आइतबार, ०६ असोज २०८१
ताजा लोकप्रिय
समाचार

दूग्ध व्यवसायमा ‘सिन्डिकेट’: विदेशी लगानी रोक्ने उद्योगी कच्चा दूध आयातको ‘लविङ’मा

मङ्गलबार, २६ वैशाख २०८०, ०७ : १७
मङ्गलबार, २६ वैशाख २०८०

कृषिमा विदेशी लगानी ल्याउने निर्णयको विरोध गरिरहेका डेरी व्यवसायीहरु भारतबाट काँचो दूध आयात खुलाउने ‘लविङ’मा जुटेका छन् । स्वदेशी उत्पादनले आन्तरिक आपूर्ति धान्न नसक्ने भन्दै भारतबाट काँचो दूध ल्याएर बजार माग धान्ने लक्ष्यसहित काँचो दूध ल्याउने उनीहरुले लविङ सुरु गरेका हुन् ।

जबकि, यसअघि डेरी एसोसिएसनकै नेतृत्वमा कृषि विदेशी लगानी खुला गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशको विरोधमा उनीहरु सडकमा उत्रिएका थिए ।  २०७९ जेठ २० गते कृषिमा विदेशी लगानी खुलाउन दिएको आदेशको विरोधमा डेरी एसोसिएशनसहित ३७ वटा संस्था लागेका थिए । उनीहरुले कृषि क्षेत्रमा स्वदेशी लगानी नै प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीको बाटो बन्द गर्नुपर्ने भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा नै गरेका थिए ।

त्यस क्रममा डेरी क्षेत्रमा दैनिकजसो लगानी वृद्धि भइरहेको र हालसम्म ४० अर्बभन्दा धेरै लगानी भइसकेको बताइएको थियो । दूध उत्पादनमा नेपाल ८० प्रतिशतसम्म आत्मनिर्भर बनिसकेको र विदेशी लगानी नचाहिने दाबी गर्दै आइरहेका थिए । 

४–५ महिना अघिसम्म कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याएर आत्मनिर्भर बन्ने सम्भावना नै रोक्ने गरी तीव्र विरोधमा उत्रिएका उनै डेरी व्यवसायी दूध आयात खुलाउनुपर्ने लविङमा जुटेका हुन् ।

नेपाल डेरी एसोसिएशनका अध्यप्क्ष प्रल्हाद दाहाल दूध उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्ने क्रममा रहेकाले विदेशी लगानीको विरोध गर्नुपर्ने बताउँछन् ।‘६ लाख कृषक दूध उत्पादनमा लागेका छन् । ३५ हजारभन्दा धेरैले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्,’ दाहाल भन्छन्, ‘कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा कृषि क्षेत्रमा दूधजन्य क्षेत्रकै ९ प्रतिशत योगदान छ ।’ उनका अनुसार कृषिमा विदेशी लगानी भित्रिदा यी सबै रोजगारी गुम्छन् भने कृषि क्षेत्रमा भएको स्वदेशी लगानीमै असर पर्छ । 

४–५ महिना अघिसम्म कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याएर आत्मनिर्भर बन्ने सम्भावना नै रोक्ने गरी तीव्र विरोधमा उत्रिएका उनै डेरी व्यवसायी दूध आयात खुलाउनुपर्ने लविङमा जुटेका हुन् ।

कानून व्यवसायी गौरिस खरेल डेरी व्यवसायीहरुले बजारमा एकाधिकार जमाउनका लागि विदेशी लगानीको विरोध गरिरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार बजारमा आफ्नो एकाधिकार जमाउने लक्ष्यसहित प्रविधियुक्त विदेशी लगानी रोकेर कच्चा दूध आयातको लविङमा डेरी व्यवसायीहरु लागेका हुन् । 

‘यसअघि भारतको अमूलले नेपालमै पशुपालन गरेर दूध उत्पादनको तयारी गर्दा ऐन नै बनाएर रोके,’ खरेल थप्छन्, ‘यसले एकाधिकार कति मजबुत हुन्छ भन्ने देखाउँछ ।’
स्वदेशी डेरी उद्योगहरुले विदेशी मुलुकले तोकेको मापदण्ड मात्र नभई नेपालकै मापदण्ड पुरा गर्न सक्दैनन् । ‘डेरी उद्योगले उत्पादन गर्ने दूधको गुणस्तर परीक्षण गर्दा सामान्य गुणस्तर पनि पुरा हुँदैन,’ खरेल भन्छन्, ‘ठूलो मात्रामा गुणस्तरीय उत्पादन गर्ने प्रविधियुक्त विदेशी लगानी आएमा आफ्नो एकाधिकार अन्त्य हुनेमा उद्योगी त्रस्त छन् ।’ 
यही कारण, विदेशी लगानी बर्जित गर्दै कच्चा दूध र पाउडर दूध आयातको अनुमति पाउने लविङमा उनीहरु रहेको खरेल बताउँछन् ।

