संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रतिपक्ष बिनाको संसदको कल्पना गरिन्न । जहाँ प्रतिपक्ष हुँदैन, त्यहाँ निरंकुशता, अधिनायकत्वताको खतरा हुन्छ । लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार भई मृत अवस्थामा पुग्न सक्दछ । 

विश्वका संसदीय लोकतन्त्र अङ्गाल्ने देशहरूमा सत्तापक्षलाई सचेत र सतर्क गराउन प्रतिपक्षको अहम् भूमिका हुन्छ । प्रतिपक्ष न हुँदो हो त सत्तापक्ष स्वेच्छाचारी भई लोकतन्त्रको घाँटी निमोठ्न सक्छन् । त्यसैले, लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यतालाई सुरक्षित राख्न संसदमा प्रतिपक्षको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । 

सत्ता पक्ष सरकारको नेतृत्व गर्दछ भने प्रतिपक्ष छाया सरकारको हैसियतमा हुन्छ । नेतृत्व गर्ने सरकार जस्तै प्रतिपक्षले पनि विभिन्न मन्त्रालय हेर्ने छाया मन्त्रिमण्डल गठन गरेको हुन्छ ।

कहीँ कतै कमी कमजोरी देखिएमा प्रतिपक्षले संसदमा आवाज उठाउँछन् र सुधार्न दबाब दिन्छन् । संसदमा सत्तापक्षको व्यवहार देखेर नै प्रतिपक्षले प्रतिक्रिया व्यक्त गर्छन् । संसदमा प्रतिपक्षको सिर्जनात्मक र रचनात्मक प्रयास जब असफल हुन्छ, तब कठोर कदम चाल्न बाध्य हुन्छन् । 

यसरी कहिलेकाहीँ संसदभित्र भिडन्त भएको पनि इतिहास छ । केही वर्षअघि माओवादी सांसदहरूले बजेट अधिवेशनमा संसदभित्रै भिडन्त गरी कुर्सी हानाहान गरेको दृष्टान्त पनि छ । 

यसरी संसद् सुचारु रूपले सञ्चालन गर्ने पक्ष–प्रतिपक्षलाई, सन्तुलनमा राखी सभामुखको त प्रमुख भूमिका त छँदै हुन्छ, त्यसपछि प्रतिपक्षमा बस्ने दलहरूको पनि । सभामुखको रुलिङलाई पक्ष–विपक्षले मान्नुपर्ने संसदीय मर्यादाभित्र आउँछ ।

सत्तापक्ष भन्दा बढी प्रतिपक्षी आक्रामक हुन्छ । कुनै न कुनै निहुँ खोजिरहनु पर्छ प्रतिपक्षले । त्यसैले सत्तापक्ष बडो संयमपूर्ण भएर प्रस्तुत हुनु पर्दछ । नत्र संसदको कारबाही अनियन्त्रित र अराजक हुन जान्छ । यसरी प्रतिपक्षको संसद्मा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । 

तर गत पुस २६ गते नवगठित सरकारले विश्वासको मतका लागि संसदमा प्रस्ताव राख्दा नयाँ गठबन्धन सरकार भन्दा बाहिर रहेको प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले पनि विश्वासको मत दिँदा राजनीतिक वृत्तमा नयाँ विवाद सुरु भएको छ । प्रतिपक्षमा रहेको काँग्रेसले विश्वासको मत दिनुमा के रहस्य छ भन्ने व्यापक चर्चाको विषय बनेको छ ।

काँग्रेसले नयाँ गठबन्धनको सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि संसदमा सशक्त प्रतिपक्ष नरहेकोमा बौद्धिक र राजनीतिक वृत्तमा चिन्ता थपिएको छ । सरकारलाई संसदका दुई वटा साना दल, जसको एक एक वटा मात्रै सांसद छन्, जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले मात्र विश्वासको मत दिएनन् । यसरी मौजुदा संसद् सदस्यहरूमध्ये ९९ प्रतिशतले विश्वासको मत दिए । 

वर्तमान प्रम प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धनले सरकार गठनका लागि १६९ जनाको सामान्य बहुमत पुर्‍याएकै थियो । गठबन्धन बाहिर रहेका काँग्रेसलगायत दलहरूको विश्वासको मतको आवश्यकतै थिएन । तापनि काँग्रेसले प्रतिपक्षमा नबसी विश्वासको मत दिनुमा खास के कारण छ भन्ने सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ ।

