विराटनगर । ‘मैले बचत गरेको पैसा नदिने ? बैंकमा ३ दिन अगाडि नै किस्ता तिर्नुपर्ने थियो, पसलमा बचतकर्ता आएर खुरुखुरु पैसा लिएर गए, अहिले बैंकमा किस्ता तिर्न भनेर लिन आएको सहकारीले पैसै दिँदैन,’ विराटनगर १६ कि कलावती ऋषिदेवले भनिन् । उनले आक्रोश पोख्दै गर्दा विराटनगरस्थित ट्राफिक चोकमा रहेको एक सहकारीको कार्यालयमा मानिसको भीड जम्मा भइसकेको थियो । कसैले २० हजारको चेक देखाए, कसैले १ लाखको त कसैले ६० हजारको निक्षेप जम्मा गरेको भन्दै फिर्ता लिन आउँदा पैसा नदिएको गुनासो गरे । सहकारीका सञ्चालकसँग कुरा गर्दा आफूसँग १० हजार पनि नगद नभएको बताए । 

विराटनगरको उक्त सहकारीमा मात्रै यो समस्या होइन । देशभरका बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरूमध्ये केही संस्थाका कार्यालयहरू यही कारण बन्द भइसकेका छन् । जसको कारण हो सर्वसाधारणले जम्मा गरेको निक्षेप फिर्ता दिन नसक्नु । 

कोभिड १९ का कारण दुई वर्षसम्म भोग्नु परेको समस्याको असर अर्थतन्त्रमा अहिले परिरहेको छ । सबैभन्दा ठुलो असर अहिले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्दै आएका सहकारीमा परेको छ ।

तर, सहकारी संस्थाहरूको समस्या समाधानको लागि पहल गर्ने भन्दै खुलेका छाता संगठनहरु भने समस्यामा परेका सहकारीहरूलाई सहयोग गर्नेतिर ध्यान दिँदैनन् । किनकि उनीहरूलाई राजनीतिक पक्षधरताले गाँजेको छ । सहकारीको हितका लागि बचत तथा ऋण सहकारी संघ छ । जिल्ला सहकारी संघ छ । प्रदेश सहकारी संघ तथा केन्द्रमा सहकारीहरूको महासंघ छ । कर्जा लगानी तथा वित्तीय सहयोगका लागि खुलेको राष्ट्रिय सहकारी बैंक पनि मौजुदा छ । तर, नियमसंगत चलिरहेको भए पनि तरलता अभावको मारमा परेका सहकारीलाई सहयोग गर्नका लागि भने उनीहरूको उति चासो देखिएको छैन । 

‘सहकारी संस्थाहरूलाई ऋण दिने संस्था नै छैन । हामीसँग कोलेटर छ, धितो छ  । तर कुनै पनि बैंकले ऋण दिँदैन,’ बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने एक सहकारीका अध्यक्ष बताउँछन्, ‘एउटा राष्ट्रिय सहकारी बैंक छ । उसको सिन्डिकेट छ । सरकारले अर्को बैंक खोल्न पनि दिँदैन । राष्ट्रिय सहकारी बैंकले पनि आफ्ना नजिककाहरुलाई मात्रै ऋण दिइरहेको छ ।’

उनले सहकारीहरूको छाता संगठनको रूपमा रहेको राष्ट्रिय सहकारी महासंघ पनि समस्या पर्दा रमिते बनेर बसिरहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । ‘सहकारी महासंघ पनि राजनीति गर्ने थलो मात्रै भयो । विराटनगरमा यत्रो ठुलो समस्या आएको छ । अहिलेसम्म एउटा छलफलसम्म राखेको छैन,’ उनले भने । 

उनले विराटनगरमा सहकारीहरूको अवस्था क्रिटिकल रहेको बताए । स्थानीय निकायमा सहकारी शाखा छ । प्रदेश सरकारको सहकारी मन्त्रालय छ । सहकारीसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्था भए पनि सहकारीहरूको गिर्दो साखलाई बचाउने कोसिस कतैबाट नभएको गुनासो गरे ।

 ‘सहकारीहरुमा अहिले जति पनि समस्या आएको छ त्यो प्रति संयमता अपनाउन सबैलाई आग्रह गर्दै कार्यालय खोलेर काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘कार्यालय बन्द गरेर समस्याको समाधान हुँदैन ।’

केही दिन अगाडि राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सहकारी विकास बोर्डका पदाधिकारीलगायतले अहिले सहकारीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई आग्रह गरेका थिए । सो भेटमा सरकारले तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने कार्यहरूको विषयमा सहकारी महासंघले प्रधानमन्त्रीलाई माग पत्र बुझाएको थियो । 
महासंघले तरलता व्यवस्थापनका लागि राज्यले कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सहकारी नियमनका लागि सेकेन्ड टायर इन्टिच्युटको स्थापना गर्नुपर्ने, कर्जा सुचना केन्द्र, कर्जा असुली न्याधिकरण, बचत तथा ऋण सुरक्षण कोषको तत्काल स्थापना गर्नुपर्ने लगायतका माग गरेको थियो । तर, माग पत्र बुझाउने बाहेकका अन्य सानातिना समस्याको समाधानका लागि महासंघले ठोस पहल गरेको छैन । 