सरकारले २०७५ सालमा कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउने लक्ष्यसहित संघीय संसदमा ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयक’ दर्ता गरेपछि डेरी व्यवसायीहरु तीव्र बिरोधमा थिए ।

खरेलको उक्त भनाईलाई डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष समेत स्वीकार्छन् । ‘नेपालमा विदेशी लगानीका उद्योग भित्रिएमा स्वदेशी ग्राहक उतैतर्फ जाने र स्वदेशी ब्राण्ड खस्किन्छ,’ रातोपाटीसँग कुरा गर्दै दाहाल भन्छन्, ‘यही भएर विदेशी कच्चा दूध आयात गरेर प्रशोधन गर्दै बजारमा पठाउने लक्ष्यसहित आयातको सिफारिस भएको छ ।’ 
दाहालले घुमाउरो पारामा विदेशी ब्राण्डको कम्पनी भित्रिएमा स्वदेशी उत्पादनले बजार नपाउने र उपभोक्ताहरु उतै पल्कने भएकाले पनि विदेशी लगानी स्वीकार्य नहुने बताउँछन् ।

जबकि, उचित मूल्यमा गुणस्तरीय दूध खान पाएमा उपभोक्तालाई स्वदेशी र विदेशी ब्राण्डसँग सरोकारै हुन्न । यस्तै, विदेशी लगानीमा स्वदेशमा दर्ता भएर स्वदेशमै पशुपालन गरेर दूध उत्पादन गर्ने कम्पनीसमेत स्वदेशी हुन्छ । तर, आफ्नो एकाधिकार अन्त्य हुने डरसहित सम्पूर्ण कृषिमा नै विदेशी लगानी बञ्चित गर्न तल्लीन व्यवसायीहरु कच्चा आयात भने गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै लविङमा उत्रिएका हुन् । 

सरकारले २०७५ सालमा कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउने लक्ष्यसहित संघीय संसदमा ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयक’ दर्ता गरेपछि डेरी व्यवसायीहरु तीव्र बिरोधमा थिए ।

उक्त समयमा नेपाल डेरी एसोसिएन र डेरी उद्योग संघले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आत्मनिर्भर उन्मुख दूध उत्पादनमा विदेशी लगानी स्वीकार्य नहुने बताएका थिए ।उनीहरुलेसरकारले दूधमा विदेशी लगानी स्वीकृत गरेमा आफूहरु कुम्लोकुटो बोकेर वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने समेत संयुक्त रुपमा बताएका थिए । 

तर, आत्मनिर्भर उन्मुख रहेको भनिएको ५ वर्ष वित्दासमेत नेपाल दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन । किनकि, प्रत्येक वर्ष दूध उत्पादन गर्ने किसानको संख्या घट्दो अवस्थामा छ । 

स्वदेशी उद्योगहरुले सरकारको मापदण्डअनुसार गुणस्तरीय दूध उत्पादन गरिरहेको दाबी गर्छन् । तर, समय–समयमा हुने गुणस्तरसम्बन्धी परीक्षणले व्यवसायीको यो भनाईलाई पुष्टी गर्दैन । 

सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालन भइरहेको डीडीसीले समेत समय समयमा गुणस्तरहीन दूध बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको पाइएको छ । यस्तो अवस्थामा स्वदेशी डेरी उद्योगले भनेजस्तै आन्तरिक उत्पादन सतप्रतिशत गुणस्तरीय नरहेको पुष्टी गर्ने यी उदाहरणमात्रै हुन् । 

२०७५ सालमै तत्कालीन कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालको नेतृत्वमा पुगेको टोलीले बालाजुस्थित दूध डेरी सिल गरेको थियो । 

बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा अवस्थित आधुनिक डेरी र पुष्पा डेरीमा सिल गरिएको थियो । ती दुई दूध डेरीले गुणस्तरहीन दूध उत्पादन गर्दै बिक्रीवितरण समेत गरेको पाइएको थियो । 

यस्तै, यही वर्ष २०८० वैशाख १५ गते रामेछापको मन्थलीमा सञ्चालित सबै डेरीलाई कारबाही गरिएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको अनुगमनका क्रममा गुणस्तरहीन भेटिएपछि अमृत, रामेछाप र चिरिञ्जिवी डेरीलाई कारबाही गरिएको हो ।

यसबाहेक, सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालन भइरहेको डीडीसीले समेत समय समयमा गुणस्तरहीन दूध बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको पाइएको छ । यस्तो अवस्थामा स्वदेशी डेरी उद्योगले भनेजस्तै आन्तरिक उत्पादन सतप्रतिशत गुणस्तरीय नरहेको पुष्टी गर्ने यी उदाहरणमात्रै हुन् । 

