काठमाडौं– नयाँ संविधान अनुसार राष्ट्रपतिको निर्वाचन आगामी फागुन २९ गते हुँदैछ । त्यसका लागि वाम गठबन्धन र काँग्रेसबाट छुट्टाछुटै व्यक्तिले उम्मेदवारी दिइसकेका छन् । गठबन्धनबाट हालकै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र काँग्रेसका तर्फबाट कुमारीलक्ष्मी राई राष्ट्रपतिका उम्मेदवार छन् । 

मतदाता सङ्ख्या र समीकरणका आधारमा २९ गतेको निर्वाचनले पनि गठबन्धनकै उम्मेदवार विद्या भण्डारीलाई राष्ट्रपतिमा पुनः निर्वाचित गर्ने निश्चित छ । यति हुँदाहुँदै पनि काँग्रेसले आफ्नो दाबेदारी प्रस्तुत गर्यो, जुन नेपाली राजनीतिमा निकै अर्थपूर्ण छ । 

राष्ट्रपति निर्वाचन सकभर सर्वसम्मत हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा काँग्रेस नभएको भने होइन तर, पछिल्लो परिस्थितिले काँग्रेस आफ्नो निर्णय परिवर्तन गर्न बाध्य बन्यो । राष्ट्रपतिमा आफ्नोतर्फबाट उम्मेदवार उठाउनुअघि काँग्रेसले २०७२ कात्तिक ११ गते राष्ट्रपति बनेकी विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकाको विश्लेषण गरेको छ । काँग्रेसको विश्लेषणमा २८ महिने राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यकालमध्ये चार महिना विवादित बन्यो । 

काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार  विगतमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको करिब २८ महिने कार्यकाल समग्रमा एक सिक्काका दुई पाटा जस्तो रह्यो । ‘उहाँको व्यक्तित्व, शालिनता, दलहरूसँगको समन्वय गर्ने तरिकामा कुनै प्रश्न रहेन । राष्ट्रपति भण्डारीको यो राम्रो पक्ष हो । तर, योसँगै कार्यकालको अन्तिमतिर उहाँको पदीय महत्वकाङ्क्षका कारण राष्ट्रपतिको भूमिकालाई विवादित तुल्यायो । जसले राष्ट्रपतिको गरिमा र अभिभावकमाथि नै प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आयो’, प्रवक्ता शर्माले रातोपाटीसँग भने, ‘अन्तिममा आएर राष्ट्रपतिले दलगत आग्रहका आधारमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेपछि सन्तुष्ट हुने अवस्था आएन ।’

प्रवक्ता शर्माका अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खासगरी दुईवटा विषयमा आफ्नो निस्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न सकेको भए उनको कार्यकाल स्वर्णिम हुने थियो । तर, काँग्रेसको नजरमा राष्ट्रपति भण्डारीको भूमिका त्यस्तो रहनै सकेन ।  

केके थिए दुई विषय ?

१. राष्ट्रियसभा सदस्य अध्यादेश अड्काउनु ।

२. राष्ट्रियसभामा मनोनित तीन जनालाई फिर्ता गर्नु । 

१. अध्यादेशमा अङ्कुश
मुलुकमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको तयारी हँुदै थियो । मङ्सिर १० र २१ गतेका लागि तोकिएको यो निर्वाचनसँगै सङ्घीय संसदलाई पूर्णता दिन संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रियसभा निर्वाचन पनि गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष पठायो  । २०७४ साल कात्तिक १ गते सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको सो अध्यादेश पारित गर्न निकै समय लाग्यो । अध्यादेश राष्ट्रपतिकोमा अड्किएपछि दलहरूबीच यसबारे आरोप प्रत्यारोप नै चल्यो । राष्ट्रपतिले उक्त विधेक लामो समय रोकेपछि राजनीतिक वृत्तमा पक्ष र विपक्षमा बहस नै सुरु भयो । ‘विधेयक पास गर्नुहँुदैन भन्नेमा एमालेलगायतका वाम गठबन्धन लागे भने पास गर्नुपर्छ भन्नेमा काँग्रेसको जोड रह्यो । तर, धरै विवाद र छलफलपछि मात्रै राष्ट्रपतिले बाध्य बनेर विधेयक प्रमाणीकरण गरिन् र राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्पन्न भयो । 

