आज फेब्रुअरी २१ विश्व मातृभाषा दिवस । नेपालले मातृभाषा दिवस सन् २००० देखि नै मनाउँदै आएको छ । यस वर्षको नारा ‘शिक्षामा रूपान्तरणका लागि बहुभाषिक शिक्षाको आवश्यकता’ अर्थात् ‘मल्टिलिङ्गुअल एजुकेसन, नेसेसिटी टु ट्रान्सफर्म एजुकेसन’ भन्ने छ । 

२२ वर्षको यो अवधिमा मातृभाषासम्बन्धि चेतना र प्रचारप्रसार प्राज्ञिक क्षेत्रबाट केही स्थानीय समुदायसम्म पुगेको छ । तर अझै पनि यस क्षेत्रमा भएको लगानीअनुसार परिणाम आउन सकेको छैन । 

मातृभाषालाई स्थानीय तहको सरकारको कामकाजको भाषा बनाउन, विद्यालय तहमा माध्यम भाषा बनाउन के कस्ता चुनौतीहरू सामना गर्नुपरिरहेको छ ? लगायत विषयमा केन्द्रित रही मातृभाषामा निरन्तर काम गरिरहेका तथा भाषा आयोगका सदस्यसमेत रहेका अमृत योञ्जनसँग रातोपाटीका लागि शिखर मोहनले गरेको कुराकानीः  

–आज मातृभाषा दिवस रहेछ । भाषा आयोगलगायत अरू निकायले कसरी मनाउँदैछन् ? 

भाषा आयोगले भोलि मात्र औपचारिक कार्यक्रम गर्दैछ । बुधवार १ बजे जुममार्फत् औपचारिक छलफल हुनेछ । तर नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा चाहिँ आजै २ बजे मातृभाषा कविता गोष्ठी भइरहेको छ । आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानले पनि मातृभाषासम्बन्धि कार्यक्रम यसै हप्ताभित्रै गर्दैछ । 

–नेपालमा मातृभाषाको सङ्ख्या चाहिँ कति छ, कति होलान् जीवित ? 

जनगणना २०७८ को प्रतिवेदन आइसकेको छैन । त्यसैले, २०६८ को जनगणनालाई आधार मान्नुपर्ने हुन्छ । सोअनुसार यहाँ भाषा १२३ छन् । त्यसमध्ये २१ वटा भाषा अत्यन्त लोपोन्मुख भनेर राखिएको छ । एक हजारभन्दा कम वक्ता भएको भाषालाई अत्यन्त लोपोन्मुख भाषाका रूपमा हेरिन्छ ।  

नेपालमा जनगणनाको प्रतिवेदनका आधारमा नै भाषाको सङ्ख्या निर्धारण गरिन्छ । जनगणना प्रतिवेदनमा नेपालमा बोलिने सबैखाले भाषा अङ्ग्रेजी, फ्रेन्चलगायतलाई पनि मातृभाषाका रूपमा लिएको छ । यसले केही अलमल बनाएको छ । 

नेपाली मूलदेखि बाहिरका चाहिँ २१ वटा भाषा छन् । जस्तै चाइनिज भाषा मेरो मातृभाषा भनेको रहेछ । चाइनिज केटीहरू नेपाली केटासँग विवाह गरी आएको अवस्था हो यो । उनीहरूले मातृभाषा चाइनिज भन्ने हो । 

नेपालमा नागा भाषा पनि बोलिन्छ भन्ने छ, नागा केटीहरू पनि नेपालमा बिहे गरेर आए होलान् । किनभने आसाम, नागाल्यान्डतिर नेपालीहरू पुग्छन् नै । विवाह गरी ल्याएका महिलाले आफ्नो मातृभाषा भन्दा नागा भाषा भने होला भन्ने विशेषज्ञहरूको एउटा तर्क चाहिँ छ । 

अहिलेसम्म हामीले जनगणनालाई नै आधार मानेका छौँ । जनगणनालाई च्यालेन्ज गर्ने हिम्मत कसैको छैन । किनभने त्यसमा धेरै ठूलो बजेटबाट यो रिपोर्ट तयार हुन्छ । त्यसैले, जनगणनाको रिपोर्टले जे दियो, भाषा आयोगले पनि त्यसैलाई आधार मान्नुपर्ने अवस्था छ । 

यो पनि

२१औँ शताब्दीमा मातृभाषाको महत्त्व

–मातृभाषा प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक कानुनहरू सबै निर्माण भइसके कि बाँकी छन् ?