यसका साथै, भारतबाट आउने दूधसमेत गुणस्तरीय नहुने गरेको विषय बाहिर आइसकेको छ । २०७४ सालमा नेपालगञ्ज नाकाबाट दूध परीक्षण नै नगरी नेपाल भित्रिई रहेको विषय बाहिरिएको थियो । पशु क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट नेपालगञ्जका तत्कालीन इन्चार्ज रामसेवक त्रिपाठीले भारतबाट सामान्य फ्याटसमेत नभएको दूध खुल्लमखुल्ला आइरहेको बताएका थिए ।

यस्तो अवस्थामा आफ्नो एकाधिकार कायमै राख्ने लक्ष्यसहित विदेशी लगानी आउन नदिने डेरी व्यवसायी गुणस्तरसमेत परीक्षण नहुने भारतीय दूध आयातको लविङमा जुटेका छन् । तर, कृषिमा विदेशी लगानी रोकेर भारतबाट कच्चा दूध र कृषिजन्य वस्तुको आयात गर्दा आयातकर्ता र एकाधिकार जमाइरहेका व्यवसायीबाहेक अन्यलाई भने फाइदा पुग्दैन । 

नेपालको कानूनअनुसार प्रत्येक २ वर्षमा दूधको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जबकि, पछिल्लो २ वर्षमा २ पटकसम्म दूधको मूल्य बढेर बजारमा हालको मूल्य प्रतिलिटर ९७ रुपैयाँ पुगेको छ । प्रत्येक २ वर्षमा बढ्नुपर्ने दूधको मूल्य वर्षैपिच्छे बढ्दै जाँदा उपभोक्ताको भने ढाड सेकिएको छ । 

उता, डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष दाहाल अहिलेकै स्थिति ठिक भएको र विदेशी लगानी रोक्दै भारतबाट कच्चा दूध आयात गर्नुपर्ने माग सही भएको बताउँछन् । ‘अहिले नेपालमा धेरै कृषक दूध व्यवसायमा लागेका छन्,’ दाहाल भन्छन्, ‘तर, सधैँ स्वदेशी उत्पादनले माग धान्दैन । त्यसैले, भारतबाट दूध आयात गर्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय दूग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद यादव दूध आयात गर्नुपर्ने विषयमा सिफारिस मात्रै गरेको बताउँछन् । ‘बोर्डले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर सिफारिस मात्रै गरेको हो,’ यादव भन्छन्, ‘आयातको अनुमति दिने–नदिने विषय कृषि मन्त्रालयको हो ।’ 

हाल नेपालमा दैनिक ३१ लाख लिटर दूध उत्पादन भइरहेको तथा ३३ लाख लिटर दूध खपत भइरहेको डेरी एसोसिएसनको भनाई छ । यस्तो अवस्थामा बोर्डले दैनिक १ लाख ५० हजार लिटर दूध आयातका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको छ । 

कृषिमा विदेशी लगानीबारे जिज्ञासा राख्दा यादवले नेपालमा उत्पादन र आवश्यक्ता हेरेर अनुमति दिनुपर्ने र आत्मनिर्भर उन्मुख व्यवसायमा विदेशी लगानीको अनुमति दिँदा स्वदेशी लगानी मर्ने बताए । 

स्वदेशी लगानी बचाउन उपभोक्ताले महँगोमा गुणस्तरहीन दूध किनेर खानुपर्ने हो ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘ठूलो लगानीमा प्रविधियुक्त उद्योग आएर बजार मागभन्दा धेरै उत्पादन गर्दै मूल्य घट्छ भने त्यसलाई स्वीकारसमेत गर्नुपर्छ ।’

हाल नेपालमा दैनिक ३१ लाख लिटर दूध उत्पादन भइरहेको तथा ३३ लाख लिटर दूध खपत भइरहेको डेरी एसोसिएसनको भनाई छ । यस्तो अवस्थामा बोर्डले दैनिक १ लाख ५० हजार लिटर दूध आयातका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको छ । 

बोर्डका अनुसार नेपालमा वर्षेनी २५ लाख ८० हजार मेट्रिक टन दूध उत्पादन हुन्छ । यसमध्ये १७ प्रतिशत दूध मात्रै औपचारिक अर्थात् प्याकेटमा प्याक भएर बजारमा जान्छ । 
यस्तै, ३३ प्रतिशत दूध खुला रुपमा बिक्री हुन्छ भने ५० प्रतिशत दूध घरायसी खपतमै सकिन्छ । आन्तरिक माग पूर्ण रुपमा धान्नका लागि खुला रुपमा बिक्री हुने दूध औपचारिक माध्यममा ल्याउन जरुरी रहेको बोर्डको भनाई छ ।

 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

निकेश खत्री
निकेश खत्री

खत्री रातोपाटीका लागि आर्थिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकबाट थप