काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटबाट अधिकांश निजी क्षेत्र असन्तुष्ट बनेका छन् । साना तथा घरेलु व्यवसायी र नवप्रर्वतनात्मक व्यवसायीबाहेक सबैजसो उद्योगी/व्यवसायी बजेटको नयाँ व्यवस्थाबाट असन्तुष्ट बनेका हुन् ।

बजेटबाट मन्दीतर्फ उन्मुख अर्थतन्त्र पुनःरुत्थान हुनेमा संशय प्रकट गर्दै उद्योग वाणिज्य महासंघ र उद्योग परिसंघले विज्ञप्ति नै निकालेका छन् ।

बजेटमाथि प्रतिक्रिया दिने क्रममा साना तथा घरेलु व्यवसायी महासंघले मात्रै सरकारी नीतिको स्वागत गरेको छ । यसबाहेक, नवप्रर्वतनात्मक उद्योगी व्यवसायीले समेत अनौपचारिक रुपमा स्वागत गर्दै आइरहेका छन् । तर, यी दुईबाहेक सबैजसो उद्योगी व्यवसायीले बजेटबाट सन्तुष्ट हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, वनस्पति घ्यू तेल उत्पादक संघ लगायतले बजेटको खुलेरै विरोध गरेका छन् ।

यस्तै, सेयर लगानीकर्ताहरुले कारोबार गरेबापत वार्षिक ३९ प्रतिशतसम्म कर बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाको विरोध गर्दै आन्दोलनकै घोषणा गरेका थिए । यद्यपि, लगानीकर्ताले एक वर्षमा बुझाए ५ प्रतिशत वा त्यसपछि बुझाए ७.५ प्रतिशत कर नै अन्तिम कर हुने सम्झौतासँगै आन्दोलन स्थगित बनेको छ ।

यस्तै, वनस्पति घ्यू तेल उत्पादक संघले पत्रकार सम्मेलनै गरेर बजेटको व्यवस्थाबाट उद्योग संकटमा पर्ने बताइसकेको छ । बजेटमार्फत सरकारले कच्चा खानेतेलको आयातमा लाग्दै आएको १ प्रतिशत भन्सार महसुल बढाएर १० प्रतिशत पुर्‍याएको छ । यस्तै, तोरीको बीउ आयातमा लाग्ने १ प्रतिशत भन्सार महसुलसमेत ५ प्रतिशत पुगेको छ ।

यसबाट, स्वदेशमा तेल प्रशोधनका लागि स्थापित २६ वटा उद्योग धराशायी बन्ने र १ खर्ब रुपैयाँ लगानी जोखिममा पर्ने उद्योगीको भनाई छ । संघका अध्यक्ष विकास दुगडले भन्सार महसुल बढेपछि भारतको तुलनामा नेपालमा खानेतेलको मूल्य २० प्रतिशत बढी हुने बताए । भारतको तुलनामा नेपालमा मूल्य महँगो हुँदा चोरी पैठारी बढ्ने र स्वदेशी उद्योग धराशायी बन्ने भएकाले तत्काल बढेको भन्सार महसुल फिर्ता लिनुपर्ने उनको भनाई छ ।

यस्तै, निर्माण व्यवसायीले समेत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । व्यवसायीले पत्रकार सम्मेलनै गरेर बजेटमार्फत लिइएका केही व्यवस्था स्वागतयोग्य भएपनि म्याद थप, भुक्तानीको समयावधि र माइलस्टोनको व्यवस्था हट्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालले भने, ‘म्याद थप, माइलस्टोन खारेजी र भुक्तानीका विषयमा बजेट मौन रहेबाट चरम पीडामा रहेको व्यवसायी विकराल समस्या समाधान गर्नेतर्फ सरकार जिम्मेवार नरहेको पुष्टि भएको छ ।’

