काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापन गर्ने मापदण्ड बनाउँदै छ । तर, मापदण्ड अघि नै धमाधम कर्मचारी सरुवा गरिरहेको छ ।

अहिले काज सरुवा नभनिकन ‘कामकाज’ भनेर कर्मचारी सरुवा गरिएका छन् । जबकि निजामती सेवा ऐनमा कामकाजी सरुवाको मापदण्ड उल्लेख छैन । ऐनमा सरुवा, पदस्थापन र काज सरुवामात्रै उल्लेख छ ।

काज सरुवाका सम्बन्धमा यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत चासो देखाएको थियो । तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्री (वर्तमान सूचना तथा सञ्चारमन्त्री) रेखा शर्माले २०७२ माघमा सबै सरकारी कार्यालयमा परिपत्र गर्दै तीन दिनभित्र काजमा खटिएका कर्मचारी फिर्ता हुन निर्देशन दिएकी थिइन् । फिर्ता नभएका कर्मचारीको तलबभत्ता समेत काट्ने भनिए पनि कर्मचारी ट्रेड युनियनसँग आवद्ध कर्मचारीहरुले सुनेको नसुनेझैं गरिदिए ।

तत्कालीन समयमा हरेक मन्त्रालयलाई लिखित रुपमै काज सरुवाको विवरण मागिएको थियो । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले लिखित रुपमै ‘काजमा खटिएका कर्मचारीको विवरण दिन मिल्दैन’ भनेर जवाफ पठाएको थियो ।

अहिले सबैजसो मन्त्रालयमा काज सरुवाको अवस्था भद्रगोल छ । सरकारी सबै कार्यालयमा झण्डै २० हजार कर्मचारी काज सरुवामा रहेको बताइन्छ । तिनीहरुको व्यवस्थापन गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई हम्मेहम्मे परेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार संघीय मामिला अन्तर्गतकै स्थानीय तह, गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय मातहतका कार्यालयका कर्मचारीहरु काजमा छन् ।

त्यसो त निजामती सेवा ऐनको दफा १८ (क) को ३ बमोजिम वर्षमा तीन महिनाभन्दा बढी काज खटाउन नपाइने र यसरी खटिएको पाइएमा तलबभत्ता असुल उपर गर्ने उल्लेख छ ।

निजामती ऐनको धज्जी उडाउँदै मन्त्रालय अहिले ‘कामकाज’ को नाममा कर्मचारी भटाभट सरुवा गरिरहेको छ । अन्य मन्त्रालयलाई नियमको परिधिभित्र बाध्नुपर्ने मन्त्रालयले आफै मनपरी सरुवा गरेपछि अन्य मन्त्रालयले पनि कामकाज भन्दै सरुवा गरिरहेका छन् ।

फागुन ११ गते मन्त्रालयले निकालेको सरुवा सूची हेर्दा सहसचिवहरु जय कुमार घिमिरे, राम कुमार महतो, मेख बहादुर मंग्राती, राम कृष्ण अधिकारी, मदन कोइराला, वेद प्रसाद खरेल, कोमल प्रसाद धमला, प्रेम प्रसाद आचार्य, रुद्रसिंह तामाङ, झलक राम अधिकारी र महादेव पन्थलाई गृह मन्त्रालय वा अन्तर्गत भनेर सरुवा गरिएको छ । गृहमा यतिधेरै सहसचिव बस्ने ठाउँ छैन । तर, केही सहसचिवहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) मा जान सोर्सफोर्स लगाएर गृहमा सरुवा मागेको स्रोत बताउँछ । सरुवा गरिएकामध्येका एक सहसचिव भन्छन्, ‘भटाभट सरुवा निस्कियो तर, गृहमा बस्ने ठाउँ नै छैन । पहिला काज भनेर निकालिन्थ्यो, अहिले कामकाज भनेर निकालिएको हो ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख एवं सह–सचिव कमल भट्टराईले काज सरुवालाई व्यवस्थित गर्न लागिएको बताए । उनले भने, ‘धेरै मन्त्रालय मातहतका कर्मचारी काजमा खटिएका छन्, यकिन तथ्याङ्क मैले पनि पाएको छैन । मन्त्रीज्यू र सचिवज्यूले काजमा कर्मचारीको सरुवा नगर्नु भनेर भन्नुभएको छ । हामी व्यवस्थापन गर्दैछौं ।’

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विशेषगरी कर्मचारी ट्रेड युनियनसँग आवद्ध कर्मचारीले मन्त्री र सचिवलाई औंला ठड्याउँदै आफूले भनेको ठाउँमा कर्मचारी सरुवा हुनुपर्ने दबाब दिन्छन् । ट्रेड युनियनको दबाबका कारण काज सरुवा व्यवस्थापन गर्न अप्ठ्यारो परेको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका एक अधिकृत बताउँछन् ।

उनले भने, ‘हामीले चाहेरमात्रै काज व्यवस्थापन नहुने रहेछ, जबसम्म ट्रेड युनियनलाई ट्रयाकमा ल्याउन सकिँदैन, तबसम्म विभिन्न बहानामा कर्मचारी काजमा खटिइरहन्छन् ।’

