लण्डन । गैर आवासीय नेपाली सङ्घले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसद्मा लामो समयदेखि थाँती रहेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ । गैर आवासीय नेपाली सङ्घले  नेपाल स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतकसहित दलका नेताहरूसँगको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीले यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । सङ्घका अनुसार नागरिकता सम्बन्धी कानुन नबनेका कारण धेरै गैर आवासीय नेपालीहरू अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।

गैर आवासीय नेपाली सङ्घकी कार्यकारी अध्यक्ष रविना थापाले सङ्घले स्थापनाकालदेखि उठाउँदै आएको नेपालीको नागरिकताको निरन्तरताको मुद्दा थप जटिल बन्दै गरेको बताइन् । थापाले रवि लामिछाने विरुद्धको फैसलाले तरङ्गित र सशङ्कित बनाएको अभिव्यक्ति दिइन् । गैर आवासीय नेपाली सङ्घ नेपाल सरकारका अतिरिक्त देशका सबै राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न तयार रहेको बताउँदै संसद्मा थाँती रहेको एनआरएनए सम्बन्धी नागरिकतालाई अगाडि बढाउन उनको आग्रह थियो ।

सङ्घका अर्का अध्यक्ष डा बद्री केसीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राजनीतिक छलाङले विदेशमा रहेका नेपालीहरू उत्साहित रहेको बताए । उनले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको नागरिकताको निरन्तरताले गैर आवासीय नेपाली भन्दा नेपाललाई धेरै लाभ हुने विचार व्यक्त गरे । नेपालको संविधानले गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको ग्यारेन्टी गरे पनि अहिलेसम्म नागरिकता वितरणको लागि कानुनी बाटो नखोलिएको प्रति उनले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन २०७७ ल्याउनको लागि गृहकार्य गरिए पनि सांसदबाट विधेयक पारित नहुँदा अधिकारहरू पाउने भने पनि अहिलेसम्म अधिकार हात नपरेको उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले नागरिकताको विषय नेपालमा निकै पेचिलो बन्दै गएको बताए । उनले गैर आवासीय नेपालीहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको शक्ति केन्द्र भएको बताए ।  उनले भने 'गैरआवासीय नेपालीसँग काम गर्न सकेको भए राज्यले अहिलेसम्म मुहार फेरि सकेको हुन्थ्यो । राज्यले अहिलेसम्म नागरिकता दिन नसक्नु दुःखको कुरा हो । 'ु उनले गैर आवासीय नेपालीले सिकेको ज्ञान र सिपलाई राज्यको नीति निमार्णमा समेत प्रयोग गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा गैर आवासीय नेपाली सङ्घका उपाध्यक्ष डा। हेम राज शर्माले विदेशमा ८ प्रकारका गैर आवासीय नेपालीहरू बसोबास गर्दै आएको बताउँदै विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थाले सबै नेपालीहरूलाई नसमेट्ने विचार व्यक्त गरे । कार्यक्रममा डा शर्माले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको सम्बन्धमा हालसम्म बनेका कानुन प्रावधानको बारेमा विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । शर्माले संविधानमा प्रस्ताव गरिएको नागरिकतामा राजनीतिक तथा प्रशासनिक अधिकारलाई सङ्कुचन गरेर नागरिकतामै विभेद गरिएको बताए । उनले गैर आवासीय नेपालीको अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गर्न एनआरएनए विधेयक र एनआरएनए ऐन तत्कालै सांसदबाट पारित गर्नुपर्ने बताए । उनले गैर आवासीय नेपालीहरूलाई मताधिकार प्रदान गर्न आवश्यक कानुन निमार्ण गर्न पनि माग गरेका छन्।

कार्यक्रममा सङ्घको नागरिकता सम्बन्धी एक समितिका संयोजक दुर्गा आचार्यले एनआरएनएको मागसँग नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू सहमत भए पनि समयभित्र नागरिकता विधेयक अघि बढाउन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । उनले नागरिकता ऐनलाई सदनबाट पारित गर्नको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई नेतृत्व लिन अनुरोध गरे ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता प्रणय राणाले गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी परिचय पत्र नै विभेदपूर्ण रहेको बताए । उनले गैर आवासीय नेपालीहरूलाई पूर्णाधिकार दिएर आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा लाग्न मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्ने बताए । उनले कानुनी जागरणको लागि काम गर्न एनआरएनएलाई आग्रह गरे ।

न्युज कारखाना