काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुक खोज्ने बताएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुक खोज्ने बताएको हो । 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै मर्यादित श्रमसहितको रोजगारीको सुनिश्चितता गरिने बताए । 

श्रमिकको हक अधिकार र न्यूनतम पारिश्रमिकको प्रत्याभूति गरिने, सरकारी र निजी प्रतिष्ठानहरूमा अनिवार्य श्रम अडिट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने व्यवस्था सरकारले गर्न लागेको हो । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबारे यस्तो छ नीति तथा कार्यक्रम: 

-युवासँग सरकार, हुनेछैनन् बेरोजगार अभियानअन्तर्गत आगामी दुई वर्षभित्र पाँच लाख थप आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय सीप विकास तथा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । उत्पादनसँग प्रत्यक्ष जोडिने रोजगार र उद्यमशीलता सम्बन्धित संस्था, कोष तथा कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गरिनेछ । श्रम बजारको मागअनुसारको सीपयुक्त मानव संसाधन उत्पादनका लागि सरकारी तालिम प्रदायक संस्थाहरूलाई एकीकरण गरी राष्ट्रिय प्राविधिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ । 

-श्रम र श्रमिकको कदर हुनेगरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण एवं कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला जीवन धान्न पुग्ने तहमा स्वतः बढ्ने गरी स्वचालित ज्याला प्रणाली लागु गरिनेछ ।

-विभिन्न मुलुकसँगको श्रम सम्झौता पुनरावलोकनका साथै नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकको पहिचान गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीको लागि श्रम अनुमति र पुनः श्रम स्वीकृति लगायतका सेवा प्रदेशतहबाटै अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराइनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिनेछ । कोषको दायरालाई थप फराकिलो र प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेछ ।

-वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी गुनासो तत्काल सुनुवाइका लागि चौबिसै घण्टा हटलाइन सेवा सञ्चालन गरिनेछ । विदेशस्थित नेपाली दूतावासमा राखिएका श्रमिक हेल्प डेस्कलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइनेछ । 

-सबै किसिमका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र सबै नागरिकलाई समेट्दै लगिनेछ । सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूको दिगोपना र प्रभावकारिता वृद्धि गरिनेछ ।