देश अहिले गम्भीर आर्थिक मोडमा छ । विदेशी मुद्राको मौज्दात न्यून छ । त्यसकारण तीव्र आयातलाई नियन्त्रण गरेर विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार गर्नका लागि आयातमाथि कोटा प्रणाली लागू गरिएको छ । तर पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आशातित सुधार आउन सकेको छैन । यसैबीच कतै देशले श्रीलङ्काको नियति भोग्नुपर्ने त होइन भन्ने आम शंसय कायमै छ । सम्पत्ति तथा आय असमानता सूचक निकै डरलाग्दो रहेको तथ्य गिनी गुणक तथा पाल्मा रेसियोले देखाएको छ । अक्सफामको सन् २०१९ को प्रतिवेदनअनुसार सहरी क्षेत्रमा माथिल्लो १० प्रतिशत जनसङ्ख्याको नाममा रहेको सम्पत्ति तल्लो ४० प्रतिशत जनताको भन्दा २९ गुणाभन्दा बढी देखिएको छ । 

यसैगरी पहाडमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्यामध्ये माथिल्लो १० प्रतिशत जनताको नाममा रहेको सम्पत्ति तल्लो ४० प्रतिशत जनताको भन्दा ३४ गुणा बढी देखिएको छ । यसै हिसाबले आयमा पनि डरलाग्दो असमानता रहेको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विगत १५ वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा देशको तल्लो आय भएका ४० प्रतिशत जनसङ्ख्याको कुल आम्दानीको हिस्सा घटेर ११ प्रतिशत नजिक पुगेको छ भने माथिल्लो आम्दानी भएका १० प्रतिशत जनसङ्ख्याको कुल आम्दानी हिस्सा निरन्तर बढिरहेको छ ।

गरिबीको स्थिति पनि विकराल छ । सृष्टिको ताज भनेर चिनिने मानव चोलालाई अभिशप्त पार्ने पक्ष नै गरिबी हो । आम रूपमा गरिबी भन्नाले आय गरिबीलाई चित्रण गरिएको छ । नेपाल सरकारले देशको निरपेक्ष गरिबी घटेर १५ प्रतशत पुगेको बताइरहँदा नेपालको ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूमध्ये २८ प्रतिशत नागरिक बहुआयामिक गरिबीको स्थितिमा रहेका छन् भने सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरू मध्ये १२.३ प्रतिशत नागरिक बहुआयामिक गरिबीको स्थितिमा रहेका छन् । 
अतः औसतमा १७.४ प्रतिशत नेपाली जनता बहुआयामिक गरिबीको स्थितीबाट गुज्रिरहेका छन् । अर्थात करिब ५० लाख नेपाली जनताहरू बहुआयामिक गरिबीको अवस्थामा बाँचिरहेका छन् । यसमा पनि कर्णालीको बहुआयामिक गरिबी ४० प्रतिशत छ भने मधेश प्रदेशमा २४ प्रतिशत रहेको छ । यस प्रकारले बहुआयामिक गरिबीको स्थितिमा सुधार नहुनुको प्रमुख कारकमा बरोजगारी नै हो । 

आर्थिक वर्ष सकिएको आधा समय पूरा भइसक्दा पनि देशको पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशत भन्दा कम हुनु देशकै निम्ति लज्जाको विषय हो । यस्तो अवस्थामा कहाँबाट लगानी बढ्नु, कहाँबाट उत्पादन बढ्नु, कहाँबाट रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुनुअनि कसरी युवाहरूको विदेश पलायन दर घट्नु ? अनि हाम्रो देश रेमिट्यान्स रिपब्लिक नभए के हुन्छ त ?

खुला बेरोजगारी दर ४.४४ प्रतिशत रहेको सरकारी तथ्याङ्कहरूबाट देखिन्छ । सन् २०१७ को तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा सक्रिय श्रमशक्ति करिब दुई करोड आठ लाख छन् । जसमध्ये करिब ३८ प्रतिशत श्रमिक मात्र औपचारिक क्षेत्रका उत्पादनमा आबद्ध छन् । बाँकी करिब ६२ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । करिब ७१ लाख युवा रोजगार प्राप्त देखिन्छन् भने करिब ९ लाख बेरोजगार देखिन्छन् । यसरी सक्रिय श्रमशक्तिमध्ये ८० लाख युवा औपचारिक क्षेत्रमा श्रमकार्यमा संलग्न देखिन्छन् भने करिब १ करोड २८ लाख नेपालको औपचारिक श्रम बजारमा या वैदेशिक रोजगारीमा गएका देखिन्छन् । 

यसरी स्वदेशमा प्रर्याप्त रोजगारीका अवसर नहुँदा लाखौँ युवा विदेशी भूमिमा पसिना बगाउन बाध्य छन् । अहिले पनि करिब ३२ लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा रहेको प्रतवेदनले बताउँछ । 
कूल गार्हस्थ्य आम्दानीको हिसाबले विप्रेषण आय कूल गार्हस्थ्य आम्दानीको करिब ३० प्रतिशत हुन आउँछ । यस कारण पनि नेपालको अर्थतन्त्र विपे्रषणमा आधारित अर्थतन्त्र भनिन्छ । म त यस अवस्थालाई रेमिट्यान्स रिपब्लिक भन्न उपयुक्त ठान्छु । जसरी विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत केरा (बनाना) भएका कारण बेलायतलाई एक समय बनाना रिपब्लिक भनिन्थ्यो त्यसरी नै हाम्रो अर्थतन्त्रको मुटु, रगत, स्वास जेजे भने पनि रेमिट्यान्स नै भएकाले यस्तो अवस्थालाई रेमिट्यान्स रिपब्लिक भन्न सकिन्छ । 

