काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेस संसदका विषयगत समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षलाई सार्वजनिक लेखा समितिबाहेकको नेतृत्व दिन नहुने पक्षमा देखिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्रीसँग ४ वटा विषयगत समितिको नेतृत्व मागेपछि कांग्रेस त्यसको विपक्षमा उभिएको हो ।

प्रतिनिधिसभाका १० समितिमध्ये सार्वजनिक लेखा समितिबाहेकको नेतृत्व सत्ता गठबन्धनभित्रै आपसमा भागबन्डा गर्नुपर्ने कांग्रेसको अडान छ । तर संसदमा रहेको हैसियतअनुसार कम्तीमा चार समितिको सभापति पाउनुपर्ने एमालेको माग छ ।

सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, सभामुख देवराज घिमिरे, कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सम्मिलित बालकोट बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै चार समितिको नेतृत्वमा दाबी गरेका थिए । सत्ताको भागबण्डा निरपेक्ष रहेको भन्दै संसदीय भागबण्डामा एमालेले हिस्सेदारी खोज्ने ओलीको भनाइ थियो ।

विषयगत समिति लगायतको विषयमा सहमतिमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा ओलीको जोड रहेको एमाले संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले बताए । ‘सरकार उहाँहरूले जसरी आफ्नो बहुमतको आधारमा चलाउनुभएको छ, त्यो अलग कुरा हो । तर, संसद सबैको हो,’ उनले भने । संसदमा एमालेले पनि आफ्नो स्थान खोज्ने बर्तौलाको भनाइ छ ।

‘विषयगत समिति सहमतिबाट टुङ्ग्याएर अघि बढ्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘एमालेले संसदमा प्राप्त गरेको हैसियतअनुसार विषयगत समितिमा भूमिका पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो ।’

कांग्रेस संसदीय दलका मुख्य सचेतक रमेश लेखक भने एमालेलाई सार्वजनिक लेखा समितिको मात्र नेतृत्व दिन सकिने बताउँछन् । सार्वजनिक लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई दिने विगतको पनि अभ्यास छ । कांग्रेसले ०७४ को निर्वाचनपछि तत्कालीन सत्ता पक्षबाट संसदीय समितिमा गरिएको भागबण्डाबारे एमालेलाई सम्झाएको छ ।

अर्थ, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति, विकास तथा प्रविधि समिति, महिला तथा सामाजिक समितिको नेतृत्व तत्कालीन सत्तारुढ नेकपाले लिएको थियो ।

यस्तै तत्कालीन सत्ता साझेदार दल संघीय समाजवादी फोरमले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, राष्ट्रिय जनता पार्टीले संसदीय सुनुवाई समितिको नेतृत्व पाएको थियो । तत्कालीन प्रतिपक्षी कांग्रेसले लेखा समितिको मात्र सभापति पाएको थियो ।

‘हामी प्रमुख प्रतिपक्ष भएका बेला सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिमात्रै दिइएको थियो । अभ्यास पनि त्यही हो । यो कुरा मैले एमालेका साथीहरुलाई स्मरण गराएको छु,’ लेखकले भने  ।

तर प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सोमबार साँझ बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रचण्डले एमालेलाई तीन वटा संसदीय समितिको नेतृत्व दिने प्रस्ताव राखेका थिए । एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेका अनुसार एमाले समझदारीमा आए तीन वटा समितिको नेतृत्व दिन सकिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको मनस्थिति छ । संसदीय समितिको नेतृत्वका लागि एमालेसँग सहमति जुटेपछि मात्र सत्ता गठबन्धनमा भागबण्डा गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तयारी छ ।

पाण्डेले भने, ‘प्रमुख प्रतिपक्षलाई सार्वजनिक लेखा समितिका अलावा अरु समितिको नेतृत्व पनि दिएर सहमति गरेरै जाने प्रधानमन्त्रीको मनस्थिति देखिन्छ । समझदारीमा प्रतिपक्षले तीन वटासम्म समितिको नेतृत्व पाउनसक्छ ।’ तीन वटा समितिको नेतृत्वसहित एमाले समझदारीमा आए कांग्रेसले ४, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जसपा र एकीकृत समाजवादीले एक–एक समितिको नेतृत्व पाउन सक्छन् ।

