माननीय गृहमन्त्रीज्यू, जय नेपाल !

यहाँले गृह मन्त्रालय सम्हालेपछि सुराकी परिचालनका नाममा गोजी भर्ने परम्परालाई अन्त्य गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । हिजो सूचना संकलन अर्थात् सुराकी परिचालनका नाममा मनोमानी ढंगले राज्यकोषको दोहन भइरहेको थियो ।

अर्कोतिर आफ्नै नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर मानव तस्करी गिरोहका टाउकेलाई निर्ममतापूर्वक समाउने आदेश दिनुभएको छ । यस प्रकरणका खुट्टा नकमाईकन दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रहरीका उच्च अधिकारीलाई सार्वजनिक रूपमै दिनुभएको निर्देशन पनि कम साहसपूर्ण होइन ।

यी काम त टेलर मात्र हुन्, वास्तविक फिल्म आउन बाँकी छ । फिल्म चलोस्, उदाहरणीय बन्न सक्नुहोस् शुभकामना !

गृह शक्तिशाली मन्त्रालय हो र यसको शक्ति वा दायाँ–बायाँ हात जे भने पनि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नै हुन् । देशमा शान्ति सुरक्षा अमनचयन कायम गर्ने, कानुनको पालना गराउने, आपराधिक कार्य हुन वा गर्न नदिने र भइहालेमा कुशलतापूर्वक अनुसन्धान गरी कारबाही र सजायको दायरामा ल्याउने यिनै सुरक्षा संगठनले हो, तर यी दुवै संगठन विभिन्न समस्याले ग्रस्त छन् ।

नेपाल प्रहरी इतिहासको लामो कालखण्डमा कहिले विवादित त कहिले जनताको वाहवाही पाउँदै आएको विदितै छ । २००७ सालको राणाविरुद्धको क्रान्ति, २०१७ सालपछि बहुदलीय व्यस्थाको घाँटी निमोठी एकदलीय र निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवातपछि शासन टिकाउन नेपाल प्रहरीलाई गरिएको गलत प्रयोग, २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन, २०४२ सालको बमकाण्ड, जनमत संग्रह, २०४६ सालको आन्दोलन दबाउन गरिएको प्रयोग, २०५२ सालपछि मुलुकमा भएको जनयुद्ध, ०५८ सालको दरबार हत्याकाण्डपछि राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष तथा निरंकुश शासन, २०६२÷६३ को दोस्रो जनआन्दोलनको मार खेप्दै नेपालको वर्तमान संविधान आएको आठ वर्षसम्म नेपाल प्रहरी पूर्ण संघीयतामा जान नसकिरहेको वर्तमान परिवेशमा यहाँ गृहमन्त्री हुनुभएको छ । विशेषगरी ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाल प्रहरी राजनीतिक हस्तक्षेपले उठ्न नसक्ने गरी थिलथिलो पर्दै आएको छ ।

कुनै पनि संगठन बलियो वा कमजोर हुनुमा सरकार हाँक्नेहरूको कमजोरीसँगै सो संगठनको ऐन–नियमावलीमा भएको कमी–कमजोरी पनि रहेछ । ऐन–नियमावलीमा छिद्र र लुपहोल भएमा सोही लुपहोलबाट राजनीतिको कालकूट विष छिरेर सारा संगठनलाई नै तहसनहस बनाउने रहेछ । 

आफूखुसी संगठन चलाउन पाउने भएपछि सत्तामा पुगेका राजनीतिक दलका नेताले प्रहरी ऐनलाई समयानुकूल संशोधन गर्ने सोच राखेनन् ।