कुनै कुनै कुरामा अहिलेसम्म केही पनि भएको छैन । अहिलेसम्म नेपालमा मातृभाषाको राष्ट्रिय नीति कस्तो हुने भन्ने छैन । नेपालमा अहिलेसम्म नेशनल ल्याङ्ग्वेज पोलिसी छैन । 

टुक्राटाक्रीमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको आफ्नो पोलिसी होला, शिक्षा विभागको आफ्नो पोलिसी होला तर सोलोडोलो रूपमा नेपालको राष्ट्रिय भाषा नीति बनेको छैन । 

मातृभाषामा शिक्षा कार्यान्वयन निर्देशिका नीति पनि कस्तो हुने भन्ने बनेको छैन । भाषा ऐनको कुरा चाहिँ उठेको छ तर सो ऐन सङ्घ र प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि छैन । 

तर ३, ४ वटा पालिकाले भाषा ऐन बनाएर लागू गरेको कुरा बाहिर आएको छ ।  चारवटा पालिकाले सरकारी कामकाजको भाषा भनेर लागू गरेका छन् । दुईवटा चाहिँ काभ्रे जिल्लाका स्थानीय पालिका छन् । मण्डनदेउपुर नगरपालिकाले सरकारी कामकाजको भाषा भनेर लागू गरेको छ । यस्तै ओखलढुङ्गाको खिजिदेम्बा गाउँपालिकाले पनि लागू गरेको छ । यो संख्या बढ्न सक्छ । 

–स्थानीय तहमा मातृभाषालाई कामकाजको भाषा बनाउनमा के के समस्या देख्नुहुन्छ ? अथवा केले अवरोध गरेको छ ?

भाषा आयोगले सिफारिस गर्छ । संविधानको धारा ६ मा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् भनेको छ । यस्तै धारा ७ को उपधारा (१) देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ । (२) नेपाली भाषाको अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एक भन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । 

संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाका लागि सिफारिस गर्ने भनेको छ । त्यो सिफारिसका लागि ११ वटा आधारहरू तयार गरेको छ । सोही आधारमा सिफारिस गर्छ । त्यसै गरी गाउँपालिका, नगरपालिकामा पनि आधार तयार गरेको छ । त्यसैका आधारमा भाषा ऐन बनाएर गाउँपालिका, नगरपालिकाले लागू गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । 

–आगामी कार्ययोजनाहरू भाषा आयोगले तयार पारेको छ त ? 

भाषा आयोगको पाँच वर्षे योजना हुन्छ । विशेष गरी सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गर्ने कार्य प्रदेश तह र पालिका तहमा पुगेर उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने हो । भाषा ऐन बनाउन सहयोग गर्ने हो । त्यसका लागि लगातार कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् । 

अत्यन्त लोपोन्मुख भएका भाषालाई पुनस्र्थापना गर्ने गरी मातृभाषाका कक्षाहरू सञ्चालन भएका छन् । अरू नियमित कार्यहरू भइरहेका छन् । 

हामी साउनमा नियुक्त भएपछि आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्नेतर्फ लाग्यौँ । त्यसपछि दसैँ, तिहार अनि चुनावलगायतका कार्यक्रममा कर्मचारीहरू लागे । त्यसले गर्दा त्यति स्मुथ्ली काम गर्न पाएका छैनौँ । सबै तहमा भर्खरै सरकार बनेको अवस्था छ । अब तीव्र गतिमा काम गर्छौं । 

–हालसम्म प्राप्त उपलब्धिबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

त्यो त छैन । मैले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको छु, भाषा आयोगमा धेरै लगानी छ, त्यो लगानी अनुसारको परिणाम देखिएको छैन । यसको ठोस परिणाम आउनुपर्छ भन्नेमा म पनि छु । तर हामी पुगेपछि पनि ठोष काम गर्न सकेका छैनौँ । 

भाषा आयोग नीति निर्माण गर्ने संस्था मात्र भएकाले काम गर्नका लागि तीनै तहको सरकारले पूर्णता पाउनु पर्दोरहेछ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार भर्खर गठन भएकाले अब तीव्रताका साथ अगाडि बढ्छौँ । 

हाम्रो काम भनेको सरकारलाई पोलिसी बनाउन सहयोग गर्ने हो । त्यसमा हामी लागिरहेकै छौँ । सञ्चारमाध्यमले पनि मातृभाषालाई अलिकति जोड दिएमा राम्रो परिणाम ल्याउन सकिन्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस पनि २०२२ देखि २०३२ सम्म मनाउँदैछ । तर नेपालमा यो कार्यक्रमका लागि कुनै निर्देशन समिति बनेको छैन । यसको प्रयास संस्कृति मन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशन समिति बनोस् भन्ने छ । अहिलेसम्म यो १० वर्षमा के गर्ने भनेर एक्सन प्लान पनि नबनेको अवस्था छ । यसका लागि पनि हामी पहल गर्छौं ।