काठमाडौँ । सङ्क्रमणकालीन आर्थिक स्थितिमा मुलुकको अर्थतन्त्रको बागडोर काँग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महतले सम्हालेका छन् । अर्थशास्त्रमा पिएचडी (विद्यावारिधि) समेत गरेका डा. महतलाई नै अर्थमन्त्रीका रूपमा पाउनु मुलुकका लागि खुसीको विषय हो । यसअघि अर्थतन्त्रमा खासै दक्खल नराखेका र राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा अर्थमन्त्री बन्दै आएकामा पछिल्लो पटक मुलुकले विज्ञ व्यक्ति नै अर्थमन्त्रीका रूपमा पाउँदा निजी क्षेत्र उत्साहित छ । 

खासगरी उद्योगी, व्यवसायी, धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताहरूले अर्थमन्त्री डा. महतमाथि ठुलो अपेक्षा राखेका छन् । पछिल्लो समय आर्थिक मन्दीकाबीच बिग्रिएको आर्थिक चेन, उपभोग्य बजार, उत्पादन र सरकारी खर्चको सुधारमा समेत डा. महतको विशेष भूमिका रहने उनीहरूको अपेक्षा छ । 

उसो त अर्थमन्त्रीको शपथ खाएलगत्तै शुक्रबार नै कार्यभार सम्हालेका मन्त्री डा. महतले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका खातिर निजी क्षेत्रको समेत विश्वास लिएर आफू अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेका छन् । 

तथापि अर्थमन्त्री डा. महतसँग निजी क्षेत्रको खास अपेक्षाचाहिँ के छ त ? यस्तो छ रातोपाटीका लागि निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठनका अध्यक्षहरूसँग लिएको सङ्क्षिप्त राय :

यो पनि

पुँजी बजारलाई अर्थमन्त्रीको भरोसा, १७ खर्बको नोक्सान फिर्ता होला ?

शेखर गोल्छा, अध्यक्ष नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसीसीआई)

‘अहिले सरकारी राजस्व निकै कम उठेको छ । उठेको राजस्वले चालू खर्च पनि धान्न मुस्किल मुस्किल परिरहेको छ । यता पुँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा हुन नसक्दा बजारमा तरलता प्रभाव रोकिन पुगेको छ । एकातर्फ बैङ्किङ ब्याजदर बढेर लगानीको वातावरण बनिरहेको छैन भने अर्कोतर्फ बढेको ब्याजदरले उद्योग, व्यवसायीहरूको ढाड नराम्रोसँग सेकिरहेको छ । अहिलेको वातावरण सहज बनाउनका लागि पनि सरकारले पहिलो प्राथमिकता बजारमा पर्याप्त तरलता प्रवाह गरेर बैङ्कको ब्याजदर घटाउनतर्फ लाग्नुपर्छ । यसका लागि केन्द्रीय बैङ्क र सरकारले संयुक्त पहलमा बजारमा तरलता प्रवाह गरेर ब्याजदर एकल अङ्कमा झार्नुपर्छ’ अध्यक्ष गोल्छाले भने । 

यस्तै सरकारी राजस्व वृद्धिमा सरकारले विशेष चासो दिँदै सीमाबाट हुने अवैध आयात एवं तस्करी रोक्नुपर्ने बताउँदै अध्यक्ष गोल्छाले यसका लागि अर्थमन्त्रीको विशेष पहल हुनुपर्नेसमेत औँल्याए ।

विष्णुकुमार अग्रवाल, अध्यक्ष नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सीएनआई)

नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले अर्थमन्त्री डा. महतसँग उही ब्याजदर र तरलता सहजीकरणको मुद्दा उठाएका छन् । चुनौतीपूर्ण अर्थतन्त्रमा तत्काल सुधार ल्याउन ब्याजदर घटाइनुपर्ने, तरलता सहज गराइनुपर्ने, लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएका छन् । यी तीन विषयलाई केन्द्रमा राखेर उच्च मनोबलका साथ काम हुन पाएमा अर्थतन्त्रमा छिट्टै सुधार आउने उनको विश्वास छ ।

‘अहिलेको बजारको तरलता अभावलाई सहजीकरण गर्न सर्वप्रथम ब्याजदर घटाउनुपर्छ । यसका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तोकिएको ४ प्रतिशतको अनिवार्य तरलता अनुपात (सीआरआर) लाई ३ प्रतिशतमा झार्नुपर्छ । यस्तै नीतिदर र बैङ्क दर पनि केहीँ घटाइनुपर्छ’ अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहेको स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा भएको मौज्दात रकमको शतप्रतिशत रकम निक्षेपका रूपमा गणना गर्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । अनि मात्र तरलता सहज हुन्छ,’ उनले भने । 

