बारा । प्रसौनी गाउँपालिका वडा नं ४ का ७० वर्षीय ध्रुवराम कच्ची (फुसको) घरमा बस्दै आएको धेरै वर्ष भयो  । खरको छानो, खडाईको बारमा माटोले पोतेको साँघुरो घरमा उनको १० जनाको परिवार कष्टपूर्ण जीवनयापन गर्दै आएको छ ।

बुबा/बाजेको पालादेखि कच्ची घरमा बस्दै आएका ध्रुवरामलाई सरकारले घरको छानो फेरिदिन्छ भन्नेसम्मको जानकारी छैन । न त स्थानीय तहले नै उनलाई यसबारे कुनै सूचना दिएको छ ।

दैनिक ज्यालादारी गरेर परिवार पाल्ने ध्रुवरामलाई सरकारले दिँदै आएको सुविधा जनप्रतिनिधिहरूले पहुँचका आधारमा आफ्ना मान्छेलाई मात्रै दिने गरेको गुनासो गर्दछन् । ‘जग्गाजमिन, खेतबारी केही छैन, एक दिन नकमाए खान पाइँदैन, सरकारले घरको छानो फेरिदिन्छ भनेर न त पहिलाको वडाध्यक्षले केही भन्यो, न अहिलेको वडाध्यक्षले भनेको छ,’ ध्रुवरामले भने, ‘चुनावमा सबै पार्टीले गरिबको लागि काम गर्छु भन्छन् तर जितेपछि सोध्न पनि कोही आउँदैनन्, पहिला आफ्नो फाइदा हेर्छन्, अनि मात्र केही गर्छन् ।’

ध्रुवराम जस्तै प्रसौनी, खुटुवाका ५५ वर्षीय राम अहोद आफ्नो टोलमा घरको छानो फेर्ने कार्यक्रम आएको विषयमा जनप्रतिनिधिहरूले कुनै जानकारी नदिएको बताउँछन् । ‘मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षहरुले आफ्नो पार्टीको मान्छे हेरेरमात्रै कार्यक्रम दिन्छ, हामी गरिबलाई कसैले हेर्दैन, अहोदले भने, ‘हामी त आँखाले देखिरहेका छौं, बिना पैसा त वडा कार्यालयले एउटा सिफारिस दिँदैन हामीलाई ।’

ध्रुवराम र अहोद जस्तै सोही वडाका श्यामसुन्दर पण्डित पनि संघीय सरकारले ल्याएको सुरक्षित आवास कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताहरुको मात्रै घर छनोट गरेको बताउँछन् । ‘वडाध्यक्षले यस्तो कार्यक्रम छ भनेर जानकारी दिँदैन, गाउँमा अहिलेसम्म सरकारी बजेटले क–कसको घरको छानो फेरियो भन्ने हामीलाई थाहा पनि छैन,’ पण्डितले भने ‘हाम्रो टोलमा धेरै कच्ची घर छ, दलित बस्ती पनि धेरै छ । सबैभन्दा जरुरी त यो टोलमा थियो ।’

प्रसौनी वडा नं ४ मा मात्रै गरिब, दलित र विपन्नहरू गरी करिब ५ सय कच्ची घर रहेको स्थानीय बताउँछन् । संघीय सरकारको सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि लागु भएको हो । सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको संघीय सांसद संयोजक र पालिका प्रमुखहरू सदस्य रहने यो कार्यक्रम पालिकामार्फत कार्यान्वयन हुने गर्दछ ।

वडाले आफ्नो वडाभित्रका गरिब, अति गरिब, विपन्नको घरको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने गर्दछ । त्यसैका आधारमा गुपचुप रूपमा घरको छनोट हुने गर्दछ । सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत फुस, स्याउला, खपटा र टायलको छानो हुनेहरूलाई जस्ताको पाता दिने व्यवस्था छ । 

सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमका लागि सरकारले अति विपन्न, असहाय, अशक्त, वृद्धवृद्धा, असहाय तथा एकल महिला घर मूलीलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