प्रहरी ऐन, २०१२ ल्याउने बेला नेपालमा कानुनविद् र सुरक्षाविद्को अभाव थियो, त्यसैले भारतको हिमाञ्चल प्रदेशका तत्कालीन आईजीपी साधुराम चौधरीलाई सुरक्षा विज्ञका रूपमा झिकाइयो । तत्कालीन अवस्थामा छरिएर रहेका विभिन्न रूपरंग र छुट्टाछुट्टै कानुनले चलेका अमिनी, मिलिसिया, कोतवाली, नेपाली सेनाको राम दल तथा २००७ सालमा क्रान्तिका योद्धा तथा लडाकु सबैलाई समायोजन गरी एउटै संगठन बनाउने हतारोमा प्रहरी ऐन, २०१२ ल्याइयो । योबीचमा व्यवस्था फेरिए, सोही बमोजिम संविधान आए तर प्रहरी ऐन, २०१२ यथावत छ । 

आफूखुसी संगठन चलाउन पाउने भएपछि सत्तामा पुगेका राजनीतिक दलका नेताले प्रहरी ऐनलाई समयानुकूल संशोधन गर्ने सोच राखेनन् । सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई समेत लत्याउँदै आफ्नो मानिस र आफ्नो दललाई क्षणिक फाइदा पुग्ने किसिमले प्रहरी नियमावलीका प्रावधानलाई संशोधन गर्ने अभ्यास हुन थाल्यो । सरकारले काम गर्न नसकेमा त्यसको दोष प्रहरी संगठनमाथि थोपरेर आफू पानीमाथिको ओभानो बनेको दलील पेस गर्दै आइयो ।

मुलुक संघीयतामा गइसकेको करिब १५ वर्ष पुगिसक्दा समेत कानुन कार्यान्वयन गर्ने प्रहरी संगठनलाई नयाँ संघीय प्रहरी ऐनको अभाव छ । यो अवस्थामा यहाँको आगमन भएको छ । 

नयाँ प्रहरी ऐन नियमावलीमा कस्ता प्रावधान राख्दा प्रहरी संगठन बढी व्यावसायिक र जनप्रिय हुन्छ भन्नेमा मैलेभन्दा विज्ञले दिएको सुझाव बढी ग्राह्य हुन्छ, तर तीन दशक प्रहरी संगठनमा रही हासिल गरेको अनुभव र कानुनको विद्यार्थी भएको नाताले केही सुझाव दिने धृष्टता गरेको छु । यहाँले यसलाई अन्यथा लिनुहुने छैन भन्ने अपेक्षा गरेको छु ।

अहिलेको प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली, २०७१ मा कस्ता–कस्ता कमजोरी लुपहोल थिए, जसबाट प्रहरी संगठनलाई सरकारमा जाने दलले आफ्नो भ्रातृ संगठनका रूपमा परिचालन गर्ने धृष्टता गरे ? अहिले त्यसमा मुख्य गरी तत्काल कुन कुन पक्ष सुधार गर्नुपर्छ ? यसतर्फ बुँदागत रूपमा निवेदन तथा जानकारी गराउन चाहन्छु ।

ऐनमा व्यवस्था गर्न विधेयक बनाएर प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट बहुमतले पारित हुनुपथ्र्यो । कुनै एक मन्त्रीले चाहेर हुने कुरा थिएन, तर नेपालको हकमा नियमावलीको कुरा सम्बन्धित मन्त्रीको निजी कमाइको विषय बनेको छ, जे चाह्यो त्यही संशोधन गर्न सक्छन् ।

१) सरुवा–बढुवा र नयाँ नियुक्तिजस्ता प्रहरीको महत्त्वपूर्ण पक्ष प्रहरी ऐन, २०१२ मा समेट्न सकिएन । पछि संशोधन गरी ऐनमा व्यवस्था राख्न सकेको भए पनि ऐन अनुसार नै सरुवा–बढुवा र नयाँ नियुक्ति हुने थियो, कसैको ढोकामा गएर ‘मलाई सरुवा वा बढुवा चाहियो, यो पदमा नियुक्ति दिनुप¥यो भनेर बिन्ती बिसाउने वा भनसुन गर्नुपर्ने थिएन । 