काँग्रेस पार्टी बैठकमा गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, अर्जुन नरसिंह केसी र बलबहादुर केसीहरूले विपक्षीमै भोट हाल्नुपर्छ भन्ने फरक मत राखेका थिए । अनि पार्टीमा फरक मत हुँदाहुँदै सभापति देउवाले सबै सांसदहरूलाई प्रचण्ड सरकारको समर्थन किन निर्देशन दिए त ? यसबारे बौद्धिक वर्गमा विभिन्न चर्चा छ । 

एकथरि भन्छन्, सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाबाट छटपटाई रहेको बेला अझै कुनै बाटो प्रयोग गरेर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने दाउमा रहेको देखिन्छ काँग्रेस । त्यसैले काँग्रेसले माओवादीलाई पुनः फकाउने प्रयास गरेको हो । माओवादीलाई पनि एमालेको विश्वास छैन । त्यसैले, माओवादी नेतृत्वले दुवै दलप्रति समान दूरी कायम राखेर जान खोजेको देखिन्छ । 

काँग्रेसको मत पाइसकेपछि माओवादी नेतृत्वको सरकार त बलियो देखिएको छ । तर हालै गठबन्धन तोडेर एमालेसित सत्ताको गाँठो बाँध्न पुगेको माओवादी प्रधानमन्त्रीमा आधा आधा पदावधि बस्ने सहमति गरिसकेको अवस्थामा छ । यदि एमालेले सहमति तोड्यो भने काँग्रेससित गठबन्धन गर्न सक्छ । यसरी पूरा कार्यकालका लागि माओवादीले रक्षा कवचको रूपमा एमाले, काँग्रेसलाई विश्वासमा राख्न खोजेको देखिन्छ । 

यसैबिच संविधानविद्हरुको मिश्रित प्रतिक्रिया आएका छन् । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीको भनाइमा सरकारलाई भोट दिएर पनि प्रतिपक्षमा बस्न सकिन्छ । त्यसलाई संविधानले रोक्दैन । तर त्यो व्यवहारमा पुष्टि हुनु पर्दछ । उनका अनुसार अहिले काँग्रेसले भोट दिनुपर्ने आवश्यकता थिएन । सत्ता गठबन्धनकै भोट पर्याप्त थियो । प्रतिपक्षमा रही वैकल्पिक सरकारको मूल्य मान्यतामा बस्नु पर्दथ्यो । 

अर्का संविधानविद् दिनेश त्रिपाठीले भने काँग्रेसले न सत्तापक्ष, न प्रतिपक्षको अवस्था बनाएर नैतिक र कानुनी रूपमा गम्भीर गल्ती गरेको बताउँछन् । सरकारलाई समर्थन गरेर भोलि प्रतिपक्षको हैसियतले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा काँग्रेस कसरी बस्ला ? यसमा नैतिक र कानुनी प्रश्न उठ्ने उनको तर्क छ । 

यसरी काँग्रेसले माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएर संसदीय व्यवस्थामाथि प्रहार गरेको छ । अब जनमोर्चा र नेमकिपाका एक एक जना सांसद मात्र वैधानिक रूपमा प्रतिपक्षमा छन् । संविधान र परम्परा विपरीत काँग्रेसले समर्थन दिँदा यसको लोकतान्त्रिक निष्ठामा प्रश्न उठेको छ । 

प्रतिनिधिसभामा सबै दलले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भोट दिएपछि संसद् प्रतिपक्षविहीन बन्न पुगेको छ । जबकि संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्ष हुनु अनिवार्य हुन्छ । प्रतिपक्ष विनाको संसदको कुनै अर्थ हुँदैन । 

यसरी अहिले संसद् प्रतिपक्ष विनाको पञ्चायतकालीन राष्ट्रिय पञ्चायत जस्तै भएको छ । निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थामा कुनै राजनीतिक दल थिएन । सबै एउटै पञ्चायतको सदस्यको रूपमा चिनिन्थे । बहुदलीय व्यवस्थामा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको चरित्र देखिनु दुर्भाग्य भएको छ । यसले गणतन्त्र भएर पनि राजतन्त्रको झझल्को दिइरहेको छ । संघीय व्यवस्थामा पनि एकात्मकताको गन्ध छ । सारमा संसद् अब बहुदलीय नभएर एकदलीय हुन पुगेको छ । 

अहिलेको संसदमा राजतन्त्रवादी, गणतन्त्रवादी, लोकतन्त्रवादी, साम्यवादीसँगै सङ्घीयता विरोधीहरू पनि छन् । राजतन्त्रवादीहरू त हाकाहाकी राजालाई पुनः राजदरबारमा फर्काउने कुरा गरिराखेका छन् । यस्तो स्थितिमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादीहरुले चनाखो हुने बेला आएको छ । यसरी संसदीय लोकतन्त्र खतरा मुक्त छैन । विडम्बना संसद् प्रतिपक्षविहीन छ ।