सुर्खेत । यदि सम्झौता अनुसार काम सम्पन्न भएको भए यतिबेला वीरेन्द्रनगरको भीआईपी क्षेत्रका सडकहरू चिटिक्क परेका हुन्थे । तर समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा भीआईपी क्षेत्र अन्तर्गतका सडकको दुरावस्थाले प्रदेश सरकारलाई गिज्याइरहेको मात्र छैन, विकास निर्माणका काममा प्रदेश सरकारको चासो कति छ भन्नेबारे पनि उदाहरण प्रस्तुत गरिरहेको छ ।

समयमै सडक नबन्नुको पछाडि निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनी ‘कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन’ मुख्य दोषी देखिन्छ । सो कम्पनी नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) को हो । सो कम्पनीले वीरेन्द्रनगरभित्र जिम्मा लिएका भीआईपी क्षेत्रकै विभिन्न १३ वटा सडक अलपत्र अवस्थामा छन् ।

१७ भदौ, ०७८ मा सो कम्पनीले १३ सडक कालोपत्रे गर्ने जिम्मा लिएको थियो । २८ फागुन, ०७९ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयसँग १२ करोड ९४ लाख ३७ हजार ४६२ रुपैयाँमा सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म जम्मा २२ प्रतिशतमात्र काम भएको छ ।

फागुनमै म्याद सकिए पनि अहिलेसम्म कुनै सडक खण्डको कालोपत्रेको काम सुरु भएको छैन । यहाँसम्म कि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि ठाडो सडकको नाला निर्माण समेत भएको छैन । सडक निर्माणको काम गराउने निकाय पूर्वाधार विकास निर्देशनालय अगाडिको सडकको अवस्था पनि जस्ताको तस्तै छ ।

ठेकेदार कान्छारामले अलपत्र पारेका भीआईपी क्षेत्रका अन्य सडकमा इत्राम स्कुल–ट्राफिक कार्यालयसम्मको सडक, घरेलुको कार्यालय–हटलाइन सडक, घरेलुदेखि ठाडो लाइनको सडक, प्रदेशसभाको पछाडि–टेलिकमको कार्यालय जोड्ने सडक छन् । यस्तै गुरुङचोक सडक, कालिञ्चोक–प्रदेश लोकसेवा हुँदै इत्राम जोड्ने सडक, खजुराको मोडेल कलेज अगाडिको सडक, महिला छात्रावास–दैलेख रोड र लालुपाते चोक सडकको जिम्मा पनि उनको कम्पनीले लिएको हो ।

यीमध्ये ६ वटा सडकमा नाला निर्माण र ग्राभेलको काम सकिएको छ । त्यसबाहेक कालोपत्रेको ‘क’ पनि सुरु नभएको निर्देशनालयले जनाएको छ । निर्देशनालयका इन्जिनियर हरि शर्मा धितालका अनुसार अहिलेसम्म भौतिक प्रगति २२ प्रतिशत र आर्थिक प्रगति १८ प्रतिशतमात्रै छ ।

धिताल ‘सत्ता पावर’को भरमा कान्छारामले भीआईपी एरियाका सडकहरू अलपत्र पारेर प्रदेश सरकारलाई बदनाम गराइरहेको बताउँछन् । ‘ठेकेदार कम्पनीको काम गर्ने नियत नै छैन,’ उनी थप्छन्, ‘हामीले फकाएर भए पनि काम गराउनुपर्छ भनेर प्रयास नगरेका होइनौँ, अहिले त सम्पर्क नै हुन छाडिसक्यो ।’

माघ तेस्रो सातामा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री मंगलबहादुर शाहीले ठेकेदार प्रतिनिधि हर्क श्रेष्ठलाई मन्त्रालयमै बोलाएर चाँडो काम सक्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि ४० मिटर नालाको काम गरेर बेपत्ता भएका श्रेष्ठ अहिले सम्पर्कमा छैनन् । जसले गर्दा आफैले लगानी गरिरहेका र आफ्नै कार्यालय हाताभित्रका योजना अलपत्र भएका कारण प्रदेश सरकारले गाली खानुपरेको मन्त्री शाही बताउँछन् ।

मन्त्रीलाई छक्याएर पैसा भुक्तानी, पछि गायब !

