सुनसरी । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमन लाल मोदीले कर्मचारीहरू राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय भएको पाइए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।  

सुनसरीको तरहरामा जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय प्रमुखहरूसँगको छलफलका क्रममा मन्त्री मोदीले यस्तो बताएका हुन् । “राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू यदि कानुनभन्दा बाहिर गएर राजनीतिक रूपमा क्रियाशील हुनुभयो भने हामी कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्छौ” मन्त्री मोदीले भने । 

अधिकृतस्तरको कर्मचारीसम्मलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने कानुनी अधिकार भए पनि उपसचिवभन्दा माथि दर्जाका कर्मचारी समेत राजनीतिक गतिविधिमा देखिएको गुनासो आएको मन्त्री मोदीले बताए । मन्त्री मोदीले अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरूले पनि पहिला जनताको सेवा र त्यसपछि मात्रै राजनीतिक गतिविधि रोज्न निर्देशन दिए । 

“अधिकृत स्तरसम्म त ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुन्छन्, उनीहरूको नेतागिरीलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन” मन्त्री मोदीले भने, “त्योभन्दा माथि उपसचिव दर्जाका कर्मचारी साथीहरूले दलगत स्वार्थ राखेर राजनीतिक रूपमा क्रियाशील हुनुभयो भने हामी कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्छौ ।” 

मन्त्री मोदीले सरकारको उद्देश्यअनुसार कार्यसम्पादनमा लाग्नु कर्मचारीहरूको मूल दायित्व भएकाले सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन समेत निर्देशन दिए । उनले भने, “जे उद्देश्यबाट तपाईँहरूलाई सरकारले खटाएको हुन्छ, सरकारको उद्देश्य पूर्तिका लागि कानुनसंगत ढङ्गबाट कार्यसम्पादनमा लाग्नका लागि म विशेष निर्देशन दिन चाहन्छु ।” 

कतिपय कर्मचारीहरूले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर सेवा प्रवाहमा ढिलाइ गरेको गुनासो सुनेको औँल्याउँदै मन्त्री मोदीले भने, “राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर सेवा प्रवाहमा ढिलाइ नगर्नका लागि म निर्देश गर्न चाहन्छु ।”

जनताको सेवाका लागि कर्मचारीहरूमाथि राज्यले लगानी गरेको बताउँदै मन्त्री मोदीले राज्यको लगानी सम्झेर सेवाग्राहीको समस्या द्रूत गतिमा समाधान गर्नेमा जोड दिन निर्देशन दिए ।

मन्त्री मोदीले सङ्घीय निजामती ऐन संसद्को चालु अधिवेशनमै पेस गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्री मोदीले बताए । सङ्घीय निजामती ऐन संशोधन नै हुन नसक्ने कुनै पुराण वा बाइबलजस्तो नभएको बताउँदै मन्त्री मोदीले भने, “हामी चालु अधिवेशनमा नै सङ्घीय निजामती ऐन टेबुल गर्ने तयारीमा छौँ, पछि हामी संशोधन गर्दै जान्छौँ, अहिले जसैगरी ऐन ल्याउने तयारीमा छौँ ।” 

छलफलमा विभिन्न कार्यालयका प्रमुखहरूले सुझावसहित आफ्नो समस्या पेस गरेका थिए । छलफलको क्रममा सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले जिल्लामा १०७ वटा सरकारी कार्यालय रहेको जानकारी दिइन् । प्रजिअ पाण्डेका अनुसार जिल्लाभर ४ हजारभन्दा बढी निजामती कर्मचारी कार्यरत छन् ।