विकास आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन विना आर्थिक समृद्धिको परिकल्पना गर्नु गलत हुन्छ । आर्थिक समृद्धिमा विकास आयोजनाको अहम् भूमिका रहन्छ । किनकि विकास आयोजना राम्रो ढंगले कार्यान्वयन हुनु भनेको सडक, विद्यालय, खानेपानी, जलविद्युत, हवाई मैदान लगायतका सार्वजनिक निर्माणले बढावा पाउनु हो ।  

विकास आयोजना कार्यान्वयन हुनु भनेको आर्थिक गतिविधिले बढावा प्राप्त गर्नु वा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुनु पनि हो । उदाहरणार्थ, पूर्वाधार क्षेत्रमा विकास आयोजना कार्यान्वयन हुँदा जलविद्युत, सडक, रेल्वे, बन्दरगाह, दूरसञ्चारलगायत परियोजनाहरूमा निर्माणको अवसर जुट्दछ, जसको सकारात्मक प्रभाव उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पर्दछ । 

औद्योगिक क्षेत्रमा विकास आयोजना कार्यान्वयन हुँदा औद्योगिक उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि हुन जान्छ, जसको सिधा सम्बन्ध गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि, पुँजी निर्माण र गरिबी निरूपणसँग हुन्छ । 

 नेपालमा २०१३ सालदेखि योजनाबद्ध विकासको अवधारणा सँगसँगै आयोजना÷परियोजनाको अवधारणाले विशेष महत्त्व पाएको देखिन्छ । आजभोलि ठुला–साना,  स्वदेशी–वैदेशिक, सालबसाली–बहुवर्षीय, उत्पादनमूलक–सामाजिक सेवामूलक  कार्यहरू  सरकारको नियमित संगठनबाट भन्दा विकासको रूपमा अगाडि बढाउने गरिएको छ ।

यहाँनिर आयोजनाको  कुरा गर्नु पूर्व आयोजना भनेको के हो ? बुझ्नु जरुरी हुन्छ । आयोजना भन्नाले आफैमा निश्चित लक्ष्य, तोकिएको बजेट, लक्षित समूह, तोकिएका समय सीमा सहितको कार्यमूलक संयोजन पनि हो । अर्को अर्थमा लगानी, प्रतिफल, छुट्टै पहिचान, जीवन चक्र, विशेषज्ञ सेवा सहितको उद्देश्यमूलक  विशेष कार्य नै आयोजना हो ।

त्यसो त विकास आयोजना सार्वजनिक खर्च गर्ने, गराउने गतिलो माध्यम कहलिएको छ, नेपालमा । विकास आयोजनाको नाममा खर्चको लामो फेहरिस्त बन्ने गर्दछ । नयाँ र महँगा सवारी साधन, दर्जनौँ कम्प्युटर, ल्यापटप, नयाँ कार्यकक्ष र नयाँ नयाँ कार्पेट तथा फर्निचरमा खर्च गर्नु हाम्रो संस्कृतिजस्तै भएको छ ।

नेपालमा विकास आयोजनाको जन्म, न्वारान, चुडाकर्म र मृत्युमा एकरूपता पाइँदैन । यहाँ कतिपय आयोजनाहरूले राम्रै स्याबासी पाएका छन् भने कतिपयले आयोजनाले बेइज्जती खेपेका छन् । कतिपय बीचमै तुहिने गरेका छन् । 

विकास आयोजनाको नाममा अनेकौँ सपनाहरू बाँड्ने गरिएको छ । खास गरी स्थानीय स्रोत साधन उपयोग गर्ने, स्थानीय सहभागिता फराकिलो बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, स्थानीय स्वामित्व भावको सिर्जना गर्ने  वातावरण संरक्षण गर्ने, राष्ट्रिय  उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने जस्ता डङ्का फुक्ने गरिएको छ । ती डङ्का कतै लागू हुने गरेका छन्  त  कतै कागजमै थन्किने गरेका छन् । 