सिद्धान्तः ऐन भनेको सारवान कानुन हो, नियमावली भनेको कार्यविधि कानुन हो । सारवान कानुनले गरेको व्यवस्था कार्यविधि कानुनले कार्यान्वयन गर्नु यसको परम धर्म हो । ऐनमा सो व्यवस्था नहुँदा नियमावलीमा व्यवस्था गर्न बाध्य हुनुप¥यो । 

ऐनमा व्यवस्था गर्न विधेयक बनाएर प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट बहुमतले पारित हुनुपथ्र्यो । कुनै एक मन्त्रीले चाहेर हुने कुरा थिएन, तर नेपालको हकमा नियमावलीको कुरा सम्बन्धित मन्त्रीको निजी कमाइको विषय बनेको छ, जे चाह्यो त्यही संशोधन गर्न सक्छन् । यही नै लुपहोल हो, जहाँबाट प्रहरी संगठनमा राजनीति हाबी भयो ।

२) प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९ को उपदफा (२) मा ‘प्रहरी कर्मचारी नेपाल सरकारको इच्छा अनुसारको अवधिसम्म बहाल रहने’ व्यवस्था छ, यसकारण नियमावलीमा मनलाग्दो गरी सेवा अवधि बढाउने वा घटाउने निर्लज्ज खेलको बाटो खुल्यो । प्रहरी नियमावली, २०१५, २०३३ र २०४९ मा सेवा अवधि कहिले ३०, कहिले ३२ त  कहिले ३५ वर्ष बनाइयो । आफ्नो मानिस उच्च तहमा पु¥याउन कहिले सेवा अवधि घटाउने र उच्च तहमै टिकाउन फेरि उमेर अवधि बढाउने निरन्तरको खेलले प्रहरी संगठन कमजोर हुँदै आयो । अर्थात् राजनीतीकरण हुने र भ्रष्टाचार मौलाउने अवस्था सिर्जना हुँदै आयो । 

विगतबाट पाठ सिकेर अब आउने ऐन–नियमावलीमा यो गल्ती नदोहो¥याउनुहोला । यसो भयो भने नेपाल प्रहरी राजनीतिक हस्तक्षेपबाट टाढा भएर स्वतः उच्च व्यावसायिक बन्छ, यसमा तपाईंले सुधार गर्नुहोस्, तपाईंको नाम इतिहासमा स्वर्णिम अक्षरले लेखिन्छ ।

३) नेपाल प्रहरीले २४ घन्टामा करिब १७ घन्टा मरिमेटी ड्युटी गर्छ, तर रासन स्केल नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको भन्दा थोरै छ । 

मानौँ एउटा परिवारको एउटै आमाको कोखबाट जन्मेको र एउटै ताउलोमा पाकेको खाना खाएको जेठो छोरा नेपाल प्रहरीमा, माइलो सशस्त्र प्रहरी बलमा र कान्छो छोरा नेपाली सेनामा छ भने जेठाको रासन स्केल सबैभन्दा कम माहिला छोराको ठिक्क र कान्छो छोराको बढी रहेको छ, यो कुनै समानता हो ? यहाँले तीनवटै संगठनको रासन स्केल मागेर हेर्नुस् नपत्याए । तत्काल अहिलेकै नियमावली संशोधन गरेर यसमा समान व्यवस्था गर्न सकिन्छ । संघीय प्रहरी नियमावलीलाई पनि थप बल पुग्छ ।

४) नेपाली सेनाका राजपत्र अनंकित तल्लो श्रेणीका कर्मचारीहरू १६ वर्षमा पेन्सनमा जान पाउने व्यवस्था छ, तर नेपाल प्रहरीका जवान तथा हवल्दार २० वर्ष पुगेपछि मात्र स्वेच्छिक अवकाश जान पाउँछन् । यो व्यवस्था विगतमा १६ वर्ष नै थियो, केही वर्ष पहिला परिवर्तन गरी २० मा पु¥याइएको हो । यसलाई मनैदेखि चासो दिएर पुरानै अवस्थामा सुधार गरिदिनुहोला । मातहत दर्जाले मुक्तकण्ठले पुस्तौँसम्म यहाँको गुनगान गाउनेछन्, जसरी मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा कार्यालय सहयोगी र प्रहरी जवान एउटै श्रेणीमा थिए, यो मिलेन भनी प्रहरी जवानहरू सबैलाई राजपत्र अनंकित चतुर्थ श्रेणीमा कायम गरिदिएकाले हालसम्म प्रत्येक प्रहरी जवानको मन–मस्तिष्कमा उहाँ छाइरहनुभएको छ ।