महाशाखा प्रमुख भट्टराई पनि ट्रेड युनियनका कर्मचारीले कर्मचारीलाई उपयुक्त स्थानमा सरुवा गर्न दबाब दिँदै आएको स्वीकारे । उनी भन्छन्, ‘ट्रेड युनियनले कर्मचारी सरुवाका लागि भनसुन गर्न आउँछन् तर, हामीले परिस्थितिलाई मूल्याङ्कन गरेर आवश्यकताका सिद्धान्तमा आधारित रहेर मात्रै काज सरुवा गर्छौं ।’

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालयहरुले नै काजमा खटिएका कर्मचारीको विवरण उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्छन् ।

सरकारले निर्वाचन, ठूला विपद् लगायत आपतकालीन परिस्थितिमा भने काज सरुवा रोक्दै आएको छ । सामान्य अवस्थामा भने शक्तिकेन्द्रका भनसुनकै भरमा कर्मचारी ठाउँ रोजेर काजमा जाने परिस्थिति अहिले पनि विद्यमान छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले फागुन २ गते २० जना प्रथम श्रेणीका प्राविधिक कर्मचारीको सरुवा गरेको थियो । सरुवा गरिएकामध्ये मन्त्रालयमै रहेका ज्ञानेन्द्र कुमार झालाई सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयमा काज सरुवा गरियो । उनीमात्रै होइन, प्रथम श्रेणीकै बेल बहादुर भुजेल मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयमा, सडक विभागको पुल आयोजनाका उपमहानिर्देशन उमेश विन्दु श्रेष्ठलाई एडीबी आयोजना निर्देशनालय, विभागकै पुल आयोजनाका निर्देशक चुडाराज ढकाललाई हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयमा, सडक विभागकै पुल हेर्ने प्रेम कुमार राईलाई सडक तथा ट्राफिक सुरक्षा आयोजनामा काज सरुवा गरिएको थियो । सरुवा सहमतिका लागि हरेक मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग अनिवार्य सहमति लिने प्रावधान भए पनि यी सरुवाका बारेमा भौतिकले सहमति लिए÷नलिएको बारे गुपचुप राखिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतकै यातायात व्यवस्था विभाग मीनभवनमा विगत आठ महिनामा चार जना महानिर्देशक फेरिए । पछिल्ला महानिर्देशक तुलसीनाथ गौतमको सरुवा भएपछि अहिले विभाग हाकिमबिहीन अवस्थामा छ । विभागका एक अधिकृतले भने, ‘सवारी अनुमति पत्र, रुट परमिट लगायत अत्यावश्यक काममा महानिर्देशकको भूमिका धेरै हुन्छ, छानीछानी काज सरुवा गरिए पनि यहाँ कोही पठाइएको छैन ।’

.......

मन्त्रालय आफै जिम्मेवार हुनुपर्यो : रेखा शर्मा

प्रवक्ता, नेपाल सरकार

– कानुनले नै तीन महिनाभन्दा बढी काजमा कर्मचारी खटाउन पाइँदैन भनेको छ । तर पनि सबैजसो मन्त्रालयमा काजमा कर्मचारी खटिएका छन् । अब यसमा सरकारको हस्तक्षेपभन्दा पनि सम्बन्धित मन्त्रालय आफै जिम्मेवार हुनुप¥यो । म आफै पनि सामान्य प्रशासन मन्त्री भएर काम गर्दाका तीता अनुभव धेरै छन् । कुनै मन्त्रालयले त काजमा खटिएका कर्मचारीको विवरण दिन मिल्दैन भनेर लिखित जवाफ नै पठाए । तर, पनि झन्डै पाँच सयको हाराहारीका कर्मचारीको काज फिर्ता गरायौं । अहिले पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीले सरुवा व्यवस्थापनमा लागिरहेको छु भनेर भन्नुभएको छ । प्रदेश मन्त्रालयमा सहसचिव सरुवा गर्दा कामकाजै भनेर गर्नुपर्ने अवस्था छ । सरुवा मापदण्ड बनाएरै मन्त्रालयहरुले कर्मचारीले दिने सेवालाई चुस्त बनाउनुपर्ने निर्देशन प्रधानमन्त्रीज्यूबाट पनि भएको छ ।

.....

कानुनको कठोर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ: काशीराज दाहाल

प्रशासन विज्ञ एवं प्रशासन सुधार कार्यदलको संयोजक

– कानुनले नै तीन महिनाभन्दा बढी काजमा राख्न पाइँदैन भनेको छ । कानुनको कठोर कार्यान्वयन गर्नुप¥यो । कर्मचारी किन भर्ना गर्छौं भने जनताको सेवा गर्न । कर्मचारीले पनि आफ्नो दरबन्दी जहाँ छ, त्यहाँ बसेर सेवाभावले काम गर्नुप¥यो । कर्मचारीको दायित्व र जिम्मेवारी पनि त्यही हो ।

५ प्रतिशत जति कर्मचारीको हकमा, त्यो पनि बिरामी, अशक्त वा अन्य कुनै कारणवस भएमात्रै केही समयका लागि काज सरुवा गर्न मिल्छ । तर, सामान्य सरुवा जसरी वर्षौंसम्म कर्मचारीलाई काज राख्न पाइँदैन । यसले कर्मचारी प्रशासनको अनुशासन जोगाउँदैन । मेरै नेतृत्वमा सार्वजनिक प्रशासन सुधार कार्यदल पनि गठन भएको थियो । हाम्रो कार्यदलले कर्मचारी सरुवा बस्तुनिष्ठ र मापददण्डका आधारमा मात्रै कार्यविधि बनाएर गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका थियौं । तर, कार्यान्वयन फितलो छ ।