प्रसौनी गाउँपालिका अध्यक्ष विनोद प्रसाद जैसवालले आफ्नो पालिकाभित्र गत वर्ष छनोटमा परेका १३० वटा घरलाई पहिलो किस्ताको रकम समेत निकासा भइसकेको बताए । ‘हामीले घरको छनोट गर्नुपूर्व मापदण्डभित्र परेको सम्पूर्ण कच्ची घरको तथ्याङ्क लिन्छौँ तर, त्यसभित्रबाट पनि सीमित घरमात्रै छनोट पर्छ, राजनीतिक रूपमा फलानो पार्टी, चिलानो पार्टी भनेर भेदभाव गरेर घर छनोट गरिएको छैन,’ गाउँपालिका अध्यक्ष जैसवालले भने ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि गाउँपालिकाभित्रको १ हजार १४२ वटा घरको तथ्याङ्क लिएकोमा ४५० वटामात्रै घर छनोटमा परेको उनले जानकारी दिए ।

चालु आर्थिक वर्षमा सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमका लागि हालसम्म तथ्याङ्क सङ्कलनको काम मात्रै सम्पन्न भएको जैसवालको भनाइ छ । सहरी विकास मन्त्रालयको कार्यक्रमको भुक्तानी स्थानीय तहमार्फत भए पनि यसको अनुगमन भने सघन सहरी कार्यालय वीरगञ्जले गर्ने गर्दछ । सार्वजनिक रूपमा सूचना निकालेर घरको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा थेग्नै नसक्ने गरी दबाब आएका कारण पनि धेरै हल्लाखल्ला नगरीकन कार्यक्रम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको पालिका प्रमुखहरूको भनाइ छ ।

बारा–४ का संघीय सांसद किसान श्रेष्ठको पहलमा आएको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पहिलो चरणमा पालिका प्रमुखहरूसँग छलफल भएको छ । दोस्रो चरणको छलफल पश्चातमात्रै घरको छनोट हुने संघीय सांसद श्रेष्ठ निकट स्रोतले जनाएको छ । बारा निर्वाचन क्षेत्र नं ४ मा जीतपुर सिमरा उपमहानगर, परवानीपुर, प्रसौनी, विश्रामपुर र फेटा गाउँपालिका सहित कलैया उपमहानगरको वडा नं १७ पर्दछ । बहुवर्षीय योजना भए पनि चालु आर्थिक वर्षमा बारा–४ मा २ हजार १७२ घरसंख्या निर्धारण गरिएको छ ।

यो कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले अनुदान स्वरूप दुई किस्तामा प्रतिघर ७५ हजार नगद रकम प्रदान गर्ने गर्दछ । पहिलो किस्तामा ४५ हजार र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा घरको प्रगति विवरण हेरेर दोस्रो किस्तामा ३० हजार रुपैयाँ निकासा हुने गर्दछ ।

अति गरिब र विपन्न परिवारका लागि आएको सुरक्षित आवास कार्यक्रमबाट वास्तविक समुदायभन्दा पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा दलका कार्यकर्ता बढी लाभान्वित भएको जीतपुर सिमरा उपमहानगर वडा नं ८ का अमर कुशवाहाको भनाइ छ ।

सुरक्षित नागरिक आवास समन्वय समिति बारा क्षेत्र नं ४ का सदस्यसचिव  इन्जिनियर धिरेन्द्र यादवले बारा निर्वाचन क्षेत्र नं ४ को हकमा आगामी बैठकबाट घरको छनोट प्रकियामा जाने बताए ।

यादवले यो कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल सरकारले दिएको नगद अनुदान ७५ हजारमा घरधनीले केही रकम थपेर नयाँ घर बनाउन चाहेमा पनि बनाउन सक्ने बताए । ‘यो अनुदान हो, यसलाई एउटा सहयोगको रूपमा लिनुपर्छ, यो जातीय कार्यक्रम होइन, हामीले गरिबीको रेखामुनि रहेका विपन्न परिवारलाई मात्रै छनोट गर्न मिल्छ भनेका छौं,’ इन्जिनियर यादवले भने ।