५) प्रहरी नियमावली, २०७१ को नवौँ संशोधनले राजपत्र अनंकित श्रेणीमा दर्जा थप गरी वर्षौं एउटै दर्जामा थन्किनुपरेका प्रहरीलाई राहत प्रदान गर्ने भनेर सहायक हवल्दार, वरिष्ठ हवल्दार र प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक दर्जा थप भयो । सइहरू प्रमोसन त भए, तर तलब बढ्ला भन्दा २५०–३०० रुपैयाँसम्म घट्यो । आठ वर्ष पुगी अवकाश हुँदा एक पद बढेर इन्सपेक्टरको फुली लगाएर जान पाउनेमा वरिष्ठ सइ प्रमोसन भई घर जान बाध्य भए । यो अन्यायपूर्ण व्यवस्थालाई सुधार गर्नुहोस्, तल्लो दर्जाको मनोबल उच्च हुनेछ, यहाँलाई संगठनले कालान्तर सम्झनेछ । 

६) एउटै परिवारको प्लस टु पास गरेको छोरा नेपाली सेनाको अफिसर सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट हुन पाउने, निजामतीमा सुब्बा हुन पाउने नेपाल प्रहरीमा र सशस्त्र प्रहरीमा असई (खरिदार सरह)मात्र हुने ! कम्तीमा १२ कक्षा पास गरेको सुब्बासरह त हुनुपर्ने सो नहुँदा वर्षौंदेखि असईहरू मारमा परेका छन्, तसर्थ कम्तीमा अरू संगठनमा जस्तै १२ पास गरेकाले असइलाई सुब्बासरहको मान्यता दिने गरी संघीय ऐनमा व्यवस्थापन गर्नुहोस् ।

७) प्रहरी नियमावली, २०७१ ले प्रहरी निरीक्षक दर्जामा सेवा प्रवेश गर्ने उमेरहद २५ वर्ष र शैक्षिक योग्यता स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ । यो व्यवस्था स्नातक तह दुई वर्षको हुने बेलाको हो । चारवर्षे स्नातक तह हुँदा पनि उमेरको हद उही २५ वर्ष मात्रै हुँदा चाहँदाचाहँदै कति युवा राष्ट्रसेवक बन्ने रहरलाई थन्काएर खाडीमा भासिनुपर्ने अवस्था छ । यसलाई प्रहरी नियमावलीमा यहाँकै तहबाट अहिले नै सामान्य संशोधन गरी कम्तीमा २८ वर्ष उमेरहद बनाएमा सबैको कल्याण हुन्छ । 

यो रोग सशस्त्र प्रहरीमा पनि छ । यसमा तपाईंले अपजसभन्दा जस नै बढी पाउनुहुन्छ । विकसित मुलुकका प्रहरी संगठनमा इन्ट्री उमेत ३५ वर्ष रहेको छ । स्मरण गराउन चाहन्छु, भर्खर मात्र सम्पन्न भएको सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको लिखित परीक्षामा फर्म भर्ने संख्या अति न्यून रहेको थियो भने अन्तिममा लिखित दिने जम्मा दुई सय दुईजना हुनुबाट प्रस्ट हुन्छ, यो अवस्था २५ वर्षे उमेरहदले आएको हो ।

अन्तमा यहाँका प्रत्येक पाइला भ्रष्टाचारको समूल अन्त्यका लागि अगाडि बढिरहून् । 

जय नेपाल !

(लेखक पूर्वसिनियर प्रहरी अधिकृत तथा कानुन व्यवसायी हुन् ।)