बारा । अम्लेखगञ्ज–रक्सौल रेल्वेको सयौँ बिगाहा जग्गा बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरुले अतिक्रमण गरेर भोगचलन गरेका छन् । अम्लेखगञ्जदेखि वीरगञ्जसम्मको ३९ किलोमिटर क्षेत्रको १ हजार ७४९ बिगाहा जग्गा दर्जनौं उद्योगले अतिक्रमण गरेर भोगचलन गरेका हुन् ।

सो जग्गामा डाबर नेपाल बहुराष्ट्रिय कम्पनीदेखि साना उद्योगहरुले संरचना बनाएका छन् भने केही उद्योगीले मालपोत र नापी कर्मचारीहरुसँगको मिलेमतोमा रेल्वेको जग्गा उद्योगको नाममा समेत कायम गरिसकेको स्रोतले जनाएको छ । जीतपुरसिमरा उपमहानगर वडा नं २३ का पूर्व वडाध्यक्ष अस्लम देवनले आफ्नो वडामा मात्रै डाबर नेपाल बहुराष्ट्रिय कम्पनी, नारायणी लेदर, मल्लिका कोईला उद्योग, कन्सेफ्ट औषधि उद्योग, ज्योति ग्रुप्रले मात्रै सयौँ बिगाहा जग्गा अतिक्रमण गरेर भोगचलन गरेको बताए ।

‘हाम्रो वडामा बारा पर्सा करिडोरबाट ३० देखि ३५ फुटसम्म जग्गा उद्योगहरुले कब्जा गरेका छन्, केही जग्गामा व्यक्तिको घर पनि छ,’ देवनले भने, ‘रेल्वेको जग्गाको नक्सा काटेर केही उद्योगले त व्यक्तिको नाममा पुर्जा बनाएको चर्चा छ ।’

अम्लेखगञ्ज–रक्सौल रेलमार्गको लिक जीतपुर गढीमाई मन्दिरसम्म पूर्वपट्टी र जीतपुरदेखि पश्चिमतर्फ हुँदै गएको छ । साविक सिमराप्रिपा गाँउ पञ्चायतका तत्कालीन प्रधानपञ्च मुकुन्द बहादुर क्षेत्रीले रेल्वेको संरचना व्यक्ति र उद्योगको अतिक्रमणमा परेको गुनासो गरे ।

अम्लेखगञ्जदेखि पूर्वपट्टी हुलास, अशोक स्टिल, कत्था मिल हुँदै जीतपुर गढीमाई मन्दिरदेखि पश्चिमपट्टी नारायणी लेदर, डाबर नेपाल, नारायणी रोलिङ मिल्स, नेशनल फर्मासिटिकल्स, गोदावरी आयल्स, नारायणी इन्साफट, राहुल आयल लगायतका दर्जनौँ उद्योगले रेल्वेको जग्गा अतिक्रमण गरेर भोगचलन गरेको तत्कालीन प्रधानपञ्च क्षेत्रीले जनाए ।

‘अम्लेखगञ्जदेखि वीरगञ्जसम्म रेल्वेको ५ वटा स्टेशन थिए, जसमा ३ वटा स्टेशनको जग्गामा मालपोत कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा पुर्जा कायम भएको सुनिएको छ । के हो ? सम्बन्धित निकायले सोधीखोजी गरेर संरक्षण गनुपर्छ कि पर्दैन ?’ क्षेत्रीले भने ।

नेपालको पहिलो रेल सेवाको इतिहास बोकेको अम्लेखगञ्ज–रक्सौल रेलमार्ग २०१८ सालमा यात्रुवाहक र २०२२ सालमा मालसामान ओसार्न समेत बन्द भएको थियो । अम्लेखगञ्ज रक्सौल रेल्वेका पूर्व कर्मचारी दानबहादुर शाही २०५५÷०६० सालपछि रेलमार्गको संरचनाहरु अतिक्रमण सुरु भएको बताउँछन् ।

रेलको मुख्य कार्यालय रहेको अम्लेखगञ्जमा कटघरको भग्नावशेष बाहेक गोदामघर, कर्मचारी आवासगृह, गौचरण लगायतका संरचनाहरुमा पूर्व गाविस सचिवदेखि निवर्तमान माननीयसम्मले अतिक्रमण गरेर भोगचलन गर्दै आएका छन् । सिमरा कलेजका अध्यक्ष मदनबहादुर क्षेत्रीले सरकारले ईच्छाशक्ति भएमा आज पनि अम्लेखगञ्ज–रक्सौल रेलमार्गको जग्गा खोजी गरेर संरक्षण गर्नसक्ने बताउँछन् । ‘स्टेशनहरु त भन्न सकिँदैन तर रेलको लिक आज पनि सरकारले चाहेमा संरक्षण गर्न सक्दछ,’ क्षेत्रीले भने ।

