काठमाडौं । भौतिक सुविधाको आधारमा संस्थागत विद्यालयहरूको वर्गीकरण गरिन्छ । त्यसका लागि शिक्षा नियमावली २०५९ अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

सामान्यतया प्रत्येक ३ वर्षमा विद्यालयको वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यतिबेला धेरैजसो विद्यालयको वर्गीकरण गरेको पाइँदैन । विद्यालय शिक्षा स्थानीय तह अन्तर्गत आएपछि यसको वर्गीकरण अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

केही पालिकाले कर प्रयोजनका लागिमात्र वर्गीकरण गरेका देखिन्छन् । त्यो बाहेक अहिलेसम्म विद्यालयहरु जिल्ला शिक्षा कार्यालय मातहत हुँदा गरिएकै वर्गीकरणको भरमा छन् ।

देशभर ७५३ वटा पालिका छन् । विभिन्न महानगरले समेत विद्यालय वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् । काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा, चितवन, विराटनगर र वीरगन्ज महानगरले संस्थागत विद्यालय वर्गीकरणको कार्य अगाडि बढाउन नसकेका हुन् ।

पोखरा महानगरपालिकाले अहिलेसम्म विद्यालय वर्गीकरण गर्न सकेको छैन । २०६८ सालमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत वर्गीकरण गरिएको थियो । १२ वर्ष बित्दा पनि विद्यालय वर्गीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

महानगरको शिक्षा महाशाखा प्रमुख हेम प्रसाद आचार्यले २०६८ सालदेखि विद्यालयको वर्गीकरण नभएको बताए । वर्गीकरणको केही प्रक्रिया अघि बढे पनि कहिलेसम्म टुंगोमा पुग्ने भन्ने यकिन नरहेको उनको भनाइ छ ।

‘वर्गीकरण गर्ने भनेर फारमहरू आफैँ डेभलप गरेर यो वर्षका लागि तयारी गरेका छौं । शिक्षा नियमावलीले भनेको आधारमा वर्गीकरण गर्ने भनिएको हो । तर, काम अघि बढेको छैन,’ उनले भने ।

विद्यालयहरूलाई नै स्वमूल्याङ्कनको लागि फारम दिइनेछ । उनीहरूले भरेको फारमको आधारमा महानगरको शिक्षा समितिबाट अनुगमन गरिनेछ । र अनुगमनको क्रममा फारममा भरिएका विषयहरू र भौतिक अवस्था मिलेको खण्डमा वर्गीकरण गरिने प्रमुख आचार्यको भनाइ छ ।

‘२०६८ सालमा शिक्षा कार्यालय हुँदा वर्गीकरण गरिएको थियो, त्यसपछि छैन । जेठ महिनाभित्र सक्नेगरी अगाडि बढिरहेका छौं । सूचना आह्वान गरेर वर्गीकरणमा आऊ भन्ने हो । फारम बनाएका छौं । शिक्षा समितिबाट पास गरेर अन्तिम रूप दिन्छौं,’ आचार्यले भने ।

पोखरा महानगरमा १७४ वटा निजी विद्यालय छन् । स्थानीय तह अन्तर्गत आएपछि ती विद्यालयको वर्गीकरण हुन सकेको छैन ।

शिक्षा नियमावली २०५९ नियमावली अनुसार सामान्यतया तीन वर्षमा एक पटक निजी विद्यालयको वर्गीकरण गर्नुपर्छ । तीन वर्षभित्रमा अर्को श्रेणीमा जान्छु भन्यो भने त्यसको आधारमा हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । नत्र हरेक तीन वर्षमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने हो । तर, धेरै पालिकाका विद्यालय अहिले पनि पुरानै वर्गीकरण अनुसार चलिरहेका छन् ।

निर्देशिका अनुसार ८० वा सोभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने विद्यालय ‘क’ श्रेणीमा पर्छन् । त्यस्तै ६० देखि ७९ सम्म अंक प्राप्त गर्ने विद्यालय ‘ख’ श्रेणीमा पर्छन् । ४० देखि ५९ अंक प्राप्त गर्ने विद्यालय ‘ग’ श्रेणी र ३९ सम्म अंक प्राप्त गर्ने विद्यालय ‘घ’ श्रेणीमा पर्ने भनेर वर्गीकरणको मापदण्ड तोकिएको छ ।

उता वीरगन्ज महानगरमा मुद्दाको लफडाले वर्गीकरणको कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । गत वर्ष नै आवश्यक निर्णय गरी महानगरपालिकाले वर्गीकरण समेत गरेको थियो । तर, अन्तिममा आएर त्यसका विरुद्ध अदालतमा मुद्दा हालियो । जसले गर्दा उक्त विषय अहिले पनि अन्यौलग्रस्त छ ।

सुरूमा निजी विद्यालयहरूको तर्फबाट स्कूलका सञ्चालक नै नभएका व्यक्तिको तर्फबाट मुद्दा परेको थियो । महानगरले विद्यालय वर्गीकरण गरेको दोस्रो दिनमै उच्च अदालतमा रिट हालियो । त्यसपछि वीरगन्ज महानगरका विभिन्न ५ वटा स्कूलको तर्फबाट रिट हालियो ।