सरकारले दलित, मुसहर, चमारहरुका लागि नयाँ घर बनाउन जनता आवास कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको छ तर सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रममा भने जुनसुकै जात र समुदायको व्यक्ति छनोटमा पर्नसक्ने जनाइएको छ । ‘वडाको सिफारिसका आधारमा यसको कार्यान्वयन पालिकाले गर्ने हो, पालिकाले भुक्तानी दिने हो,’ यादवले भने ।

सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रममा कुन पालिकाको कति घर ?

बारा निर्वाचन क्षेत्र नं ४ अन्तर्गत पर्ने जीतपुर सिमरा उपमहानगरको १६ वटा वडामा चालु आर्थिक वर्षका लागि ६१५ वटा घरधुरी, कलैयामा ९४, विश्रामपुरमा २३८ वटा, फेटा गाउँपालिकमा ११३ र प्रसौनीमा १३० घरधुरी संख्या तोकिएको सघन सहरी कार्यालय वीरगञ्जले जनाएको छ ।

‘यो बहुवर्षीय कार्यक्रम हो, गत वर्ष सम्पन्न नभएका कार्यक्रम पनि थपिँदै आउँदा घरधुरी संख्या बढेको हो,’ इन्जिनियर यादवले भने, ‘यसको अनुगमनकर्ता पनि स्थानीय तह नै हो, दोस्रो किस्ता तिर्दा पहिलो किस्ताको कामको अनुगमन गरेर मात्रै दिनुपर्छ ।’

संघीय सांसद कार्यक्रम संयोजक हुने र समयमै बैठक बस्न नसक्दा पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिला भएको फेटा गाउँपालिका अध्यक्ष रुस्तम अन्सारीको भनाइ छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष अन्सारी सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा धेरै कठिनाइ भएको बताउँछन् । उनले धेरै घरबाट थोरै छनोट गर्नुपर्ने भएकाले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा विरोध हुने गरेको बताए ।

‘यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न धेरै कठिनाइ छ, ५ सय जना गरिब भएको बस्तीमा सय वटा घरलाई मात्रै छनोट हुँदा जनप्रतिनिधिलाई गाली गर्ने, झगडा र विवाद गर्ने काम हुन्छ, तै पनि हामीले विवादरहित ढङ्गले काम गर्ने कोसिस गरेका छौँ,’ अध्यक्ष अन्सारीले भने ।

विपन्नहरूको अवस्था हेरेर प्राथमिकता छनोट गरी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने उनले बताए । ‘निर्वाचन क्षेत्र नं ३ र ४ मा गरेर हाम्रो गाउँपालिकामा ४६० घर परेको छ,’ उनले भने, ‘घर छनोट गर्ने क्रममा विवाद नआओस् भन्नका लागि विपन्न, अति विपन्न र सम्पन्नहरूको सूची बनाएर काम गरिएको छ ।’

सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको भवन निर्माण विभागले तयार गरेको कार्यविधि २०७५ मा यो कार्यक्रममा छनोट हुन अति गरिब, विपन्न, वृद्धवृद्धा, असहाय, एकल महिला घरमुली हुनुपर्ने र फुस, टायल, खपटा, स्याउलाको छानो हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

साथै सम्बन्धित घरको लालपुर्जा हुनुपर्ने वा वर्षौंदेखिको भोगचलन भए वडाको सिफारिस हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सरकारले तोकेको मापदण्डभित्र एउटै गाउँमा ठुलो सङ्ख्यामा घर हुने भएकाले घर छनोटमा समस्या हुने भन्दै गाउँपालिका अध्यक्ष अन्सारीले कार्यक्रमबारे सञ्चारमाध्यममा धेरै हल्लाखल्ला नगरी दिन आग्रहसमेत गरेका छन् ।