रेमिट्यान्स रिपब्लिक कति खतरनाक हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुुझ्न कोभिड माहामारीको बेलाको त्रासदीलाई दृश्यगोचर गरे पुग्छ । जताततै आर्थिक मन्दिको स्थितिका कारण करिब १० लाख युवा विदेशबाट कामविहीन भएर स्वदेश फर्किनु पर्यो । यता देशभित्रको हालत पनि त्यस्तै थियो । स्वदेशी श्रमिकहरू पनि कामविहीन हुनुपरेको थियो । 

यस अवस्थामा समग्र बेरोजगारी उच्च विन्दुमा पुग्न गई कुल प्रभावकारी मागमा ठूलो गिरावट आयो जसको कारण आर्थिक वृद्धि २ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्न गयो । धन्नै हाम्रो अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ग्रामीण अर्थतन्त्रले (कृषि)ले धानेको हुनाले धनी राष्ट्रहरूझैँ ऋणात्मक आर्थिक वृद्धि तर्फ हुत्तिएनौँ । रेमिट्यान्सको भरमा अर्थतन्त्र टिकाइराख्ने गरी आर्थिक नीति बनाउँदा कुनै समय हाम्रो अर्थतन्त्र गर्ल्याम गुर्लुम हुन सक्ने खतरालाई नजर अन्दाज गर्द सकिँदैन । 

राष्ट्रिय ऋणतर्फको तथ्याङ्क पनि उदेक लाग्दो छ । नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना हुँदाको बखत कुल वैदेशिक ऋण ४३ अर्ब रूपैयाँँ रहेकोमा सन् २०२० मा यो बढेर १७३८ अर्ब रूपैयाँँ पुगेको छ । जसमध्ये ९३५ अर्ब रूपैयाँ वैदेशिक ऋण र ८०३ अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण रहेको छ । पछिल्लो ५ वर्षमा राष्ट्र ऋण सरदर २० प्रतिशतले बढेको पाइन्छ । 

सरकारसँग यतिबेला चालूखर्च धान्न मिल्ने गरी राजस्व उठेको छैन । विकास खर्चको निम्ति आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको भर पर्नुपर्दछ तर यसरी जोहो गरिएको खर्चसमेत राज्यले गर्न सकिरहेको छैन । आर्थिक वर्ष सकिएको आधा समय पूरा भइसक्दा पनि देशको पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशत भन्दा कम हुनु देशकै निम्ति लज्जाको विषय हो । यस्तो अवस्थामा कहाँबाट लगानी बढ्नु, कहाँबाट उत्पादन बढ्नु, कहाँबाट रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुनुअनि कसरी युवाहरूको विदेश पलायन दर घट्नु ? अनि हाम्रो देश रेमिट्यान्स रिपब्लिक नभए के हुन्छ त ?

गलत बुझाइ
आर्थिक विकासका सन्दर्भमा हामीकहाँ धेरै गलत मान्यता जकडिएर बसेका छन् । ती गलत बुझाइ र गलत मान्यतालाई विस्थापन नगरीकन देश आर्थिक विकासका मार्गमा द्रुत गतिमा अगाडि बढ्न सक्दैन । 
पहिलो– विदेशी ऋण प्राप्त गर्नु नै सरकारको सफलता हो भन्ने मान्यता गलत हो । हामीलाई ठूलाठूला प्रोजेक्टहरू आवश्यक पर्दछन् । ती प्रोजेक्ट सम्पन्न गर्न विदेशीको सहयोग पनि अपरिहार्य छ । तर ससर्त ऋण लिएर भए पनि प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्नुपर्दछ र त्यो नै सरकारको सफलता हो भन्ने सोच हाम्रो संस्कृतिकै अङ्ग बनेको छ ।

विदेशी ऋण वा अनुदानको प्राप्ति नै सरकारको सफलताको सूचकको रूपमा बुझाउने कोसिस भइरहेको छ । यही गतिमा ऋण लिँदै जाने हो भने अबको २० वर्षमा हामी काहाँ पुग्छौँ र हाम्रा भावी पुस्ताले यसको भुक्तानी कसरी गर्लान् भन्ने अलिकति पनि सोच सरकारमा भएको देखिँदैन । 

हामी यसरी ऋण लिइराखेका छौँ मानौँ हामीले तिर्नै पर्दैन या हाम्रा नाति पुस्ताले तिरिहाल्छन् नि, हामीलाई केको चिन्ता भने जसरी ऋण लिइरहन्छौँ । न ऐन छ, न मापदण्ड छ, न सीमा छ न छेकवार छ मनपरी तरिकाले जथाभावी तरिकाले ऋण लिनु हुन्न है सरकार ! सकेसम्म ऋण नलिईकन र नलिई नभए अति कम रकम ऋण लिने र बढीभन्दा बढी आन्तरिक स्रोत परिचालन गरेर राष्ट्र चलाउन सके पो बहादुरीे हो । जनताका नाममा ऋणको भार थप्दै गरेर मैले विकास गरेँ भन्नु कति राम्रो काम हो र ? ठूलो आन्तरिक ऋणबाट समाजमा वितरणात्मक न्याय समाप्त हुँदै जान्छ । ब्याजको भुक्तानी बढ्दै जाँदा विपन्न वर्गमा खर्च गरिनुपर्ने रकम सम्पन्न वर्गमा स्थानान्तरण हुने गर्दछ । जसले कालन्तरमा समाजभित्र आर्थिक असमानतालाई ठूलो पार्ने काम गर्दछ । त्यसैगरी विदेशी ऋणको माध्यमबाट निर्माण गरिएका प्रोजेक्टले थप उत्पादन, आय, राजस्व र रोजगारीमा योगदान दिन सकेन भने साँवा व्याज भुक्तानी शीर्षकमा देशको विनिमय सञ्चिति बाहिरिन पुग्दा हामी ऋणको पासोभित्र फस्न सक्ने खतरा रहिरहन्छ । 

यो खतरा किंवदन्ती मात्र होइन ती देशका जनताको दुःखद भोगाइ हो भन्ने कुरा ग्रिस र श्रीलङ्काको आर्थिक सङ्कटबाट बुझ्न गाह्रो छैन । प्रत्येक वर्ष कुल बजेटको ११, १२ प्रतिशत रकम हामीले विगतमा लिएको ऋणको साँवा व्याजको भुक्तानीमा जान्छ । गरिबी निवारण र सामाजिक न्यायमा खर्चिनुपर्ने रकम अनुत्पादक परियोजनाहरूको नाममा यसरी भुक्तानी गर्नुपर्दा पक्कै पनि मन कटक्क हुनुपर्ने हो । चुनावका बेला नेताज्यूहरूले बाँड्ने सपना अब फगत चुनावी स्टन्ट हुनुहुँदैन है !

दोस्रो– प्रत्येक चुनावपछि निर्वाचित संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरू, सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारका प्रमुखहरू तथा मन्त्रीहरूलगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाका नाममा खरिद गरिने महँगा गाडीहरू र तीनको नाममा गरिने जीवन पर्यन्त राजकीय खर्च आवश्यक छैन । सुविधा कम छ भन्ने लाग्छ भने केही सुविधा नलिईकन निःस्वार्थ रूपमा राष्ट्रको सेवा गर्न तयार हजारौँ नेपाली तयार छन् । एक पटक उच्च पदमा पुगेपछि आजीवन सेवा दिई राख्नुपर्छ वा पाइराख्नुपर्दछ भन्ने मान्यता त्याग्नै पर्दछ । यो गरिब मुलुकले यति धेरै आर्थिक बोझ थामिराख्न सक्दैन । 

प्रत्येक वर्ष कुल बजेटको ११/ १२ प्रतिशत रकम हामीले विगतमा लिएको ऋणको साँवा व्याजको भुक्तानीमा जान्छ । गरिबी निवारण र सामाजिक न्यायमा खर्चिनुपर्ने रकम अनुत्पादक परियोजनाहरूको नाममा यसरी भुक्तानी गर्नुपर्दा पक्कै पनि मन कटक्क हुनुपर्ने हो । चुनावका बेला नेताज्यूहरूले बाँड्ने सपना अब फगत चुनावी स्टन्ट हुनुहुँदैन ।

तेस्रो– देशका भन्सार कार्यालय, सिंहदरबार, प्रहरी कार्यालय वा अन्य सरकारी कार्यालयमा थानका थान गाडी कुहिएर बसेका छन् । के देशको कानुनले तिनलाई लिलाम गरेर वा अन्य सर्वमान्य उपायद्वारा किनारा लगाउने प्रबन्ध गरेको छैन ? छ भने कसले रोकेको छ ? यसरी थन्क्याएर राख्दा कसलाई फाइदा हुन्छ र बिक्री गर्दा कसको टाउको दुख्छ ? यो बहसको विषय होइन र ? अनावश्यक रूपमा जमिन चर्चेर राखिएको सामग्रीहरूले वातावरण मात्र प्रदूषण गरेका छैनन्, सरकारको अर्बौं राजस्वसमेत रोकिएको छ । यसले गर्दा ती साधनहरू आयात गर्नुपर्ने बाध्यता निर्माण गरिएको छ । 

चौथो– हामी तराईका ठूलाठूला वन वा भित्री मधेश या पहाडी क्षेत्रमा पालिएका वन क्षेत्र अवलोकन गर्यौँ भने निकै उदेकलाग्दो दृश्य देख्न सक्छौँ । वर्षौंदेखि लडेर बसेका भयानक रुखहरू कुहिने अवस्थामा छन् । यता मुलुकमा इन्धन सङ्कट छ, जाडोले मानिस कठ्याग्रिएर मरेका छन् तर सरकारले के त्यस्तो कानुन ल्यायो जसलाई जनहित र राष्ट्रहितमा परिचालन गर्न रोकलगाउँछ । कानुमा समस्या हो भने कानुन बदल्नु पर्यो होइन भने कसले किन र कसरी त्यस्तो गर्ने हिम्मत गर्छ । जसको कारण बर्सेनि अर्बौंको काठ वा फनिचर आयात गरी विदेशी सञ्चितिबाहिर पठाउँदछौँ ? वैज्ञानिक रूपले वनको संरक्षण र वनपैदावारको प्रयोगमा कहीँ कतैबाट अवरोध हुनुपर्दछ जस्तो त लाग्दैन । 

पाँचौँ– गैरकानुनी रूपमा सञ्चालनमा आएका उद्योगहरू चाहे क्रसर हुन् वा चिया पसल, सहकारी संस्था हुन् वा शैक्षिक संस्था, ग्यारेज हुन् वा राइस मिल, चाहे जुन सुकै उद्देश्यबाट खुलेका किन नहुन् सबै राज्यले तोकेको मापदण्डबमोजिम दर्ता नवीकरण हुनै पर्दछ । यसले जनताप्रति ती संस्थाको जवाफदेहिता पनि प्रष्टिन्छ र सरकार पनि नियमन र अनुगमनको प्रक्रियाबाट जनउत्तरदायी भूमिकामा बाँधिन कर लाग्छ । कानुन मिच्नु नै ठूलो बन्नु हो भन्ने गलत मानसिकताले गर्दा देशमा अनौपचारिक क्षेत्रको गतिविधि अझ पनि उल्लेख्य मात्रामा रहेको छ । 