ठेकेदार कम्पनीले काम गर्ने आधार नदेखिएपछि पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले भुक्तानी दिएको थिएन । केही सडकमा भइरहेको कामको लागत अनुमान गर्दा करिब ४५ लाख जति थियो । निर्देशनालयले १ करोड बराबरको काम नगरेसम्म भुक्तानी नदिने बताएको थियो ।

माघ तेस्रो साता भौतिक मन्त्री मंगलबहादुर शाहीले मन्त्रालयमै बोलाएर सडक अलपत्र परिरहेको विषयमा ठेकेदार प्रतिनिधि श्रेष्ठसँग छलफल गरे । त्यसक्रममा श्रेष्ठले आफूसँग मोबिलाइजेशन गर्ने पैसा नभएको र कुनै काम अगाडि बढाउन नसकिएको कुरा मन्त्रीलाई सुनाए ।

उनले केही रकम पाएमा काम अघि बढाउने आश्वासन दिए । यसपछि मन्त्री शाही र तत्कालीन राज्यमन्त्री उर्मिला विश्वकर्माले निर्देशनालयको टोलीलाई नै बोलाएर व्यवसायीलाई गाह्रो छ भने काम गर्ने सर्तसहित सहयोग गरौँ भनेर सोही अनुसारको बिल भुक्तानीका लागि निर्देशन दिए । सोही आधारमा निर्देशनालयले रकम उपलब्ध गरायो । उक्त रकम पाइसकेपछि ठेकेदार श्रेष्ठ सम्पर्कमै नआएको मन्त्री शाहीले बताए । ‘भुक्तानी लिएपछि झन् भाग्यो, त्यसले त मलाई छक्यायो ! अचम्म लाग्यो, अहिलेसम्म पनि सम्पर्कमा आएको छैन,’ शाहीले भने, ‘त्यसले आफ्नो फसेको रकम उठाउनका लागि त्यस्तो बहाना बनाएको बुझिएको छ ।’

के प्रदेश सरकारभन्दा शक्तिशाली छन् कान्छाराम ?

बदनाम ठेकेदारको ट्याग पाएका सांसद कान्छाराम यति शक्तिशाली छन्, कि उनी प्रदेश सरकारको निर्देशन टेर्दैनन् । प्रदेशका मन्त्रालयको दैलोभित्रकै सडक अलपत्र पार्ने, अझै सरकारको नै निर्देशन नमान्दा मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरु जिल्ल परेका छन् ।

मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले समेत कान्छारामलाई काम चाँडो सक्न सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत ताकेता गरिरहेका थिए । तर, सांसद कान्छाराम राजनीतिक आडमा प्रदेश सरकारको निर्देशनलाई सुनुवाई नै गर्दैनन् । अहिले ठेकेदार प्रतिनिधि श्रेष्ठले न इन्जिनियर धितालको फोन उठाउँछन्, न अन्य कर्मचारीको नै । उनीहरुले म्याद थपको डकुमेन्टसमेत ल्याएका छैनन् ।

प्रदेश सरकारलाई ठेकेदारले नटेरेपछि यही क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस सांसद हृदयराम थानी, पूर्णबहादुर खड्कालाई ‘तपाईहरुको पार्टीको सांसदलाई भन्दिनुस् न’ भनेर गुहार गर्दा पनि काममा नफर्किएको निर्देशनालयले बताएको छ । इन्जिनियर धितालका अनुसार ठेकेदार सांसद कान्छारामसँग सिधा सम्पर्क हुनै गाह्रो छ ।

‘प्रदेश सरकारभन्दा शक्तिशाली रहेका ठेकेदारले हामीलाई के टेर्थे ? हाम्रो त फोन पनि उठाउँदैनन्,’ धिताल भन्छन्, ‘हामीले स्पष्टीकरण सोधिसकेका छौँ ।’

ठेकेदार सांसद कान्छाराम भने मुख्यमन्त्रीसँग आफ्नो कुरा भइरहेको बताउँछन् । ‘केही समस्या भएर रोकिएको होला, मुख्यमन्त्रीसँग मेरो कुरा भइरहेको छ, स्टाफ पठाइदिएको छु,’ कान्छारामले भने, ‘अब काम सुरु होला ।’

जरिवानासहित काममा नफर्किए कालोसूचीमा राखिन्छ ः मन्त्री

भौतिक मन्त्री शाहीले ठेकेदार कम्पनीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताए । अबको १२० दिनभित्र जरिवानासहित काममा नफर्किए कालोसूचीमा राखिने उनको भनाइ छ । ‘प्रारम्भिक समय १२० दिन दिनुपर्ने प्रावधान अनुसार दिइएको छ, त्यसपछि पनि काम नगरेको खण्डमा ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्नु बाहेक विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘म्याद भने थप हुँदैन ।’