विकास आयोजनामा रहेका समस्या

नेपालमा  विकास आयोजना कार्यान्वयनमा अनेकन समस्या छन् । पहिलो समस्या भनेको योजना व्यवस्थापन हो, जहाँ आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायमै प्रशासनिक व्यावसायिकता अभाव छ । संस्थागत क्षमता विकास गर्न सकिएको छैन । आयोजना कार्यान्वयनको नाममा मन्त्रालय, विभाग, समिति, आयोग गठन भएका छन् । जसले प्रशासनिक खर्च वृद्धि सिवाय केही गरेको छैन ।

दोस्रो समस्या भनेको विकास आयोजना गलत चयन गर्नु हो । आयोजनाको प्राथमिकता चयन गर्दा  सही आयोजना चयन गर्न सकिएको छैन । आयोजनाको  सर्वेक्षण, डिजाइन तथा लागत अनुमान वैज्ञानिक हुन सकेको छैन । खुद लागतभन्दा बोल कबोल अङ्क अधिक निर्धारण हुने गरेको छ । आयोजनालाई टुक्रा–टुक्रा गरी प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने गरिएको छ । लागत अनुमान संशोधन  हुनु सामान्य जस्तै भएको छ । लगानीको अनुरूप प्रतिफल न्यून रहेका आयोजनाहरू त्याग्न सकिएको छैन ।

तेस्रो समस्या भनेको विकास आयोजनाको फितलो कार्यान्वयन हो । प्रथम चौमासिक अवधि बोल कबोल आह्वान, ठेक्कापट्टामा व्यतीत भई कार्य गर्ने समय ८ महिना मात्र बच्ने गरेको छ । 

निर्धारित अवधिमा आयोजना पुरा गर्न नसक्दा, समयमा आयोजना ठेक्कामा लगाउन नसक्दा लागत अचाक्ली वृद्धि हुने गरेको छ । आयोजना समयमा पुरा गर्नुको अलावा मनासिब कारण विना ठेकेदारको लागि म्याद थपिने गरिएको छ । 

समयमा आयोजना निर्माण सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई हर्जाना लगाउनुको अलावा विभिन्न बहानाबाजी देखाई समय थप गर्ने मात्र गरिएको छैन, भेरियसन थप गरी आयोजनाको लागत रकम वृद्धि गर्ने गरिएको छ ।  आयोजनाको  अनुगमन, मूल्याङ्कन र मर्मत सम्भारमा यथेष्ट ध्यान पुर्‍याउन सकिएको छैन ।  आयोजनाको गुणस्तरमा खेलबाड गर्नु सामान्यजस्तै भएको छ । 

चौथो समस्या स्थानीय वा सरोकारवालाको सहभागितालाई नजरअन्दाज नगर्नु हो । आयोजना तर्जुमा गर्दा स्थानीय निकाय वा सरोकारवाला अथवा सामुदायिक संस्थाहरूको जुन सहभागिता हुनुपर्ने थियो, त्यो न्यून रहेको छ । यसले आयोजना उपर स्थानीय स्तरको स्वामित्व स्थापित हुन सकिरहेको छैन । 

पाँचौँ समस्या, सबै खाले विकास आयोजनाका लागि वैदेशिक सहायतामा निर्भर हुन खोज्नु हो । आफ्नै बलबुताले भ्याउने आयोजनाहरू समेत विदेशीको मुख ताक्ने गरिएको छ ।  दाताको सहयोगमा सञ्चालित आयोजना मुलुकको आवश्यकता भन्दा दाताको इच्छा, स्वार्थ र उदारताअनुरूप सञ्चालन हुने गरेको छ । दाताको सहयोग रहेकै कारण परामर्श सेवा, सर्भे, डिजाइन, ड्रईङ्ग र स्पेसीफिकेशन लगायतमा दाताको चलखेल हुने गरेको छ । यसरी वैदेशिक सहायताको हवाला दिँदै महँगा भौतिक साधन र दोहोरो–तेहोरो सुविधा लिई छेलोखेलो गर्ने गरिएको छ । 