केन्द्रीय बैङ्कले आगामी असार मसान्तसम्म बैङ्कहरूले स्थानीय तहको सञ्चित कोषको रकमको ८० प्रतिशतसम्म रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । 

यस्तै मुद्दती खाता र बचत खाताको ब्याजदरको अन्तर अधिकतम ५ प्रतिशत हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने मागसमेत अध्यक्ष अग्रवालले गरेका छन् । सेयर बजार तथा घरजग्गामा जाने मार्जिन ल्यान्डिङमा जोखिम भार १५० बाट १०० प्रतिशतमा झारिनुपर्ने, निर्माण क्षेत्रमा दिइनुपर्ने भुक्तानी छिटो निकासा गराउनुपर्ने सुझाव परिसङ्घले अर्थमन्त्री डा. महतलाई दिएको छ ।

राजेन्द्र मल्ल, अध्यक्ष नेपाल चेम्बर अफ कमर्स

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पनि अहिलेको खास समस्या बैङ्कको ब्याजदर नै भएको बताउँदै पहिला ब्याजदर घटाउन अर्थमन्त्री लाग्नुपर्ने बताए । 

‘अहिलेको मूल समस्या भनेको उच्च ब्याजदर र तरलता अभावकै हो । बजारमा पर्याप्त तरलता प्रवाह हुन नसक्दा भुक्तानी चक्रमा नै प्रभाव परिरहेको छ भने बढेको ब्याजदरले उद्योग, व्यवसायी, सर्वसाधारण सबै प्रताडित छन् । यो बुझेर अर्थमन्त्री डा. महतले पहिला बैङ्कको ब्याजदर घटाउने र तरलता सहजीकरण गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ,’ मल्लले रातोपाटीसँग भने । 

ब्याजदर कसरी घटाउन सकिन्छ त ? भन्ने उपायसमेत दिँदै अध्यक्ष मल्लले भने, ‘बैङ्क ब्याजदर करिडोरहरूलाई केही घटाउनुपर्छ । सीआरआर, एसएलएफ, एसएलआरलाई केही प्रतिशत घटाउन सकिन्छ । बैङ्कहरूले प्रवाह गर्ने कर्जामा बेस रेटमा २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम चार्ज गर्न नपाउने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष मल्लले भने, ‘थप बैङ्कदरसमेत केही प्रतिशत घटाउनुपर्छ ।’

केही समयअघिसम्म ५ प्रतिशत हाराहारी रहेको बैङ्कदर अहिले ८.५ प्रतिशत पुगेको छ । यसलाई घटाउनुपर्ने उनको माग छ । 

श्यामप्रसाद गिरी, निवर्तमान अध्यक्ष नेपाल लघु, घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ

घरेलु उद्योग महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरी साना र ठुला उद्योग, व्यवसायलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुनुपर्ने बताउँछन् । ठुलो उद्योगी, व्यवसायीहरूलाई जसरी पनि बैङ्कहरूले कर्जा प्रवाह गर्ने तर साना तथा लघु घरेलु उद्योगहरूलाई भने कर्जा नै नपत्याउने र पत्याइहाले पनि महँगो ब्याज लिने गरेको दुःखेसो गर्छन् । 

‘साना लघु, घरेलु प्रकृतिका उद्योगहरूले १६–१७ प्रतिशतको ब्याजदर कसरी तिर्न सक्छन् ? अर्को पक्ष कर्जा सम्झौता हुँदा ८–१० प्रतिशतमा भएको हुन्छ तर पछि एकै पटक १६–१७ प्रतिशत पुग्यो भनेर म्यासेज आउँछ । यस्तो व्यवहारले साना, लघु तथा घरेलु उद्योगहरूको उत्थान कसरी हुनसक्छ ?’ गिरीले प्रतिप्रश्न गरे । 

अर्थमन्त्री डा. महतले सर्वप्रथम अव्यवस्थित र मनलाग्दी कर्जाको ब्याजदर नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनले बताए । अहिलेको आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेका उद्योग व्यवसायीहरूलाई उकास्न जतिसक्दो बढी सरकारले राहत प्याकेज र पुनर्कर्जाको व्यवस्थासमेत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।