राष्ट्रपति भण्डारीमाथि प्रश्न यहीँबाट प्रश्न उठ्न सुरुभयो, जसले दुई वर्ष सालीन र संरक्षक बनेर प्रसंशा पाएकी राष्ट्रपति भण्डारीलाई यो कदमले ‘खोट’ लाग्यो’ प्रवक्ता शर्माले बताए । 

२. मनोनितमा लफडा
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सकियो । राष्ट्रियसभाका ५६ सदस्यको निर्वाचन पनि भयो । नयाँ सरकार गठनको गृहकार्यमा दलहरू लागे । वाम गठबन्धनल निर्वाचनमा बहुमत ल्याएसँगै उनीहरूलाई सरकारमा जाने हतारो हुनु स्वभाविक थियो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सभालाई पूर्णता दिन सरकारको सिफारिसमा तीन जना सदस्य राष्ट्रपतिबाट मनोनित गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । 

त्यही व्यवस्थाअनुसार देउवा नेतृत्वको सरकारले तीनजना मनोनित गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष नाम (गोपाल बस्नेत, चाँदनी जोशी र कृष्णप्रसाद पौडल) सिफारिस गर्यो । तर, यी तीन जना पुरानो सरकार या नयाँ सरकार कसले सिफरिस गर्ने भन्नेमा दलहरू विभाजित  बने । नयाँ जनमत आइसकेपछि नयाँ सरकारले नै यी नाम सिफरिस गर्न पाउनुपर्ने गठबन्धनको अडान हुनथाल्यो भने– ‘संविधानले नयाँ सरकार या पुरानो सरकार चिन्दैन’, त्यसैले निार्वचनसमेत गराउने जिम्मेवारी पाएको सरकारले सिफारिस गरेकै नाम अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने काँग्रेसको जोड हुन थाल्यो । देउवा नेतृत्वको सरकारले माघ २६ गते माथिका तीन जनाको नाम राष्ट्रियसभाका लागि मनोनित गर्ने निर्णय गरेर माघ २७ गते राष्ट्रपतिसमक्ष पठायो । तर, ती नाम फागुन ३ सम्म विचराधीन राखेर त्यसपछि राष्ट्रपतिले  फोहोरको टोकरीमा फालिदिइन् । 

संविधानमा के छ ? 
संवैधानिक राष्ट्रपतिले सरकारले गरेको कुनै पनि सिफारिस चित्त नबुझेमा पुनरावलोकन गर्न एक पटकसम्म सरकारलाई फिर्ता पठाउन सक्छ । तर, पुनरावलोकनपछि जस्ताको तस्तै स्वीकृत गर्नुको विकल्प राष्ट्रपतिसँग विकल्प हुँदैन । राष्ट्रियसभाको पूर्णताका लागि देउवा सरकारले गरेको सिफारिसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले कुनै कारवाही नगरी त्यतिकै थन्क्याएर सङ्घीय संसदको पूर्णताविनै फागुन ३ मा नयाँ सरकार गठन गरिदिइन् । देउवा सरकारले गरेको उक्त सिफारिस राष्ट्रपतिकोमा रहेकै बेला फागनु ३ गते प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले देउवाको सिफारिस फिर्ता लिने निर्णय गर्यो । त्यसैको ठाउँमा फागुन ८ मा राष्ट्रियसभामा तीन नयाँ व्यक्ति सिफारिस गर्यो र ती नामा राष्ट्रपतिले तत्कालै अनुमोदन गरिन् ।