत्त्वपूर्ण काम भएको बताए । उनले देश र जनताका लागि सबै नीति र कानुनको निर्माण पनि संसद्को क्षेत्राधिकार भएको भन्दै संसद्मा प्रभावकारी प्रतिपक्षको अभावमा सरकार माथिको निगरानी र अनुगमनको पद्धति कमजोर हुने बताए । 

 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप