बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा संसदीय समिति गठन गर्ने बेवास्ता गरिएको छ ।संसदीय समितिले सरकारका कामकारबाहीलाई खबरदारी गर्ने उद्देश्य भएपनि संसदीय समिति गठन गर्नक दलहरूउदासीन देखिएका छन् । 

एमाले र माओवादीले केही आन्तरिक छलफल गरे पनि अन्य दलहरू भने संसदीय समिति गठनको विषयमा ध्यान दिएका छैनन् । लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिव दुर्लभ पुन मगरले संसदीय समिति गठनको लागि दलहरूसँग नाम मागे पनि अझै पूर्णरुपमा नाम नआएको रातोपाटीलाई बताए । उनका अनुसार पहिला छलफल गरी टुंग्याएपछि प्रदेश सभाको बैठकमा घोषणा गर्ने नियम भएपनि अझैसम्म सबै नामप्राप्त भएको छैन । 

उनले दलहरूले त्यसमा चासो देखाएमा प्रदेशसभाबाट कुनै समस्या नभएको बताए । उनले भने,‘हामी तयार छौ, हामीले नाम पनि मागेका छौ । सबै नाम पाउनासाथ साथ त्यो प्रक्रियामा जान्छ ।

त्यसो त  दलहरूले भने सरकारले पूर्णता पाउन ढिलाइ भएका कारणले संसदीय समितिमा गठन गर्न नसकिएको बताउँछन् । एमालेले संसदीय दलका नेता लीला गिरी नेतृत्वको सरकारले पूर्णता पाउनै ढिलाइ गरेपछि त्यसको असर संसदीय समिति गठनमा परेको  नेपाली काँग्रेस प्रदेश सांसद अब्दुल रज्जाकले बताए । उनले  भने,‘सरकारले विश्वास मत पाएको एक महिना पछि मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरेको त्यसको असर स्वाभाविक रूपमा यतातिर हुन्छ ।’ 

लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश सभाले गठन गर्ने ७ वटा समिति रहेका छन् । विशेषाधिकार समिति गठन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा अझै यकिन छैन । यसअघि प्रदेशसञ्चालनको लागि सभामुखको नेतृत्वमा कार्य व्यवस्था परामर्श समिति गठन भएको छ । यो समिति अनिवार्य प्रदेशसभा सञ्चालनको लागि चाहिन्छ ।

८७ सदस्य रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा स्वतन्त्रसहित १० दल रहेका छन् । सरकारलाई विश्वासको मत दिएका सान दलहरूले मन्त्री परिषद् विस्तारमा आफूहरूलाईनसमेटिएको प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् भने केही दलले विश्वासकोमत फिर्ता लिने तयारी गरेका छन् । 

एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले नेपाली काँग्रेसले सरकार विस्तारपछि संसदीय समितिमा छलफल गर्ने  भनेपछि आफूहरूले त्यताकम ध्यान दिएको बताए।उनले भने,‘तर हामीले सदस्यहरू नाम तयार नै पारेका छौ,जति बेला पनि बुझाउन सक्छौ ।त्यसमा प्रतिपक्ष तयार भएर आउनु पर्छ ।’

नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट संसद्को कार्यव्यवस्था परामर्श समिति सदस्य बनेका वसिद्दनी खाँनले राष्ट्रपति चुनाव तथा अन्यराष्ट्रिय राजनीतिक कारणले नै संसदीय समितिबारे ध्यान दिन नपाएको बताए।उनले भने, अब सत्तामा रहेका दलहरू नै प्रदेशमा एकमत छैनन् । त्यसैले, हामीले राष्ट्रपति चुनावअघि समिति चयन गर्ने सम्भावना कमै छ । 

८७ सदस्य रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा स्वतन्त्रसहित १० दल रहेका छन् । सरकारलाई विश्वासको मत दिएका सान दलहरूले मन्त्री परिषद् विस्तारमा आफूहरूलाईनसमेटिएको प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् भने केही दलले विश्वासकोमत फिर्ता लिने तयारी गरेका छन् । 

प्रदेशसभाको समिति गठन गर्दा ती दलका सदस्यहरुवाट समावेशी तथा समानुपातिक गरी मिलाउँदै पहिला समिति सदस्य टुङ्ग्याउने पर्ने हुन्छ । समितिमा बहुमत भएको दलले सभापति पाउने छ । 

ती समितिमध्ये सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति भने प्रतिपक्ष दलले पाउने प्रचलन छ । तर काँग्रेसले  ध्यान दिएको छैन । उसले अझैसम्म आफ्नो पार्टीको मुख्य सचेतक र सचेतकसम्म तोक्न सकेको छैन । 

कार्य व्यवस्था परामर्श समिति सुरुमै गठन भए पनि त्यसपछि अन्य समिति संसदवाट गठन गर्ने हो । त्यसमा विशेषाधिकार समिति अहिल्यै गठन गर्ने कि नगर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । यस अघि शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको सरकारका पालामा गुल्मीका कमलप्रसाद श्रेष्ठलाई सभापति बनाइएको थियो । उक्त समितिको काम र औचित्य नभएको भन्दै धेरै आलोचना भएको थियो ।

नयाँ ऐनमा विशेषाधिकार समिति रहन सक्नेछ भनी उल्लेख भएकोले गठन गर्ने या नगर्ने दलहरूमा निर्भर हुने प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभ पुन मगरले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने,‘पहिला ऐनमा रहने छ भनिएको थियो तर नयाँ ऐनमा रहन सक्ने छ भनिएकोले रहने या नरहने दहहरूमा  निर्भर हुन्छ ।’ यदि प्रदेश सभा विशेषाधिकार समिति गठन नभए पनि उद्योग अर्थ पर्यटन समिति,प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति,सार्वजनिक विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति,भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति, कृषि वन तथा वातावरण समितिमा  प्रदेशसभाबाटै गठन गर्नुपर्ने हुन्छ ।