काठमाडौँ । ऐन विपरीत स्थानीय तहहरूमा जनप्रतिनिधिहरूले आफू खुसी स्वकीय (निजी सचिव, सल्लाहकार) राखेर करोडौं हिनामिना गरेका छन् । प्रदेशसभाद्धारा जारी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐनमा पदाधिकारीहरूको लागि स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखी पारिश्रमिक दिने व्यवस्था छैन । 
तर, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २०७७ फागुन २५ गतेको परिपत्र अनुसार मापदण्ड बनाई खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिए पनि स्थानीय प्रशासनहरूले मापदण्ड नै नबनाई स्वकीयको नाममा करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेको खुलेको हो । 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १८८ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्ति गरी ८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ गैरजिम्मेवारपूर्ण तरिकाले स्वकीयको पारिश्रमिकको नाममा भुक्तानी गरेका छन् । यस्तो खर्च ऐन विपरीत भएको भन्दै खर्च नियन्त्रण गर्न महालेखापरीक्षकको ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।