अर्को निकै संवेदनशील पक्ष छ जुन नेपाली समाजको मूल चरित्र बनिसकेको छ तर यसले नेपालको आर्थिक विकासमा कतिसम्म प्रभाव वा असर पार्छ भन्ने कुरामा पनि केही बहस चलाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । त्यो हो ज्येष्ठ नागरिक भत्ता । 
ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, शारीरिक अपाङ्गता, दुर्गम क्षेत्र तथा बेरोजगार नागरिकहरूलाई राज्यले हेर्नुपर्छ । गक्षअनुसार सहयोग गर्नुपर्छ । यसमा कसैको पनि विमति हुन सक्दैन । तर कस्तो मापदण्ड बनाएर सहयोग गर्ने भन्नेमा धेरैको विमति हुन सक्छ । उल्लेखित भत्ता तथा सहयोगलाई अर्थशास्त्रको भाषामा ट्रान्सफर भनिन्छ । ट्रान्सफरले समाजमा सामाजिक न्याय रहेको आधार स्थापित गर्दछ । समाजमा असमानतालाई कम गरेर बस्नेलायक वातावरण निर्माण गरिदिन्छ । तर यस्ता ट्रान्सफर वितरण गर्ने वैज्ञानिक मापदण्ड निर्माण गरिनुपर्दछ । 

खास गरेर ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको सन्दर्भमा कुरा गर्दा ६५ वा ७० वर्ष पुगेकै आधारमा यो वितरण गर्ने हो वा ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्ति वा संरक्षकको स्थिति हेरेर दिने हो ? केही ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई मासिक रु. ५००० ले पनि नपुग्ने हुन सक्ला भने सम्पन्न ज्येष्ठ नागरिकलाई यो रकम आवश्यक नपर्ला । 

सरकारले सामाजिक न्याय स्थापित गर्न खोजेको हो वा समानता ? वर्तमान वितरण प्रणालीले समानता कायम गर्न खोजेको देखिन्छ । तर हामीले अहिले समानतामा नभएर सामाजिक न्याय वा वितरणात्मक न्यायमा जोड दिनु बढी जरुरी देखिन्छ । अर्बौं रकम यसरी अनुत्पादक तरिकाबाट वितरण गर्ने कार्यले राज्यमा थप आर्थिक समस्या निम्त्याउन सक्छ । विदेशी ऋणको भरमा यस्ता कार्यक्रमहरू कहिलेसम्म सञ्चालन गर्न सम्भव हुन्छ होला । 

त्यसैगरी जातको आधारमा आरक्षणमा छात्रवृत्ति प्रणालीलाई निरन्तरता दिनेजस्तो अवैज्ञानिक प्रणाली के हुन सक्ला ? सबै जातजातिका सन्तानहरूले क्षमताको आधारमा रोजेको विषय पढ्न पाउने संवैधानिक अधिकारलाई आर्थिक हैसियतको आधारमा निरूपण गरिनुपर्दछ । यो नै बढी वैज्ञानिक हुन्छ पनि तर राजनीतिक नाराका रूपमा गम्भीर आर्थिक एजेन्डालाई जोडिँदाको परिणति निकै भयावह हुन सक्छ । 

हामी नेपालमा क्रोनी क्यापिटलिज्म निर्माण गर्ने मूल नेतृत्व चयनको गोलचक्करमा फसिराखेका छौँ, जो वित्तीय सम्राज्यवादको दलाली गरेर राष्ट्रको स्रोतलाई दोहन गर्ने कुकर्ममा लिप्त छन् । यो मुलुकलाई माया गर्ने राष्ट्रवादी नेपालीहरू सबैले देशमा भएका सम्पूर्ण गतिविधिलाई चासोका साथ नियालिरहेका छन् ।

समयकै हिसाबले कुरा गर्दा पनि जातीय आरक्षणको अभ्यास भएको पनि करिब २० वर्ष पुग्न आँट्यो । अझ कति वर्षसम्म देशलाई आरक्षणमय बनाई राख्ने हो ? मलाई लाग्छ, राजनीतिक दलहरूले पनि यो कुरा राम्ररी बुझेका छन् तर बिरालोको घाँटीमा कसले घण्टी बाँध्ने भनेजस्तै कसले यो प्रचलनको बर्खिलाप आवाज उठाउने भन्ने डरको कारण नबोली बसेका छन् । राजनीति, भोट बैङ्क र शक्ति सबै विकृतिको जड यिनै तीन चिजमा देखिन्छ । यी तीन तत्त्वभन्दा माथि जनता र राष्ट्र छ भन्ने पनि सोचौँ । म र मेरो मात्र भन्ने भावनालाई त्यागेर हामी र हाम्रो राष्ट्र भन्ने भावनाले व्यवहार गर्यौँ भने हामी चिरकालसम्म स्मरणीय र पूजनीय हुनेछौँ । जीवन मरण एक चक्र हो, कोही सास्वत छैनौँ भन्ने सम्झे मात्र पनि हामी साँघुरो घेराभन्दा माथि उठेर राष्ट्रको निम्ति सोच्ने प्राणीमा रूपान्तरित हुनेछौँ ।

के छ उपाय ?
प्रसिद्ध अमेरिकी साहित्यकार तथा राजनीतिक विश्लेषक नोम चोम्स्की भन्नुहुन्छ, “जनतालाई लागेको कुरा बोल्ने, ती जनताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्दै र तिनलाई गोलबद्ध गरी आफ्नो शक्ति आर्जन गर्ने खेलको नाम नै पुँजीवाद हो” । विकासको निम्ति प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि स्वार्थको निम्ति जनताबाट शक्ति आर्जन गर्ने र अप्राकृतिक रूपमा आर्जित शक्तिलाई मानवताविरोधी, धर्मविरोधी र प्रकृतिको नियमविपरीत दुरुपयोग गर्ने काम क्रोनी क्यापिटलिज्मको हो । क्रोनी क्यापिटलिज्मको विस्तारित रूप नै वित्तीय साम्राज्यवाद हो भनेर उनले अथ्र्याएका छन् । 

हामी नेपालमा क्रोनी क्यापिटलिज्म निर्माण गर्ने मूल नेतृत्व चयनको गोलचक्करमा फसिराखेका छौँ, जो वित्तीय सम्राज्यवादको दलाली गरेर राष्ट्रको स्रोतलाई दोहन गर्ने कुकर्ममा लिप्त छन् । यो मुलुकलाई माया गर्ने राष्ट्रवादी नेपालीहरू सबैले देशमा भएका सम्पूर्ण गतिविधिलाई चासोका साथ नियालिरहेका छन् । फलस्वरूप लामालामा तथ्याङ्कका फेहरिस्त पस्कन्छौँ पनि । तर काम गर्ने ठाउँमा पुग्न सक्दैनौँ या हिच्किचाउँछौँ । बरु क्षणिक लाभ हानिको हिसाबकिताब गरेर कुनै अर्को व्याक्ति, जसलाई हामी नेता भन्छौँ, उसलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउँछौँ । अनि ५ वर्षसम्म राष्ट्रको सर्वज्ञ बनेर सबै नेताहरूलाई गाली गर्दै, गाली गराइको पाइनअनुसार पीडित दाजुभाइहरूको तालि खाँदै मख्ख पर्दै बस्छौँ । यस्तो लाग्छ, हामीलाई गालीको मसिहा बनाउन नेताज्यूहरूले हामीलाई दुःखी जनताको सपनाको सौदागरका रूपमा उभिने वातावरण तयार गर्दै हुनुहुन्छ । 

यो सब ठीक छ, गाली विरोध, विद्रोहलाई हामी स्वभाविक रूपमा लिनु र बुझ्नु पर्दछ । मूल प्रश्न असन्तुष्टिको व्यवस्थापनको हो । समस्याको हल हुन नसक्नुको पछाडि व्यवस्थापनको कमजोरी प्रमुख कारण हुन्छ । त्यसपछि नेतृत्वको नियत सहायक कारण रहन्छ । गाली, विरोध र विद्रोहको वातावरणलाई खुसियाली र भाइचारमा बदल्नको निम्ति हामी सचेत नेपालीहरूले आआफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नुपर्दछ । तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालिन गरी तीन उपायबाट मात्र राष्ट्रमाथि मडारिएको सङ्कटलाई समाधान गर्न सकिन्छ जुन निम्नअनुसार छन्–

तत्कालीन उपायः
देशमा विद्यमान नियम, कानुन, विधि, कार्यविधि जेजे छन्, तिनलाई सशक्त रूपमा लागू गर्न सक्नेगरी सरकार, कर्मचारी प्रशासन, सुरक्षा निकाय, संवैधानिक निकाय, कूटनीतिक नियोगजस्ता संयन्त्रको परिचालन गर्ने वातावरण तुरुन्त निर्माण गर्ने । चुनावी प्रक्रियामा जाने उम्मेदवार तथा सरकारहरूका प्रतिनिधिहरूसँग यिनै विषयमा बहस र पैरवी गर्ने, दबाब सिर्जना गर्ने वा आवश्यक परे आफँै नागरिकको अवस्था परिवर्तनको निम्ति चुनावी मैदानमा उत्रने । विद्यमान कानुनले भ्रष्टाचारलाई रोक्न र ढिलासुस्तिलाई समाप्त पार्न छैक्दैन होला । भन्सार कार्यालय, ट्रफिक प्रहरी कार्यालय, सिंह दरवार वा अन्य सरकारी निकायमा थन्किएर रहेका जफत गरिएका सवारी साधनहरूलाई विक्रि गर्न वा राफसाफ गर्न कानुनै नभएको होइन होला । देश भरीका जंगलमा सड्न पुगेका काठलाई निकालेर काठको वितरणलाई सर्वसुलभ बनाइनु पनि कानुनले त छेक्दैन होला । यदि कानुन अवरोध हो भने अर्बौंको राजस्व उठ्ने इन्धनलाई सदुपयोग गर्न मिल्ने गरी नयाँ कानुन ल्याउन किन ढिला गर्ने ? 

समयमा बजेट कार्यान्वयनमा नलैजाने कर्मचारी प्रशासनलाई के कसरी विकासमैत्री बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे बहस किन नचलाउने ? विभिन्न राजनीतिक दलहरूको आबद्धता झल्कने गरी खोलिएको शिक्षक, प्राध्यापक तथा पेसागत कर्मचारी सङ्गठनहरू किन राख्ने ? मलाई लाग्छ यिनै पेसागत आबद्धताका कारण साँढे भएकाहरूबाट सारा काम बिग्रिराखेको छ । नियमअनुसार बन्द व्यापार गर्न नहुने कारण के हो ? तिनलाई नियमन गर्न कसले रोकेको छ ? त्यो शक्तिलाई चिर्न नसक्ने मान्छे कसरी नेता हुन सक्छ ? यहाँ चेलीहरू बलात्कृत हुन्छन्, अपराधीहरू खुलेआम हिँडिराख्छन् । तिनलाई पक्रेर कारबाही गर्न गृहमन्त्रीको आदेश चाहिने हो ? नियमित रूपले कानुन सम्मत काम गर्न पनि नसक्ने हो भने अर्बौं रूपैयाँ तिनको तलब भत्तामा राज्यले किन खर्च गर्ने ? 
कम्तीमा ५ वर्षका निम्ति सवारी साधन आयातमा रोक लगाई देशमा थन्किएर बसेका गाडीहरू मर्मत गरेर सञ्चालन गरिनुपर्दछ । नगरिकले गाडी आयात गर्दा उसको आर्थिक हैसियत, निजको आम्दानीको स्रोत र निजले राज्यलाई तिरेको करको योगदान जस्ता पक्षबारे विश्लेषण गरिनु पर्दछ । 

अतः देशको अर्थतन्त्र भन्सारमुखी नभई उत्पादनमुखी बनाइनुपर्दछ । अख्तियारका आयुक्तहरू, अदालतका न्यायाधीशहरू किन राजनीतिक सिफारिसमा गर्ने ? अनि अख्तियारका प्रमुख तथा आयुक्तहरू निजामती वा प्रहरी सेवाबाट किन लिने ? भ्रष्टाचार लुकाउन जान्दैन भनेर हो या भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न सक्दैन भनेर हो ? अख्तियारका प्रमुख आयुक्तमा प्रेम सञ्जेलजस्ता कर्मशील कर्मचारी छन् भने राख्नै नमिल्ने भन्नै होइन । तर राष्ट्रप्रति समर्पित सक्षम युवावर्गबाट अनेकौँ जिम्मेवारी सुम्पिन र विदेशिएका युवालाई भोटिङ राइटको प्रबन्ध मिलाउन कानुन निर्माण गर्न किन कन्जुस्याइँ गर्ने ? 