चाल्नुपर्ने कदम 

पहिलो, आयोजना प्राथमिकीकरण चयनमा हुने त्रुटि न्यून गर्न मुलुकको आवश्यकता, राजनीतिक दलहरूको सहमति, स्थानीय जनसहभागिता, स्वामित्व बोध, लाभ–लागत जस्ता  विषयमा विशेष विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।

दोस्रो, आयोजना छनौट गर्दा माथि–मुनि अवधारणाको अलावा मुनि–माथि अवधारणा अवलम्बन गर्नुपर्छ । भनाइको अर्थ राजनीतिक दल, स्थानीय जनता, सरोकारवालाबाट अवरोध, धम्की, अड्चन, चन्दा आतङ्क निरुत्साहित गर्न परियोजना सञ्चालनको उद्देश्य, रणनीति, क्षेत्रगत लक्ष्य, कार्यक्रम र कार्यगत सम्बन्धका विषयमा जनस्तरमै व्यापक बहस, छिनोफानो, सार्वजनिक सुनुवाइ र समर्थन प्राप्त गर्नुपर्छ ।

तेस्रो, आयोजना कसको लागि हो, किन ल्याइएको हो, नेतृत्व र स्वामित्व कसले लिने, कति छिटो प्रतिफल हासिल गर्ने, के कति स्थानीय स्रोत साधनको उपयोग हुने ? आदि कुराहरू सरोकारवालालाई जानकारी गराई तत्अनुरूप उद्देश्य र रणनीतिबीच तादात्म्य कायम गर्नुपर्छ । 

चौथो, सीमित स्रोतसाधनलाई कनिकाझैँ छर्नु भनेको स्रोत साधनको दुरुपयोग हुनु हो । यसर्थ, स्रोत साधन कनिका छराई गर्नुको सट्टा आर्थिक सामाजिक, वित्तीय, वातावरणीय हिसाबले उपयोगी आयोजनामा लगानी केन्द्रीकृत गर्नुपर्छ । 

पाँचौँ, प्रशासनिक खर्च अत्यधिक भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा अनावश्यक प्रशासनिक संयन्त्रहरू न्यून गर्न प्रशासनिक संयन्त्र चुस्त पार्नुपर्छ । आयोजना कार्यान्वयनमा यथासम्भव विशेषज्ञ सेवा न्यून गरी सहयोग जहाँबाट आएको हो, त्यही फर्कने परिपाटी रोक्नुपर्छ । दातृ निकायलाई सहजकर्ताकै भूमिकामा मात्र सीमित गर्नुपर्छ । 

छैटौँ, आयोजनाका सवारी साधनहरू पहुँचका भरमा राजनीतिक दलका  नेताहरूबाट  निजी प्रयोग हुने गरेको  सन्दर्भमा फिर्ता नगर्ने हर्कतलाई निरुत्साहित गर्न मिडिया र जनस्तरबाटै भण्डाफोर अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । 

सातौँ, आयोजना तोकिएको समयमा पुरा गर्न, तोकिएको गुणस्तर कायम गर्न, लागत अनावश्यक वृद्धि हुन नदिन आयोजना प्रारम्भ पूर्व दातृनिकाय, कार्यसञ्चालन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राजनीतिकर्मीहरू र लाभग्राही वर्गलाई समेटी आयोजनाको कार्यान्वयन अनुगमन संयन्त्र बनाई योजनाबद्ध ढङ्गबाट सुपरिवेक्षण गर्नु, गराउनुपर्छ ।

लेखक नेपाल टेलिकम, केन्द्रीय कार्यालय, व्यापार शाखामा आबद्ध छन्