तर यसका लागि संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसलाई तयार गराउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई चुनौती छ । मन्त्रालय भागबण्डाको रडाको कांग्रेसभित्र सकिएको छैन । मन्त्री बन्न नपाएर असन्तुष्ट बनेका सांसदहरुलाई समितिको नेतृत्व दिने कांग्रेस सभापति देउवाको आश्वासन छ । एमालेलाई तीन समितिको नेतृत्व दिए आफ्नो भाग घट्ने कांग्रेसको बुझाइ छ ।

संसदीय सुनुवाई समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन लगायत कम्तीमा ६ वटा समितिको नेतृत्व हात पार्ने कांग्रेसको रणनीति छ । एमालेलाई तीन समिति र कांग्रेसलाई बढीमा ४ वटा समितिको नेतृत्व दिने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा कांग्रेसले विमति जनाएको छ ।

कांग्रेस स्रोतले भन्यो, ‘दुई वटा संयुक्त र १० अन्य समिति गरी कम्तिमा ६ समितिको नेतृत्वमा हाम्रो दाबी छ । त्यही अनुसार नै छलफल अगाडि बढिरहेको छ ।’

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने संसदीय समितिको भागबण्डामा समस्या नरहेको बताए । उनका अनुसार संसदीय समितिको भागबण्डामा समस्या नभए पनि कुन समितिको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा सत्ता गठबन्धनभित्र सहमति जुटेको छैन । उनले भने, ‘अब चाँडै संसदीय समिति गठन हुन्छन् । त्यसपछि नेतृत्वको विषयमा सहमति हुन्छ । हामी समझदारीका साथ अगाडि बढ्छौं ।’

यता संघीय संसदका दुई वटा संयुक्त समिति संसदीय सुनुवाई विशेष समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको भागबण्डा पनि पेचिलो छ ।

एमालेले संसदीय सुनुवाइ समितिमा दाबी गरेको छ । संवैधानिक अंगका पदाधिकारी र राजदूतहरुको नियुक्तिका सन्दर्भमा संसदीय सुनुवाइ समितिको भूमिका निर्णायक हुन्छ ।

समितिमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र कानुनमन्त्री पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । यसअघि उक्त समितिको नेतृत्वमा तत्कालीन राजपाका लक्ष्मणलाल कर्ण थिए । सत्ता गठबन्धन संयुक्त समितिको नेतृत्व एमालेलाई दिने पक्षमा छैन ।

एकीकृत समाजवादीले भने संयुक्त समितिमा सबै दलको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग राखेको छ । संघीय संसद्का संयुक्त समितिमा १५–१५ सदस्य हुने व्यवस्था रहने व्यवस्था छ ।

संयुक्त समितिमा प्रतिनिधिसभाबाट १२ र राष्ट्रिय सभाबाट ३ सांसदको प्रतिनिधित्व हुन्छ । तर संयुक्त समितिमा कुन–कुन दलको प्रतिनिधित्व हुने भन्नेमा पनि विवाद छ । एमालेले यी समितिमा संसद् राजनीतिक दलहरूको हैसियतका (प्रतिशत)का आधारमा हुनुपर्ने माग गरेको छ । यसले प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित भएको दुई साता बितिसक्दा पनि विषयगत समिति गठन हुन सकेका छैनन् ।

संसद्‍मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरूले कुन सांसद कुन समितिमा बस्ने भन्ने नामावली दिएका छैनन् । सभामुखले दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक तथा प्रतिनिधिसँग सांसदहरू सूची दिन ताकेता गरिहेका छन् । संसद् सचिवालयको कार्यव्यवस्था शाखामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा, एकीकृत समाजवादी, लोसपा र जनमत पार्टीलेले मात्रै  समिति छुट्याएर सांसदको सूची बुझाएका छन् ।

संसद सचिवालयका अनुसार कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रले सांसदहरुको समिति विभाजन गरी सूची बुझाइ नसकेको अवस्था छ । प्रतिनिधिसभाबाट गत चैत १९ मा पारित नियमावलीअनुसार प्रतिनिधिसभामा १० वटा समिति रहने छन् । समितिका सभापतिहरूले राज्यमन्त्रीसरह गाडी, सचिवालय र सुरक्षाको सुविधा पाउनेछन् ।