मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकार गठनको ८६ दिन पूरा भएको छ । यसबिचमा राजनीतिक समीकरण फेरबदल भएसँगै राप्रपा, नेकपा एमाले प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएका छन् । सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरु सत्ताबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले संविधानअनुसार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेका छन् तर सरकारलाई पूर्णता दिने सवालमा कदम अघि बढाउन सकिरहेका छैनन् ।

राष्ट्रपति निर्वाचन अघि बनेको राजनीतिक समीकरण अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दल सत्ता गठबन्धनमा छन् । यद्यपि प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिने सवालमा निकै ढिलासुस्ती भइरहेको छ ।

शासन सत्ताका सवालमा संघीयता कार्यान्वयनमा संघ सरकार नै अनुदार भएको आरोप प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले लगाउने गरेका छन् । यद्यपि, प्रदेश मन्त्रिपरिषद विस्तारका लागि समेत मुख्यमन्त्री लगायत सत्ता गठबन्धन घटकका नेताहरु केन्द्रकै निर्णय कुरेर बसिरहेका छन् ।

प्रदेश तहमा सत्ताको नेतृत्व र मन्त्रालय भागबण्डाको विषयबारे छलफलसमेत हुन सकेको छैन । सत्ता गठबन्धनका दलहरु प्रदेश सरकार विस्तारका लागि केन्द्रीय तहका नेताहरुको अनुमति कुरेर बसिरहेका छन् ।

बागमती प्रदेश सरकारमा हाल मुख्यमन्त्रीसहित माओवादी केन्द्रका मन्त्री मात्र छन् । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीमा गंगानारायण श्रेष्ठ, सामाजिक विकासमन्त्रीमा कुमारी मोक्तान र भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीमा युवराज दुलाल छन् ।

बागमती प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल लामो समयसम्म सरकार गठन तथा विस्तार हुन नसक्दा प्रदेश सरकारको स्थायित्व हुन नसक्ने बताउँछन् । उनले संघीय सरकारले प्रदेशलाई स्वतन्त्र छोड्न नचाहँदा उक्त समस्या निम्तिएको बताए ।

प्रदेश र केन्द्र सरकारको सत्ता समीकरण फरक पर्दा अहिले सरकार गठनमै समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको सरकार काम गर्न बनेको नै होइन । अहिलेको सरकार स्वार्थमा निहित छ । केन्द्रको समीकरण एकातर्फ र प्रदेशको समीकरण अर्कातर्फ रहेकाले समस्या परेको छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रबाट प्रदेशको परिस्थिति अनुसार गर्नु पनि भनेको छैन । अहिलेको स्थिति हेर्ने हो भने केन्द्रले प्रदेशहरुलाई स्वतन्त्र छोड्न सक्नु पर्छ ।’

केन्द्रले प्रदेशलाई स्वतन्त्र छोडेको खण्डमा धेरै प्रदेशमा आफ्नो ढंगबाट सरकार बन्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘केन्द्रको निर्देशन विपरीत गएर प्रदेशले काम गर्ने अवस्था छैन । यो एउटा पार्टीको मात्र समस्या होइन, सबै पार्टीको समस्या हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले प्रदेश सरकार संस्थागत नै नहुने भयो ।’

केन्द्रले तल्लो तहको आवश्यकता र अनुकुलतामा सरकार बनाऊ भन्ने हो भने सबै साइजमा आउने उनले बताए । केन्द्रले प्रदेशलाई स्वतन्त्र छोड्न नसक्दा प्रदेशले पनि फरक ढंगबाट अघि बढ्ने आँट गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘यस परिस्थिति निम्तिनुमा संघीय सरकारको हस्तक्षेपका साथै प्रदेशसभाका दलहरुको पनि कमजोरी छ । केन्द्रको समीकरण भन्दा फरक ढंगबाट जान हुन्न भन्ने केन्द्रको नीति छ,’ उनले भने, ‘त्यसको डिफेन्स गरेर हामी गर्छौ भन्ने आँट अझै कसैले गरेको छैन ।’

उनका अनुसार अहिलेसम्म हलो अड्किएको माथिबाटै हो । माथिबाट स्वतन्त्र छोडिदिएमा सबै मिल्ने उनले बताए । ‘प्रदेशको र केन्द्रको परिस्थिति फरक हो,’ उनले भने, ‘प्रदेशलाई स्वतन्त्र नछोड्ने हो भने संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ ।’

प्रतिनिधिसभा सदस्य एवम् बागमती प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेका अनुसार प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको असक्षमताका कारण सरकार गठन तथा विस्तार हुन नसकेको हो । प्रदेशका दलहरुले आ–आफ्ना पार्टीका केन्द्रीय नेताहरुसँग सल्लाह लिने तर मन्त्रिपरिषद विस्तार लगायतका कामचाहिँ प्रदेशकै नेतृत्वले टुंग्याउने विषय भए पनि त्यसो हुन नसक्दा समस्या भएको उनले बताए ।