‘हामीलाई तत्काल नगद चाहिएको छ, बचतकर्ताहरुले रकम माग्दा दिनसक्ने अवस्था छैन । नदिँदा सहकारीले खायो, डुब्यो भनेर हल्ला भइरहेको छ, यस विषयमा हाम्रा महासंघहरुले र राष्ट्रिय सहकारी बैंकले सानो त सहयोग गर्नुपर्यो नि ?,’ विराटनगरकै अर्काे एक सहकारीका पदाधिकारीले भने । 

यता, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सहकारी बैंकको निवर्तमान अध्यक्ष रमेश पोखरेलले अहिलेको समस्या भनेको विश्वव्यापी तरलताको समस्या भएको बताए । यद्यपि धेरै ठूलो समस्याको रुपमा सहकारीहरुमा पर्नुमा नीतिगत समस्या रहेको उनको भनाइ छ । ‘सन्दर्भ व्याजदरको कुरा समय सापेक्ष बजारले सन्तुलन गर्ने खालको पोलेसी बनाउनु पथ्र्यो । हामीले निर्णय ढिला गर्यौं । त्यसबेलासम्ममा सहकारीको धेरै रकम चाहिं बैंक वित्तीय संस्थामा गयो । अहिले पनि सहकारीले १६ प्रतिशत भन्दा बढीमा लगानी गर्न पाउँदैनन् । हामीले सन्दर्भ ब्याजदर १६ प्रतिशत भनेका छौं । तर, बैंक वित्तीय संस्थाले १५ प्रतिशत १६ प्रतिशतसम्म निक्षेपमै ब्याज दिइरहेका छन् । जसको कारण सहकारी क्षेत्र प्रभावित हुन पुग्यो,’ पोखरेलले भने, ‘दोस्रो भनेको केही सहकारीहरुको व्यवस्थापनमा पनि समस्या देखियो । बचतको रुपमा संकलन भएको पैसा व्यवसायिकतामा लगानी भयो । तर, केही व्यक्तिबाट मात्रै परिचालन भएको केही सहकारीमा देख्यौं । त्यसले पनि असर गरेको देखियो ।’

उनले समस्या समाधान तिर लाग्नुपर्ने अहिलेको अवस्था रहेकोमा जोड दिए । ‘सिंगो सहकारी अभियानमै गलत प्रचारका कारणले गर्दा सहकारीप्रतिको विश्वासमा कमि हुँदै गएको छ । त्यसलाई चिर्नका लागि सहकारी महासंघ र सहकारी बैंक पनि लागिरहेको छ । बैंकले पनि जति भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यो हिसावले कतिपय प्रावधानका कारण गर्न सकेको छैन । बैंकमा पनि नीतिगत रुपमा केही कन्ट्रोल गरिएको छ । सम्पूर्ण वित्तीय कारोबार गर्न बैंकले पाउँदैन । बैंकलाई पनि सपोर्ट काँही छैन,’ पोखरेलले भने ।

नीतिगत रुपमा पनि सहकारी बैंकलाई पूर्ण बैंकिङ इजाजत दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘राज्यले नीतिगत रुपमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई मजबुद बनाउनु पर्यो,’ उनले भने, ‘अहिले पनि बैंकले सहयोग गरिरहेको छ । करिब २ हजार भन्दा बढी संस्थाहरुले राष्ट्रिय सहकारी बैंकबाट ऋण लिएर कारोबार गरिरहेका छन् । करिब ४० अरबको लगानी सहकारी क्षेत्रमै भइरहेको छ । हिंजोमात्रै देशभरीका ६८ वटा सहकारी बैंकका शाखाबाट कर्जा लिएको तथ्यांक आएको छ । सकेसम्म सहकारी बैंकले सहयोग गरिरहेको छ । तर, पर्याप्त मात्रामा हुन सकेन भन्ने चाहिँ हो ।’

उनले अहिले अनुगमनको पाटो कमजोर हुँदा पनि समस्या बढेर गएको दाबी गरे ।  

‘केन्द्रीय सहकारी विभाग अन्तर्गत १२५ सहकारी संस्था छन् । प्रदेशमा ६ हजार बढी सहकारी छन्,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा ठूलो संख्यामा सहकारीको जिम्मेवारी गयो । यसले स्थानीय तहको सबै व्यवस्थापन गर्ने, अनुगमन गर्ने, निरीक्षण गर्ने संयन्त्र भएन । त्यहाँ दक्ष कर्मचारीको पनि अभाव छ ।’ यद्यपि अहिलेको समस्याले सबैलाई चेतना दिएको र भोलीका दिनमा सहकारी अभियान झन् मजबुद बनेर अगाडि बढ्ने उनले बताए ।