नेपालमा युद्ध सरदार हुन सजिलो होला तर नेता हुन गाह्रो छ तर असम्भव छैन । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई क्रमशः औपचारिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न यिनै भए गरेको नियम, कानुन र संरचना काफी छन् । तर यसको निम्ति एउटा सर्त चाहिँ पूरा हुनैपर्छ । त्यो हो यो सब पालना गराउने व्याक्ति वा नेतृत्व सादगी हुनै पर्दछ । बेदाग हुनै पर्दछ । मैला हातले कपडा धोएर धोइँदैन । अब दागीहरू सत्तामा गएर आफ्नो निदारको दाग सफा गर्छु भन्ने दिन पनि बिस्तारै जाँदैछन् । 
अतः राज्यसत्ता सञ्चालन गर्न सक्छु भनेर गएका नेताहरूबाट हामी सबैले माथिका जस्तै अनेकौँ ज्वलन्त प्रश्नहरू राखेर दबाब दिन सक्छौँ ताकि काम गर्ने ल्याकत नभएकाहरू भोलिका दिनमा मन्त्री, सांसद वा अन्य राजनीतिक जिम्मेवारीमा आउन धेरै पल्ट सोच्नु परोस् । आवश्यक परे देशको निम्ति नेतृत्व दिन हामी हरपल तयार भएर बसौँ तर निःस्वार्थ रूपमा ।

मध्यकालीन उपायः
भनिन्छ धतुरो रोपेर आँप फल्दैन । हाम्रो समाजको मूलभूत समस्या वा अन्तरविरोधहरूको विश्लेषण र संश्लेषण गर्दै परिवर्तित विश्व परिवेश र युवा पुस्ताको सोचअनुरुप देशमा यस्ता संरचनाहरू बनाऔँ जसले आगामी २५, ३० वर्षपछि देशलाई विकासको लोभलाग्दो स्थितिमा पुर्याउन सकोस् । हाम्रा शिक्षालय, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र अस्पताल, संवैधानिक निकायहरू र तिनको चेक एन्ड ब्यालेन्स प्रणाली, अनुसन्धानशाला, वैज्ञानिक, प्राध्यापक, सर्जकहरू जताततै गर्व गर्नलायक मानव संरचनाहरू निर्माण गरौँ । तिनमा भौतिक सुविधासमेत थप्दै जाऔँ । 

जिम्मेवारीमा बस्ने हरेक व्यक्तिले आफ्नो असक्षमताप्रति लाज लागेर स्वतः निवृत्त हुँदा समाजले सम्मान गर्ने संस्कृति बसालौँ । नयाँ शोध, खोज र दृष्टिकोणलाई प्रोत्साहन गर्ने उच्च संस्कार निर्माण गरौँ । देशका विशिष्ट महानुभावहरूलाई दिइने आकर्षक सुविधामा कटौती गर्नेगरी कानुन निर्माण गरौँ । राजनीतिलाई आकर्षक बनाउनुभन्दा पनि सेवाको निम्ति राजनीतिमा आउने हो र सेवाअवधि समाप्त भएपछि स्वतः आफ्नो पूर्ववत् पेसामा फर्केर जीविका निर्वाह गर्न बाध्य पारिनु जरुरी छ । यसलाई नैतिक विषयसँग पनि जोड्न सकिन्छ । देशलाई कङ्गालीकरण हुन नदिन पनि यो व्यवस्था जरुरी छ । 

देशलाई विदेशीहरूको इसारामा चल्न नदिऊँ । उनीहरूको आत्मसम्मानलाई मध्यनजर गर्दै हाम्रा कानुनी संवैधानिक दायराहरूको सीमा बताएर मुस्कुराउँदै सरी भनौँ । देशका सीमाहरूलाई अद्यावधि राख्न नम्र कूटनीतिलाई पछ्याइराखौँ । सीमापारिबाट हुने अवैध कृषिजन्य आयात तथा अन्य औद्योगिक उत्पादनको आयातलाई रोक्नै पर्छ । सो अनुरूप प्रशासनिक व्यवस्था मिलाऔँ । 

लागत–लाभ विश्लेषणको आधारमा देशलाई दीर्घकालमा गएर लाभ हुने परियोजनामा मात्र स्रोतको व्यवस्था गरौँ । सक्दो अनुदान वा सौविध्य प्राप्त ऋणतर्फ ध्यान दिऔँ । विदेशी मुद्रा स्वदेशमा आकर्षित गर्ने काइदा खोजौँ । धेरै उपायहरू हुन सक्छन् । तर युवाहरूको विदेश पलायनलाई न्यून गर्ने दीर्घकालीन योजना के हुन सक्छ, यसमा माथापच्चिसी गरौँ । समाधान प्रशस्त छन् । 

आगामी १० वर्षभित्र देशमा ३० लाख रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने गरी कार्ययोजना निर्माण गर्न सकिन्छ । त्यसका निम्ति बहस थालौँ । देशमा दर्ता भई सञ्चालनमा आएका उद्योग कलकारखानालगायतका प्रतिष्ठानलाई राज्यबाट केकसरी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे राष्ट्रव्यापी बहस गरौँ । सन् २०३० सम्म देशमा एक करोड पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ । त्यसतर्फ व्यावहारिक कार्ययोजना निर्माण गरी अगाडि बढ्न ढिला गर्नु देशप्रतिको गद्दार हुनेछ । 