यसअघि माघ ४ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जीतपुरसिमरा उपमहानगरसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारा र पर्सालाई पत्राचार गरेर रेल्वेको १ हजार ७४९ बिगाहा जग्गा संरक्षण गर्न र सो क्षेत्रमा बनेका संरचना खाली गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

एक महिनाअघि आयोगले दिएको निर्देशनको विषयमा स्थानीय तह र प्रशासन दुवै मौन देखिएका छन् । अम्लेखगञ्ज–रक्सौल रेलमार्गको अतिक्रमणमा परेको १ हजार ७४९ बिगाहा जग्गामा बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगर, परवानीपुर गाँउपालिका र वीरगञ्ज महानगर पर्दछन् ।

जीतपुरसिमरा उपमहानगरले रेल्वेको अधिकांश जग्गा परवानीपुर र वीरगञ्ज महानगरपालिकामा पर्ने बताउँदै आएको छ भने ३ वटै पालिका आफ्ना मतदाता र उद्योगीसँग जोखिम मोलेर जुहारी खेल्ने पक्षमा नदेखिएको तत्कालीन प्रधानपञ्च क्षेत्रीले बताए ।

जीतपुरसिमरा उपमहानगरका एक अधिकारीका अनुसार अख्तियारले जग्गा खाली गर्न पत्र पठाए पनि कार्यान्वयन तहमा कुनै काम भएको छैन । ‘अख्तियारको पत्र आए पनि हामीले केही गरेको छैन, हामीसँग प्रहरी फोर्स छैन, यो काम त संघीय सरकारको हो,’ ती अधिकारीले रातोपाटीसँग भने ।

रेल्वेको जग्गा खाली गर्न उद्योग वाणिज्य महासंघको सुझाव

उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले रेल्वेको सार्वजनिक जग्गा भोगचलन वा अतिक्रमण गर्ने उद्योगीहरुलाई कानुन बमोजिम जग्गा खाली गर्न सुझाव दिएका छन् ।

‘उद्योग वाणिज्य महासंघले गलत कुरालाई कहिल्यै समर्थन गर्दैन, उद्योगसँग लालपुर्जा नभएको जग्गा २० वर्ष होइन, २५ वर्षदेखि भोगचलन गरेको भए पनि सरकारलाई फिर्ता दिनुपर्छ,’ प्रदेश अध्यक्ष लाठले भने, ‘सम्बन्धित उद्योगीले सहयोग गरोस्, यदि मानेनन् भने कानुनी कारवाही गर्ने स्थानीय प्रशासन छ, अतिक्रमणकारीलाई हामी समर्थन गर्दैनौँ, कानुन बमोजिम कारवाही हुनुपर्छ ।’

सयौँ बिगाहा रेल्वेको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण र भोगचलन गरेका करिडोरका उद्योग र व्यक्तिले पछिल्लो समय भूमि आयोगसँग जग्गाको निस्सा समेत माग गर्दै आएका छन् । राज्यलाई एक रुपैयाँ राजस्व नबुझाई २० औँ वर्षदेखि सार्वजनिक जग्गा भोगचलन गरेका उद्योगीहरुले सहजै जग्गा खाली गर्ने अवस्था भने देखिदैन ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष डा. सुवोध गुप्ता सरकारलाई आवश्यकता परेको दिन उद्योगीहरुले रेल्वेको जग्गा खाली गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘अम्लेखगञ्ज–रक्सौल रेल्वेको जग्गा जसले भोगचलन गरिरहनु भएको छ, अहिले आवश्यकता परेको छैन तर सरकारलाई आवश्यकता परेको दिन उहाँहरुले फिर्ता गरेर त्यस्ता प्रोजेक्टहरुलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ, क्षणिक सुखभन्दा पनि यो हाम्रो भविष्यको लागि राम्रो हो ।’

रेल्वेको जग्गालाई विस्तार गरेर बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरको सडकसँगै जोडेर रेल्वेको लिक सञ्चालन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । यसले भन्सारमा आएर थन्केका मालसामानहरु सहजै कम खर्चमा उद्योगसम्म पुग्न मद्दत गर्ने उनले बताए ।