काठमाडौँ । बजेटमार्फत विद्युतीय गाडीको भन्सार शुल्क १ प्रतिशतमा झार्न अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् । विद्युतीय गाडीको प्रोत्साहन र पेट्रोलियम गाडीको विस्थापनको सरकारी नीतिलाई सहयोग पुर्‍याउन पनि सरकारले भन्सार शुल्क १ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका उपाध्यक्ष राजन श्रेष्ठले बताए । 

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय गाडीको नीति कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले अहिलेको विद्युतीय गाडीमा लगाइएको १० प्रतिशतदेखि ६० प्रतिशतसम्मको भन्सार शुल्क बढी भएको बताए । 

‘अहिले १०० किलोवाट ब्याट्री क्षमतासम्मका गाडीहरूमा भन्सार शुल्क लगाइएको छैन । सो भन्दा माथिका विद्युतीय सवारीले १० प्रतिशतदेखि ६० प्रतिशतसम्म शुल्क तिर्नुपरिरहेको छ । तर, यो शुल्क पनि नलिने हो भने अहिलेको तुलनामा ५० प्रतिशतले विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढ्नेमा कुनै शङ्का छैन,’ श्रेष्ठले भने । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत भन्सार छुटको व्यवस्था गर्न सकिए पेट्रोलियम पदार्थको खपत आधा घट्ने उनको भनाइ छ । 

यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक प्रबन्धक सागर ज्ञवालीले अहिलेको विद्युतीय गाडीको भन्सार नीति वैज्ञानिक नभएको बताए । पेट्रोलियम गाडीमा इन्जिन क्षमताका आधारमा भन्सार नीति उचित भए पनि विद्युतीय गाडीको ब्याट्री क्षमताको आधारमा भन्सार शुल्क तोकिनु उचित नभएको उनले बताए । 

‘गाडीको ब्याट्री र लग्जरी फरक कुरा हुन् । २ सय किलोवाट ब्याट्री क्षमताको गाडीभन्दा पनि एक सय किलोवाट क्षमताका विद्युतीय गाडी बढी महँगो र लग्जरियस हुन सक्छन् । यसमा ब्याट्रीको क्षमता हेरेर भन्सार शुल्क तोकिनु कुनै पनि कोणले वैज्ञानिक मान्न सकिँदैन,’ ज्ञवालीले भने, ‘यस्तो नीति परिवर्तन गर्न जरुरी छ, यसमा सरकारले सोच्दा राम्रो ।’

तथापि, विद्युतीय गाडीका लागि पूर्वाधार संरचना महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको भन्दै ज्ञवालीले प्राधिकरण देशैभरि चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि तयार रहेको बताए । तत्काल ४० वटा चार्जिङ स्टेसन सम्पन्न हुने चरणमा रहेको र निकट भविष्यमा नै देशभर ५ सय वटा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने गरी प्राधिकरण अघि बढेको उनले जानकारी दिए । 

यता, नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले अहिलेको बढ्दो पेट्रोलियम पदार्थको खपत र मुद्रा सञ्चितिका लागि पनि विद्युतीय गाडीको प्रयोग उपयुक्त भएको बताए । यसका लागि आवश्यक सहजीकरणका लागि अहिलेको पेट्रोल पम्पहरूलाई ५० प्रतिशत सहुलियतमा चार्जिङ स्टेसनसमेत राख्न प्रोत्साहन गर्न सकिने उनले बताए । 

सरकारी नीति अनुरूप नै सन् २०२५ सम्ममा कुल सवारी साधनको कम्तीमा २५ प्रतिशत हिस्सा निजी प्रयोजनका गाडी र २० प्रतिशत हिस्सा सार्वजनिक (पब्लिक) सवारी साधानलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।