देशका चरम गरिबी, असमानता र बेरोजगारीकाबीच केही गर्न नसक्ने नेता, कर्मचारी र जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको राष्ट्रप्रतिको निष्ठामा प्रश्न किन नउठाउने ? देशको प्रतिव्याक्ति आयलाई सन् २०३० सम्म मध्यमस्तरको आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतबारे छलफल बहस सुरु गरौँ । 

देशको पुनर्जागरणको प्रवेश गर्यो भन्ने माहोल निर्माण गर्न सकिने प्रशस्त आधारहरू छन् । नूर गिरेका, गलेका, थाकेका, चुकेका, कुण्ठाग्रस्त, भिजनविहीन, देशमा ऋणको भार थोपर्न सिपालु, राजनीतिक तथा निजामती नेतृत्वले फगत पावर, पैसा र परिवारभन्दा पर देख्दैनन् । उनीहरूको तत्काल बिदाइको दिन तय गरिनुपर्छ । सधैँभरी देश घिसिर पिटिरमा चल्न सक्दैन ।

दीर्घकालीन उपाय
देशले आगामी सय वर्षको नेपालको परिकल्पनाका साथ देशको अर्थतन्त्रको रूपान्तरण र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा गर्न सकिने कामको खाका तयार पारी आवश्यक कानुनी, जनशक्ति तथा संरचनागत रूपान्तरणका निम्ति गर्न सकिने काम बारे निक्यौल गरी अगाडि बढ्न सकिन्छ । यी सबैको जडको रूपमा रहेको छ– राष्ट्रको शिक्षा प्रणाली । 

नागरिकको जीवन दर्शन वा जीवन र जगत्प्रतिको सटिक बुझाइको कमीका कारण मानिस आत्मकेन्द्रित हुँदै जानु र उसले राष्ट्रलाई आफ्नो स्वार्थका निम्ति घात गर्न सक्ने हुन्छ । यसखाले प्रवृत्तिले गर्दा जताततै भ्रष्टचार, अनियमितता, ढिलासुस्ति, घात, धोका, घृणा, आवेग, प्रतिशोध जस्ता नकारात्मक प्रवृत्ति मानिसमा झाँगिँदै गएको छ । न्यूनतम स्तरको नैतिकता पनि नेतृत्वमा पाइँदैन । मानिसका यी सबै नकारात्मकताहरूलाई जरोबाट उखेल्नको निम्ति उपर्युक्त शिक्षा प्रणाली वा जीवन दर्शन अनिवार्य हुन्छ । यस्तो गुह्य कुराप्रति आँखा चिम्लिँदा राष्ट्र विस्तारै ओरालो लाग्दै जान्छ । जब मानिसले आफूभन्दा समाज र देशलाई महत्त्व दिन सुरु गर्दछ । देशमा रहेका विकृत्तिहरू स्वतः आधा हुन्छन् । बाँकी आधा काम नियम, कानुनले गर्छ । 

लर्ड मेकियाबेलीको शिक्षा प्रणालीले दिने यस्तै धतुरा हुन्, आँप होइनन् । हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा आधारित शिक्षा प्रणालीलाई बढीभन्दा बढी स्पेस दिनु जरुरी छ । कस्तो परराष्ट्र नीति, कस्तो उद्योग नीति, कस्तो राजस्व नीति, कस्तो कृषि नीति देशका लागि आवश्यक पर्दछ भन्ने सम्बन्धमा पूर्वीय दर्शनहरूमा प्रशस्त अध्ययन भएको पाइन्छ । वृहस्पति, शुक्र र कौटिल्यले जस्ता विद्वान्हरूले यस सम्बन्धमा नीति नै निर्माण गरेको पाइन्छ । हामी पनि हाम्रो शिक्षा नीति, कृषि नीति, राजस्व नीति, सैन्य नीति, विदेश नीति, उद्योग नीति आदि कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने कुराहरू निरूपण गर्नको निम्ति हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा आधारित सम्यक शिक्षा पद्धतिले आधार स्तम्भको रूपमा भूमिका खेलेको हुन्छ । 

राजनीतिमा निरपेक्षतावादको प्रयोग
 अर्थसामाजिक रूपान्तरणमा निरपेक्षतावाद निकै बलियो आधार हो । देश, काल र परिस्थिति सापेक्ष नै सब गलत काम भइराखेका छन् । सापेक्षतावादलाई तोड्नेवित्तिकै उत्साहजन काम सुरु हुन्छ । उदाहरणका लागि धरानका मेयर हर्क साम्पाङ र काठमाडौँका मेयर बालेन शाहलाई लिन सकिन्छ । दलालवादसँग निरपेक्ष भएको कारण नै उनीहरू जनप्रिय भए । उनीहरू निरपेक्ष रहेसम्म जनप्रिय हुन्छन् । जुन दिन आम प्रवृत्ति सापेक्षको घेराभित्र प्रवेश गर्दछन् उनीहरूको यो क्रेज समाप्त हुन्छ । 

देशलाई रेमिट्यान्स रिपब्लिकतर्फ धकेल्ने समस्याका मूल कारण दुईवटा देखिन्छन् । एक– जीवन र जगत्प्रतिको बुझाइमा कमी । अर्को– दलाली प्रवृत्ति ।

पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा पनि केही युवाहरू निरपेक्षवादको वकालत गरे । निर्वाचित पनि भए अनि सत्तारोहण भयो । अब उनीहरू आम प्रवृत्तिको सापेक्षिक घेराभित्र घुस्न आउँछन् कि त्यहीँ टिकिरहन्छन् त्यो समयान्तरमा स्पष्ट हुँदै जानेछ । 
केही अगाडिको एउटा उदाहरण हाम्रो सामु छ निरपेक्षवादको । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँ गोरखाको मान्छे, युद्धको पृष्ठभूमि । उहाँलाई काठमाडौँका रैथाने र धनाढ्यसँग त्यति धेरै लगाव बनिसकेको पक्कै थिएन । उहाँकै मन्त्रीमण्डलमा भौतिक योजनामन्त्री हुनुहुन्थ्यो हृदयेश त्रिपाठी । हृदयेश त्रिपाठी पनि तराईका स्थापित जननिर्वाचित नेता भएको हुनाले काठमाडौँका घरधनीसँग हिमचिम र लगाव हुने कुरै भएन । अनि सरकारले काठमाडौँका घर भत्काएर बाटो फराकिलो बनाउने काम हिम्मतका साथ अगाडि बढायो । यो काठमाडौँ निरपेक्षताको उपज थियो । यसले जनताको प्रशंसा पनि बटुल्यो, काठमाडौँका सडक खुला र फराकिला भए । 

यस्तै ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङको लोडसेडिङ हटाउने युगान्तकारी कामलाई लिन सकिन्छ । पहिलो पटक ने.क.पा. एमालेले ल्याएको आफ्नो गाउँ आफै बनाउ अभियान र नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्धबाट स्थापित गरेको समावेशिता, सङ्घीयता, आरक्षण प्रणाली र धर्म निरपेक्षता जस्ता उपलब्धि निरपेक्षतावादका ज्वलन्त उदाहरण हुनसक्छन् । 

उपसंहार
उल्लेखित समस्या प्रतिनिधि मात्र हुन् । देशलाई रेमिट्यान्स रिपब्लिकतर्फ धकेल्ने समस्याका मूल कारण दुईवटा देखिन्छन् । एक– जीवन र जगत्प्रतिको बुझाइमा कमी । अर्को– दलाली प्रवृत्ति । देशमा दलालवाद हाबी छ । घुसबिना सानोभन्दा सानो काम पनि नागरिकले गराउन पाउँदैनन् । घुसको ठूलो हिस्सा ताबेदारी, नजराना र दलालीमा प्रयोग भइरहेको कुरा आमबुझाइ भइसक्यो । सानाले आफूभन्दा ठूलाको दलाली गर्ने अनि लाभ लिने । आफ्नो काममा भन्दा पनि माथिल्लालाई रिझाए पुग्ने परिपाटीले देशमा क्षमता प्रदर्शन गर्ने र क्षमताका आधारमा वा कामका आधारमा पुरस्कृत हुने मेरिटोक्रेसी पद्धतिलाई नामेट पार्यो ।

समाजमा दुई पैसाको योगदान नदिनेहरूले चाकरी र चाप्लुसीको भरमा अकूत सम्पत्ति जोड्न सक्ने भए । नीति निर्माण तहमा पुगेर राजनीतिलाई पनि धमिल्यायो । अरू त अरू देशकै विरुद्ध सुराकी र जासुसी गरेर विदेशीहरूबाट समेत रकम हसुर्ने जस्ता नरोधमहरू पनि छन् । लाज, डर, इज्जत केही छैन । न त देशको मायाँ नै छ । त्यस्ताहरू नेपाली भूमिमा मुन्टो उठाएर हिँडिरहेका छन् । 

अतः बिनालगानी बीचमा बसेर अकूत सम्पत्ति कमाउन सकिने वातावरण दलालवादमा मात्र सम्भव छ । दलालवादले गर्दा देशको प्रचुर सम्भाव्यता भएका क्षेत्रहरू पर्यटन, उद्योग, कृषि, जैविक विविधता, जलविद्युत् जस्ता क्षेत्रको पर्याप्त विकास हुन सकेको छैन । म भोलि मर्ने हो, अनन्तकालको निम्ति मेरो यो सम्पत्तिले मलाई साथ दिँदैन, परिवारले पनि साथ दिँदैन, नातागोताले पनि छाडिदिन्छन् भनेपछि म नाङ्गिएर राष्ट्र र जनताविरुद्ध किन जानु पर्यो ? सक्दासम्म यही देशको सेवामा लागि रहन्छु भन्ने शुद्धि कहिले पलाउने हामीमा ? यही जीवन दर्शनको अभावमा मानिस दलालीकरणमा फस्योे र क्रमशः देशलाई खोक्रो बनाउँदै लग्यो । यसर्थ हामीले दार्शनिक शिक्षा र समयानुकुल कानुन निर्माण गरेर राष्ट्रसेवामा प्रतिबद्ध नागरिक उत्पादनमा ध्यान नदिईकन आमूल परिवर्तनको सपना नदेख्दा हुन्छ । 

नेपाली जनताको कर पसिनाबाट पालित पोषित ब्युरोक्रेसी, सुरक्षा निकाय, राजनीतिकर्मी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूमा अलिकति पनि मानवता, राष्ट्रप्रेम र सद्भाव बाँकी छ भने अर्थतन्त्रमाथि अर्बौंको ऋण थोपर्ने गरी ल्याइएका प्रोटोकल सुविधाहरू अस्वीकार गर्दै नयाँ कानुन निर्माण गर्न दबाब दिनु पर्दछ । देश निर्माणमा योगदान गरेकै भरमा अकूत सुविधा लिने र दिने व्यवस्था बन्द नै गर्नु पर्दछ । देशमा भए गरेका कानुनलाई कडाइकासाथ लागु गर्ने ल्याकन पनि निरपेक्षतावादी चिन्तनधाराले जन्माउँछ । नयाँ विचार, सिर्जना, शान्ति र सदभाव जस्ता उच्चकोटिका मानवीय गुणहरूको सम्पुष्टिको निम्ति परम्परागत दलाली र आत्मकेन्द्रित प्रवृत्तिको खारेजी अनिवार्य भइसक्यो ।