काठमाडौँ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले आफ्नो दललाई प्रमुख प्रतिपक्ष दल घोषणा गर्न माग गरेका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित गरेर आफ्नो दललाई पहिला प्रमुख प्रतिपक्ष दल घोषणा गर्नुपर्ने तर्क समेत गरे । सांसद सुवालले सरकारलाई समर्थन गर्ने दल नेपाली काँग्रेस कानुनी हिसावले र विज्ञहरुको सुझावको आधारमा पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल बन्न नमिल्ने भएकाले आफ्नो दललाई प्रमुख प्रतिपक्ष दल घोषणा गरेर मात्रै प्रतिनिधिसभा बैठकलाई अघि बढाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर राणा र संघीय संसद सचिवालयको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए । उनले कानुनी, व्यवहारिक र राजनीतिक रुपले नेपाली काँग्रेस विपक्ष दल हुन नसक्ने कुरा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले समेत अभिव्यक्ति दिएकाले पनि उसलाई विपक्ष दल मान्न नमिल्ने जिकीर गरे ।

सांसद सुवालले भने, ‘विपक्षी दलले प्रधानमन्त्री वा सरकारको विरोध गर्नु संसदीय प्रजातन्त्रको गहना हो । संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धि ऐन २०७३ को दफा २ को महल ४ मा मन्त्रिपरिषद गठन गर्न वा मन्त्रीपरिषद गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेकका प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा १० प्रतिशत वा सो भन्दा बढि सदस्यहरुको कुनै पनि दल नभएमा प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभाका लागि सभामुख वा अध्यक्षले प्रमुख प्रतिपक्ष दल तोकिदिने व्यवस्था छ । गएको पुस २६ गते प्रधानमन्त्रीजीलाई विश्वासको मत नदिने सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेपाल मजदुर किसान पार्टी नै भएको हुँदा कानुनी व्यवस्था अनुसार प्रमुख विपक्ष दल नेपाल मजदुर किसान पार्टी हो । राजनीतिक विश्लेषक सुन्दरमणि दीक्षित, प्राध्यापक लोकराज बराल, वरिष्ठ अधिवक्ता भिमार्जुन आचार्यलगायतले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने नेपाली काँग्रेस प्रमुख विपक्षी दल नहुने आम सञ्चारमा बताउनुभएको हामी सबैलाई विदितै छ । डा. दीक्षितले नेपाल मजदुर किसान पार्टी नै प्रमुख विपक्षी हुने विषयमा जोड दिनुभयो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुस २६ गते यही बैठकमा नेका विपक्ष दल नभएको, सरकारको सहयोगी दल भएको बताउनुभएको थियो । माघ ३ गते प्रधानमन्त्रीजीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको प्रधानमन्त्रीजीलाई विश्वासको मत दिने दलहरुको बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीजीले नेपाली काँग्रेसलाई कानुन, व्यवहार र राजनीतिक रुपमा प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियत नभएको बताउनुभएको थियो । संघीय कानुन बमोजिम प्रतिनिधिसभाको बैठक विपक्ष दल तोकेर मात्रै चालु गर्नुपर्ने हुन्छ । संसदले बनाएको कानुन संसद भित्र कार्यान्वयन नभए देशमा अराजकता फैलिन्छ । संघीय संसद सचिवालयले बल मिचाई गर्नु हुँदैन । यो बैठक स्थगित गरी नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई प्रतिनिधिसभाको विपक्ष दल तोकेपछि मात्र पुनः सञ्चालन गर्न सभाध्यक्ष महोदयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’ 

उनले भने, ‘संसदको अधिकार सर्वोच्च अदालतमा पठाउनु हुँदैन । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीसमेत नियुक्ती गर्ने बन्दोबस्त प्रजातन्त्रीको निम्ति र शक्ति पृथकीकरणको हिसावले मिल्ने विषय होइन । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले यस अघिका बैठकहरुमा गणपुरक संख्या नपुग्दा नियमापत्ति गरी बैठक स्थगित गराई सत्ता पक्षका सांसदहरुलाई बोलाउन लगाई बैठकमा गणपुरक संख्या पुर्याउन भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । र, सत्तापक्षसँग राष्ट्रपति, सभामुख, उपराष्ट्रपति, उपसभामुख पदको साझेदारी गर्ने दल प्रमुख प्रतिपक्ष दल हुन सक्दैन । बलायतमा सुरु भएको पश्चिमी शैलीको संसदीय व्यवस्था भारत हुँदै नेपाल भित्र्याइएको हो । प्रधानमन्त्रीजीलाई विश्वासको मत दिने नेपाली काँग्रेसले प्रमुख विपक्षी दलको कुर्सी छोडन नचाहने हो भने नेपालमा पश्चिमी शैलीको संसदीय व्यवस्था समाप्त भयो । र, पूर्वी शैलीको राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गरिएको घोषणा यो संसदबाट गर्न जरुरी छ । चीनमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी बाहेक ८ वटा अन्य पार्टी छ । त्यहाँ विपक्ष दल भनिँदैन । सरकारको सहयोगी मित्र दल भनिन्छ । नेपालमा पनि त्यस्तै राजनीतिक प्रणाली ल्याउन खोजिएको हो ? यो संसद स्पष्ट हुन जरुरी छ ।’

सांसद सुवालले नेपाली काँग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दल मान्ने हो भने संघीय संसदले नेपालमा पश्चिमी शैलीको संसदीय व्यवस्था समाप्त भयो भनेर घोषणा गर्नुपर्ने धारणा समेत राखे ।