विराटनगर । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सम्म सात वटा प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयको बेरुजु रकम १८ अर्ब ५४ करोड रहेकोमा एक वर्षमा बढेर २७ अर्ब ९५ लाख पुगेको छ ।

महालेखा परीक्षकको साठीऔं वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार सबैभन्दा बढी बेरुजु कर्णाली प्रदेशको ४.४३ प्रतिशत छ । ‘प्रदेश सरकार मातहतका सरकारी कार्यालय, अन्य संस्था र समितितर्फको २०७८/७९ को लेखापरीक्षण रकम ३ खर्ब ४० अर्ब ५९ करोड २३ लाख रहेकोमा ८ अर्ब ४६ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा कम बेरुजु गण्डकी प्रदेशको १.२४ प्रतिशत छ । यसैगरी कोशी प्रदेशको ३.३० प्रतिशत, मधेसको २.६९ प्रतिशत, बागमती प्रदेशको १.३७ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशको २.६२ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको २.५८ प्रतिशत बेरुजु छ ।

प्रदेश सरकार मातहत सरकारी कार्यालय, अन्य संस्था र समितितर्फको गत वर्षको बाँकी बेरुजु १९ अर्ब ६५ करोड १८ लाख थियो । जसमध्ये १ अर्ब १० करोड ५५ लाख फर्स्यौट भएर १८ अर्ब ५४ करोड ६३ लाख बेरुजु कायम भएको थियो । यो वर्ष ८ अर्ब ४६ करोड ३२ लाख थप भएर अद्यावधिक बेरुजु रकम २७ अर्ब ९५ लाख कायम भएको महालेखाले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा सबैभन्दा बढी रकमान्तर गर्नेमा मधेस प्रदेश रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । मधेस प्रदेशले २०७९ असार महिनामा मात्रै ५ अर्ब ६ करोड ९० लाख रकमान्तर गरेको उल्लेख छ । यस्तै कोशी प्रदेशले असार महिनामा मात्रै ८६ करोड ९९ लाख, गण्डकी प्रदेशले २ अर्ब ३१ करोड ५४ लाख, लुम्बिनी प्रदेशले १ अर्ब ७५ करोड २८ लाख, कर्णाली प्रदेशले १ अर्ब ८१ करोड ५ लाख रकमान्तर गरेको देखिएको हो ।

सबै प्रदेशमा गरेर जम्मा विनियोजन भएको बजेट २ खर्ब ६२ अर्ब ३७ करोड ४५ लाखमध्ये ७१ अर्ब ७३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ भने रकमान्तर गरिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।