‘माथिबाट निर्णय गरिदिएनन्, त्यसकारणले हामीले सकेनौं भन्न मिल्दैन । त्यसो भन्नु प्रदेशको मुख्यमन्त्री लगायत नेतृत्वको अयोग्यता हो,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको विषय प्रदेश कै नेतृत्वले टुंग्याउनुपर्ने हो । प्रदेशले पाएको जिम्मेवारी पनि छलफलबाट टुंग्याउन नसक्नु भनेको नेतृत्वको अयोग्यता हो ।’

प्रदेश तहमै यस्ता विषय टुंग्याएर केन्द्रीय तहसँग स्वीकृति लिए समस्या नै नरहने उनले प्रस्ट पारे । उनले भने, ‘सरकार विस्तारमा ढिलो गर्ने, आवश्यक निर्णयहरु समयमा गर्न नसक्नुले संघीयतामाथि प्रश्न उठाउनेहरुलाई नै बल पुग्ने देखिन्छ ।’

संघीयता भनेकै प्रदेश सरकार भए पनि त्यसको कार्यान्वयन सही ढंगबाट हुन नसकेको उनले बताए । ठुला योजनाहरु केन्द्रले र साना योजनाहरु स्थानीय तहले गर्ने हुँदा बिचका मझौला प्रकृतिका योजनाहरु प्रदेशले कार्यान्वयन गर्ने हो भने धेरै काम हुन सक्ने उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले सही ढंगबाट काम गर्न सके संघीयता र प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि हुन सक्ने उनले बताए ।

प्रदेश सरकारका विषयमा केन्द्रमा कुनै पनि छलफल नभएको उनले बताए । ‘माथि अहिलेसम्म संघीय सरकार निर्माण गर्दा वा अरु कुनै बेला प्रदेशका सरकारहरुबारे कुनै छलफल नै भएको छैन । प्रदेशको विषय केन्द्र सरकारको प्राथमिकतामा परेको पनि छैन,’ उनले भने ।

यता नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापति एवम् प्रदेसभा सदस्य इन्द्रबहादुर बानियाँले संघीयताको अभ्यास भइरहेकाले सरकारको केही कमी कमजोरी देखिएको बताए । उनले राज्य संरचनालाई बलियो बनाउन र संघीयता कार्यान्वयनका लागि वार्ता र सम्वादहरु भइरहेको बताए ।

‘संघीयताको मर्म र भावना अनुसार राज्य संरचनाको अभ्यास विस्तारै हुँदैछ । राज्य संरचनासहित संसदीय प्रक्रिया र राजनीतिक दलका सांगठनिक संरचनाहरु निर्माणको चरणमा छन्,’ उनले भने, ‘पहिलो ५ वर्षको अवधि पार गरेर दोस्रो चरणको ५ वर्षे कार्यकालमा प्रवेश गरेको छ । नेतृत्व विकास र कार्यान्वयनको चरणमा कहीँ कतै समस्याचाहिँ भएकै हो ।’

संघीयताको विषयमा प्रदेश परिपक्व नभएकाले केन्द्रको भर पर्नुपरेको उनको भनाइ छ । संविधानले दिएको अधिकार अनुसार नै प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्ने र संघीयता कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने उनले बताए ।

‘भागबण्डा तथा पावर सेयरिङ्ग लगायतका विविध कारणले वर्तमान समयमा सरकार विस्तारको काममा समय लागेको हो,’ उनले भने, ‘संरचनाहरु निर्माण र उक्त संरचना निर्माणको अवधि थोरै भएकाले नमिलेको जस्तो देखिएको हो । तर, संविधानले दिएको अधिकार अनुसार नै संघीय संरचनाहरु संचालन हुनेछ ।’

पार्टीभित्र अभिभावकीय जिम्मेवारीका कारणले गर्दा नेतृत्वसँग परामर्श गरेर निष्कर्षमा पुग्ने अहिलेसम्मको व्यावहारिक पक्ष रहेकाले सरकार विस्तारले केही समय लिएको उनको भनाइ छ ।

सरकार गठन तथा विस्तारमा केन्द्रको हस्तक्षेप वा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको असक्षमता नभएर संवाद र छलफलबाट गठबन्धन दलहरुको अवस्था तथा परिस्थिति अनुकुल बनाउने प्रयत्न भएको उनले बताए ।

‘केन्द्रमा पनि उक्त विषयले केही समय लिएको थियो । अझै पनि केन्द्र सरकारले पूर्णता पाएको अवस्था छैन । त्यसै कारणले पनि समय लागेको हो,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको विषयमा संवाद र छलफलहरु भइसकेको छ, निष्कर्षमा पुग्न बाँकी हो । त्यो छिटै हुन्छ,’ सभापति बानियाँले भने ।

वर्तमान परिस्थितिमा सरकार गठन तथा विस्तारमा समय लाग्दैमा संघीयता समस्यामा नपर्ने उनको भनाइ छ । ‘बरु संघीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउनलाई विस्तारै अभ्यासहरु हुुँदै गएको छ । संघीयतालाई बलियो बनाउन राज्य संरचना नै चुस्तदुरुस्त बनाउने काम अझै बाँकी छ,’ उनले भने, ‘त्यसतर्फ सरकारले काम गरिरहेको छ ।’