सुर्खेत । विगतका वर्षजस्तै यो वर्ष पनि कर्णाली प्रदेश सरकार बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा चुकेको छ । ८० प्रतिशतसम्म बजेट कार्यान्वयनको लक्ष्य लिएको प्रदेश सरकारले ९ महिनामा जम्मा २६ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६२ हजार वार्षिक बजेट विनियोजन गरेको थियो । चैत मसान्तसम्म ८ अर्ब ६३ करोड ३६ लाख ५९ हजार ४०९ अर्थात् २६.४७ प्रतिशतमात्र बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको हो । जबकि प्रदेश सरकारसँग अब २३ अर्ब ९८ करोड २५ लाख २ हजार ५९१ रुपैयाँ बराबरको बजेट मौज्दात छ । यो बजेट तीन महिनामा कुनै हालतमा पनि कार्यान्वयनमा आउने देखिन्न ।

यस्तै प्रदेश सरकारले चैत महिनाभर १ अर्ब ८२ करोड ९४ लख ९८ हजार ५४८ रुपैयाँ अर्थात् ६.६१ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ । बजेट कार्यान्वयनमा सरकार चुकेको तथ्य यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ ।

प्रदेशका नेताहरुले पञ्चायतकालदेखि नै केन्द्रले कर्णालीलाई उपेक्षा गर्दै आएको गुनासो पोख्ने गर्दछन् । तर, त्यही संघीय सरकारले अनुदानमा दिएको बजेट नै कार्यान्वयन गर्नतर्फ राजनीतिक नेतृत्व अनुदार बन्दै आएको छ । संघीयता अन्तर्गत प्रदेश संरचना बनेपछि कुनै पनि वर्ष बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक हुन सकेन ।

विकास बजेट अझै कमजोर

हरेक दृष्टिकोणबाट पछि परेको कर्णालीमा जुनसुकै आर्थिक वर्षमा विकास बजेटको कार्यान्वयन उत्साहप्रद रहेन । एकातिर प्रदेश सरकारले पूर्वाधारका क्षेत्रमा बजेट अपुग हुने बताइरहन्छ भने अर्कातिर त्यही बजेट कार्यान्वयनमा चुकिरहेको हुन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा यो अवस्था अझ जटिल बनेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकले देखाउँछ । यो वर्ष १९ अर्ब ५२ करोड १२ लाख २९ हजार २ सय वार्षिक विकास बजेट रहेकोमा चैत मसान्तसम्म जम्मा ४ अर्ब ३१ करोड ७२ लाख ८२ हजार २०९ अर्थात् २२.१२ प्रतिशत मात्र बजेट कार्यान्वयनमा आएको छ ।

चैत महिनाभर १ अर्ब २ करोड ८९ लाख ९५ हजार बजेट कार्यान्वयनमा आएको देखिन्छ । फागुन मसान्तसम्म विकास बजेट १६.६८ प्रतिशत कार्यान्वयनमा आएको थियो । अब प्रदेश सरकारसँग १५ अर्ब २० करोड ३९ लाख ४६ हजार ९९१ रुपैयाँ विकास बजेट मौज्दात छ । तर, यही समयमा चालु बजेट भने ३२.९६ प्रतिशत कार्यान्वयनमा आइसकेको छ  ।

चालुतर्फ १३ अर्ब ९ करोड ५६ लाख २४ हजार बराबरको वार्षिक बजेट छ । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले १७ माघमा कर्मचारीलाई ६१ बुँदे निर्देशन दिँदै बजेट कार्यान्वयनमा तदारुकता दिनुपर्ने बताएका थिए ।

उनले विभिन्न कारण देखाएर उम्किन नमिल्ने भन्दै कडा निर्देशन दिएका थिए । तर पनि बजेट कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक छ ।

कुन मन्त्रालयको बजेट कति प्रतिशत ?

प्रदेश सरकारले १२ वटा शीर्षकमा बजेट कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । जसमा ८ वटा मन्त्रालय र बाँकी प्रदेश मातहतका निकाय छन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट रहेका मन्त्रालयहरु नै बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएका छन् ।

चालु र पुँजीगत बजेट गरी ११ अर्बभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ९ महिनामा २०.०८ प्रतिशतमात्रै बजेट कार्यान्वयन गरेको छ भने दोस्रो नम्बरमा ५ अर्ब ९६ करोड ३३ लाख ३० हजार वार्षिक बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३८.७२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सूचना अधिकारी मिलन कुमार शर्माका अनुुसार ६७ करोड ३५ लाखभन्दा बढी वार्षिक बजेट रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १७.५८ प्रतिशत, २१ करोड ५५ लाखभन्दा बढी बजेट रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ४३.८२ प्रतिशत, २ अर्ब १६ करोड ८९ लाख बजेट रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २५.६२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेका छन् ।

यस्तै ३ अर्ब ८१ करोड ९८ लाखभन्दा बढी बजेट रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले २८.२८, २ अर्ब ४१ करोड ३१ लाख भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २२.७८ प्रतिशत र ३० करोडभन्दा बढी बजेट रहेको कानुन मन्त्रालयले २५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेका छन् ।

सबैभन्दा कम बजेट रहने मन्त्रालय भनेको कानुन मन्त्रालय नै हो ।

यस्तै ३ करोड ६४ लाख ६५ हजार बजेट रहेको प्रदेश योजना आयोगले १९.५९, प्रदेश व्यवस्थापिकाले ३६.४२ र ११ करोड ५४ लाखभन्दा बढी बजेट रहेको प्रदेश लोक सेवा आयोगले हालसम्म ५४.९५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेका छन् । १ करोड ८६ लाख ३६ हजार वार्षिक बजेट रहेको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ६१.४४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।

मन्त्रालयगत विकास बजेट

विकास बजेट कार्यान्वयनमा अझ सरकार अनुदार देखिएको छ । कम बजेट रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय नै विकास बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको छ ।

साउन–चैत मसान्तसम्मको मन्त्रालयको विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था यस्तो छ–

स्रोत : प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत

बजेट कार्यान्वयन किन कमजोर भयो ?

बजेट कार्यान्वयन नहुनुका पछाडि सरकार फेरबदल र अस्थिर राजनीति नै प्रमुख कारण हो । यो वर्ष चुनाव र अहिलेसम्म पनि सरकारले गतिशीलता नपाउँदा बजेट कार्यान्वयन कमजोर रहेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव श्याककृष्ण थापा कर्णालीमा जनशक्ति अभाव लगायतका अन्य विविध कारणले बजेट कम खर्च हुने गरेको बताउँछन् ।

बिहीबार मात्र प्रदेशले नयाँ अर्थमन्त्री पाएको छ । कतिपय नीतिगत कुराहरुमा नेतृत्व नहुँदा कर्मचारीतन्त्रले मात्रै गर्न नसक्ने प्रशासनिक निकायको भनाइ छ । अर्थ सम्बन्धी जानकार मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका प्राध्यापक समेत रहेका निर्मल थापा साधन, स्रोत परिचालन गर्नका लागि संस्थागत विकास नभएको बताउँछन् ।