वर्गीकरण गर्दा केही विद्यालयको वर्गीकरण तलमाथि भएको थियो । शुल्क पनि न्यूनतम १५०० रूपैयाँ तोकिएको थियो । महानगरले असोजतिर वर्गीकरणको काम गरेको थियो । शैक्षिक सत्र भने जेठबाट सुरू भएको थियो । विद्यालय सञ्चालकहरूले असोजबाट मात्र वर्गीकरणको आधारमा जानुपर्ने अडान लिएका थिए । तर, महानगरले शैक्षिक सत्र सुरू भएदेखि नै वर्गीकरण हुने बताएको थियो ।

त्यस्तो हुँदा विद्यार्थीबाट लिइएको लाखौं रूपैयाँ निजी विद्यालयहरूले फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको थियो । त्यसपछि उनीहरू अदालत पुगेका हुन् ।

महानगरमा सहमति भएको भोलिपल्टै अदालतमा मुद्दा हाल्नुको पछाडि लाखौं रूपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने थियो । १२६ निजी विद्यालय रहेको महानगरमा यो वर्षका लागि वर्गीकरण गर्ने भन्दै सूचना आह्वान गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म केही विद्यालयले मात्र आवेदन भरेका वीरगन्ज महानगरको शिक्षा महाशाखा प्रमुख अरबिन्द लाल कर्णले बताए ।

‘वर्गीकरण लास्ट इयर भएको थियो । चित्त नबुझेर उच्च अदालतमा मुद्दा हालेपछि यो विषय त्यत्तिकै थन्कियो । नयाँ सेसनको लागि अहिले केही पनि भएको छैन,’ उनले भने ।

यो वर्ष वर्गीकरणका लागि महानगरले सूचनासमेत निकालेको थियो । तर, दुई पटक सूचना जारी गर्दा पनि आवेदन दिएनन् । सूचना जारी गरेर कसैले पनि आवेदन नभरेको खण्डमा उनीहरू स्वतः ‘डी’ ग्रेडमा झर्ने उनको भनाइ छ ।

डी ग्रेडमा झरेका विद्यालयले त्यही आधारमा शुल्क घटाउनुपर्ने हुन्छ । महानगरको सूचनाको बेवास्ता गरेर अगाडि बढेको खण्डमा कानुन अनुसार अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

विराटनगर महानगरपालिकाले यो वर्षदेखि विद्यालय वर्गीकरण गर्न खोजिरहेको छ । विगतमा कर प्रयोजनका लागिमात्रै वर्गीकरण गर्दै आएको थियो । कार्यविधि नै बनाएर यो वर्षदेखि वर्गीकरण गर्न लागिएको महानगरका शिक्षा अधिकृत कृष्ण भट्टराईले जानकारी दिए ।

यो वर्षदेखि शुल्क निर्धारणसँगै वर्गीकरण पनि गरिने उनको भनाइ छ । ‘विगतमा कर प्रयोजनका लागि वर्गीकरण गर्ने गरिएको थियो । तर, विद्यालयको खास वर्गीकरण भने गरिएको छैन । पहिलो पटक गर्न खोजिएको छ,’ उनले भने ।

ललितपुर महानगरपालिकाले यो वर्षदेखि वर्गीकरण गर्न खोज्दैछ । २३७ वटा संस्थागत विद्यालय रहेको महानगरमा वर्गीकरणबारे निर्णय गर्न शिक्षा समितिको बैठक बोलाउन लागिएको छ ।

ललितपुर महानगरका शिक्षा महाशाखा प्रमुख महेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले यो वर्षदेखि वर्गीकरण गर्न लागिएको बताए । विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहमा आएपछि पहिलो पटक विद्यालयहरूको वर्गीकरण गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले गत वर्ष विद्यालय वर्गीकरण वर्गीकरण गर्दै शुल्क निर्धारण गरेको थियो । महानगरको शिक्षा विभाग प्रमुख राम प्रसाद सुवेदीले विद्यालय वर्गीकरण निकै झन्झटिलो विषय भएको बताए ।

२०७३ सालपछि पहिलो पटक गत वर्ष वर्गीकरण गरिएको थियो । प्रत्येक वर्ष वर्गीकरण गर्न निकै झन्झट हुने उनको भनाइ छ । गत वर्षकै वर्गीकरणको आधारमा यो वर्ष पनि शुल्क निर्धारण गरिएको उनको भनाइ छ ।

केही विद्यालयहरूले शुल्क बढाउनका लागि भन्दै निवेदन दिएका थिए । तर, शिक्षा विभागले यो वर्ष शुल्क नबढाउने निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए ।

काठमाडौंमै रहेको कीर्तिपुर नगरपालिकाले २०७६ सालमा विद्यालय वर्गीकरण गरेको थियो । त्यसपछि यो वर्ष वर्गीकरण गर्ने भनिएको छ । त्यसका लागि अघिल्लो वर्ष नै विद्यालयहरूलाई फारम पठाइसकिएको शाखा अधिकृत मन्दोदरी रिजालले जानकारी दिइन् ।

महानगरबाटै वर्गीकरणलाई कडाईका साथ अगाडि नबढाइरहेका बेला नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरूले भने कुनै पहल गरेको देखिँदैन ।