मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभा बैठकमा विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गरिएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिंह लामाले मङ्गलवार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको क्षेत्र (कर बाहेक) सम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेका हुन् ।  

उनले पेस गरेको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न मङ्गलवार नै प्रदेशसभा बैठकले स्वीकृति समेत दिएको छ । उक्त प्रस्तावमाथि बुधवार बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा छलफल हुनेछ ।

प्रदेश सरकारले संविधानमा परिकल्पना गरे अनुसार समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणमा आगामी बजेट तर्जुमा गर्ने लामाले बताए । यसैगरी  प्रदेशको संस्थागत विकास र संविधानले प्रदान गरेको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर दायित्व पूरा गर्न पनि बजेट केन्द्रित रहने मन्त्री लामाले बताए ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रदेश सरकारले गर्ने लगानी अभिवृद्धि गर्ने, असमानता न्यून गर्ने, पर्यटनलाई प्रदेशको विशेष आर्थिक क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने, पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर निर्माणमा बजेट केन्द्रित गर्ने, पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनमा निजी क्षेत्रसँग थप सहकार्य गर्ने, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र उद्यमशीलता विकासमा बजेट विनियोजन गर्ने, भौतिक विकासमा विपद् व्यवस्थापनलाई आन्तरिकरणमा बजेट केन्द्रित गर्ने लगायतका विषय विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ । 

विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत  भएसँगै बैठक बुधवार बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको हो । यसअघि मङ्गलवार दिउँसो १ बजे बजेको प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशन अन्तर्गतको पहिलो बैठकमा प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट प्राप्त पत्रहरू प्रस्तुत गरिएको थियो । 

बैठकमा सांसदहरूले दलीय हिसाबमा प्रदेशसभाको अधिवेशनको सफलताको शुभकामना दिँदै वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए । 

नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट कुन्दनराज काफ्ले, नेकपा एमालेका तर्फबाट मधुसूदन पौडेल, नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट राधिका तामाङ, राप्रपाका तर्फबाट उद्धव थापा, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल, नेमकिपाका तर्फबाट सुरेन्द्रराज गोर्साइ र हाम्रो नेपाली पार्टीका तर्फबाट शैलेन्द्रमान बज्राचार्यले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

 काफ्लेले सरकारले सङ्घीयता, लोकतन्त्रको पक्षमा काम गर्न सक्नुपर्ने बताए । उनले कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको संविधानको कार्यान्वयन र सङ्घीयता संस्थागत गर्न प्रदेश सरकारले भूमिका खेल्नु पर्ने बताए । 

त्यस्तै एमाले बागमती प्रदेशका प्रमुख सचेतक मधुसूदन पौडेलले प्रदेश सरकार सीमित व्यापारीहरूको प्रभावमा परेको बताए । सरकारले ध्यान जनताको कामलाई बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ । उनले व्यापारीको कालो धन सेतो बनाउने तर्फ सरकारले महत्त्व दिएको आरोप लगाएका हुन् । प्रदेश सरकारले ल्याएको चिठ्ठा विधेयकले व्यापारीहरूको कालो धनलाई सेतो बनाउने दाबी गरे ।

सरकारले २०४६ साल पछिका सबै भ्रष्टाचारका केशहरूमा छानबिन गर्नुपर्ने उनले धारणा व्यक्त गरे । एमाले उक्त काममा सघाउन तयार रहेको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी माओवादी केन्द्रकी सांसद राधिका तामाङले नेता र नेतृत्वको कारणले वर्तमान व्यवस्थामाथि नै असन्तुष्टि बढेको बताइन् । उनले सबै मिलेर वर्तमान व्यवस्था टिकाउन अग्रसर हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन् । 

राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सरकारले बजेटमा विभेद गरे रोष्टम घेर्ने चेतावनी दिए। प्रदेश सरकारले मन्त्रालय बढाएर के गर्न खोजेको भन्दै प्रश्न उठिरहेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले तत्कालीन १४ मन्त्रालय घटाएर ११ बनायौ । अहिले फेरि मन्त्री बढाएर मन्त्रालय फुटाउने तयारी भइरेकको छ । मन्त्रालय बढाएर कहाँ जान खोजको हो ? यसले सङ्घीयतालाई के गर्छ ? त्यो आफै बुझ्नु होला,’ उनले भने ।

बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद कृष्ण प्रसाद शर्मा खनालले संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर भएर अघि बढ्नु पर्ने बताए । प्रदेश संरचना प्रति उठेको प्रश्नलाई सरकारले काम गरेर समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

त्यस्तै नेमकिपाका नेता गोर्साइले देशको अर्थतन्त्र सङ्कटमा रहेकाले सरकारले मन्त्रिमण्डल थप गरेर गलत गरेको बताए । उनले सरकारले भागबन्डालाई नै आफ्नो प्राथमिकताको क्षेत्र निर्धारण गरेको भन्दै यसले आम नागरिकहरूमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह भइरहेको बताए । 

त्यसैगरी हाम्रो नेपाली पार्टीका नेता बज्राचार्यले युवा पुस्ताहरू वर्तमान राजनीतिक अस्थिरताबाट आजित बनेको बताए । उनले देशमा नै केही अवसर खोजीमा रहेका युवाहरू राजनीतिक खिचातानीका कारण पलायन हुने अवस्थामा पुगेको धारणा राखे । त्यसपछि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको क्षेत्र सम्बन्धी प्रस्ताव पेस भएको थियो ।