काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारले सार्वजनिक गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा पूर्ण समर्थन नरहेको स्पष्ट पारेको छ । सरकारको न्यूनतम कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको पनि हस्ताक्षर भएकाले केही भ्रम सिर्जना भएको पार्टीले स्पष्टीकरण दिएको हो ।

उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता दुर्गा पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त न्यूनतम कार्यक्रम जारी गर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष का. चित्रबहादुर केसीसित सम्पर्क गरेर त्यसबारे उहाँको राय जान्न खोज्नुभएको थियो । त्यसको जवाफमा अध्यक्ष केसीले त्यो कार्यक्रममा केही कुराहरू सही छन् मात्र भन्नुभएको थियो । तर त्यो कार्यक्रमलाई पूरै समर्थन गर्नुभएको थिएन । केसीजीको त्यो जवाफ पाएपछि प्रचण्डले त्यो कार्यक्रमप्रति उहाँको समर्थन भएको भन्ने सोचेर उहाँको समेत हस्ताक्षरलाई सामेल गरेर त्यो न्यूनतम कार्यक्रमलाई जारी गरियो । त्यसरी त्यो न्यूनतम कार्यक्रम जारी गर्ने सन्दर्भमा केही भ्रम हुन गएको देखिन्छ । तर त्यो कारणले त्यो साझा कार्यक्रमप्रति हाम्रो पार्टीको पुरै समर्थन रहेको वा का. केसी पहिलेका पार्टीका अडानहरूबाट पछाडि हटेको भन्ने कुरा निश्चित रूपले सत्य होइन र हामीले दृढ शब्दमा त्यो कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ ।’

पार्टीले संघीयताको विरोधको नीतिमा र अडानमा कहिल्यै र कुनै प्रकारले पनि विचलन नआएको बताएको छ । केसी त्यो अडानबाट पछाडि हटेको आरोप पूरै नै निराधार भएको पार्टीले जनाएको छ । 

त्यस्तै संसद्मा पेस भएको र संसद्‍द्वारा पारित नागरिकता विधेयकप्रति हाम्रो पार्टीले संसद्भित्र र बाहिर लगातार आफ्नो विरोध जनाउँदै आएको छ । नेपालको नागरिकता नीतिलाई खोक्लो बनाएर विदेशीहरूलाई नेपालको नागरिक बन्न उदारवादी नीति अपनाउने जस्ता सोचाइहरूको पार्टीले अहिले पनि विरोध गर्ने पनि स्पष्ट पारेको छ ।

यता सङ्क्रमणकालीन न्यायबारे पनि पार्टीको पहिलेको अडान अहिले पनि कायम छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामीले यो कुरा बारम्बार स्पष्ट गर्दै आएका छौँ कि सशस्त्र द्वन्द्वको कालमा दुवै पक्षहरूका बीचको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मारिएका वा घाइते भएका व्यक्तिहरूबारे शान्ति सम्झौता पछि उक्त मुद्दाहरूलाई उठाउनुपर्ने आवश्यकता छैन । तर त्यो कालमा दुवै मध्ये कुनै पनि पक्षद्वारा निःशस्त्र र निर्दोष जनता माथि गरिएका सबै अमानवीय वा अपराधजन्य कारबाहीहरूका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरू माथि उच्चस्तरीय र निष्पक्ष छानबिन गरेर दोषीहरूलाई अपराध अनुसार सजाय हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिले देखिको मत रहँदै आएको छ र कुनै पनि अपराधका लागि जिम्मेवार व्यक्तिलाई सजायबाट उन्मुक्ति दिने जस्ता कुनै पनि कार्यको हामीले कडा शब्दमा विरोध गर्दछौँ ।’

अहिले संसद्मा प्रस्तुत विधेयकमा द्वन्द्वकालमा कुनै पनि पक्षद्वारा निर्दोष वा निःशस्त्र जनसाधारण माथि गरिएका अपराधजन्य कार्यहरूका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिने जस्ता प्रावधानहरू रहेको पार्टीले जनाएको छ । 

‘त्यसैले हाम्रो पार्टीले त्यस प्रकारको विधेयकको विरोध गर्दछ । त्यसका साथै त्यो विधेयकलाई संसदीय प्रक्रिया पूरा नगरीकन फाष्ट ट्रयाकबाट पारित गराउने प्रयत्नको पनि हाम्रो पार्टीले विरोध गर्दछ,’ पार्टीको भनाई छ ।