यस्तै, साइमेक्स इंककी प्रबन्ध निर्देशक यमुना श्रेष्ठले सरकारले बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीमा अस्थिर नीति अंगालेको पुष्टि भएको बताउँछिन् । अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले ५० देखि १०० किलोवाट क्षमतासम्मको विद्युतीय सवारीको कर वृद्धि गरेपछि नीतिगत अस्थिरताले समस्या भएको उनले बताइन् ।

‘सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहनको नीति पनि लिन्छ,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘तर, बजेटमार्फत कर बढाउँदै मध्यम आय भएका खरिदकर्तालाई समेत प्रभावित पार्छ ।’

सरकारले बजेटमार्फत अंगालेको विद्युतीय कर नीतिका कारण पेट्रोलियम सवारी बिक्रेता भने केही हदसम्म खुसी देखिन्छन् । उता नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनले सरकारको व्यवस्थाबाट विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा कमी आउन सक्ने प्रतिक्रिया दिएको छ ।

बजेटमार्फत पाँच तारे र सो सरहको सेवा दिने होटलमा २ प्रतिशत विलासिताको कर लगाउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि होटल पुग्ने ग्राहकबाटै २ प्रतिशत कर लिने व्यवस्था गरेपछि व्यवसायी असन्तुष्ट बनेका छन् ।

होटल एसोसिएसन नेपालले बजेटमाथि प्रतिक्रिया दिँदै कोभिड महामारीबाट समस्यामा परेको पर्यटन क्षेत्र प्रभावित बन्ने जनाएको थियो । यस्तै, २ प्रतिशत विलासिताको करको दायरामा परेका सुनचाँदी व्यवसायीले समेत बजेटमाथि असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

सुनचाँदी व्यवसायीहरूले बजेटमाथि प्रतिक्रिया दिँदै विलासिता करका कारण सुनचाँदीको खरिदकर्ता नै प्रभावित बन्ने र व्यवसायसमेत धराशायी हुने तथा विदेश निर्यात प्रभावित बन्ने बताएका हुन् ।

के भन्छन् एफएनसीसीआई सीएनआई ?

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बजेटमाथि ढिला गरी प्रतिक्रिया दिँदै तत्काल मन्दीको असर कम गर्न नसक्ने बताएको छ । बजेटले लगानीको सम्भावनालाई बढाए पनि कोरोना महामारी र रुस–युक्रेन युद्धका कारण समस्याग्रस्त बनेको अर्थतन्त्रलाई मन्दीबाट उठाउन पर्याप्त नहुने बताएको छ ।

यद्यपि, बजेटमा समेटिएका व्यावसायिक वातावरण सुधारका लागि आगामी बजेटमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा प्राप्ति, काठको उपयोग तथा धौवादीसहित अन्य खानीको सम्भाव्यता खोजी गर्ने लगायतका विषय स्वागतयोग्य रहेको महासंघले जनाएको छ ।

वातावरणमा असर नपर्ने गरी उपयुक्त देखिएका स्थानबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन र निकासीको बाटो खोलिएकाले यसबाट व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत पुग्ने महासंघको भनाई छ ।

तर, पनि सम्भाव्य निर्यातयोग्य वस्तुको प्रवर्द्धनमा बजेट मौन बसेको र आयकरमा गरिएको कटौती लगायतका प्रावधानले नकारात्मक प्रभाव पर्ने महासंघको भनाई छ ।

बजेटले बजारमा तरलता प्रवाह, विकास निर्माण र माग सिर्जनाका लागि आवश्यक निर्माण व्यवसायीहरुको म्याद थप, मूल्य समायोजन र बक्यौता भुक्तानीमा बजेट मौन बस्दा महासंघले मन खोलेर स्वागत गर्न नसकेको देखिन्छ ।

यस्तै, उद्योग परिसंघले समेत बजेटमाथि मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको छ । परिसंघले निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्न परिसंघले दिएका सुझाव नै बजेटमा नसमेटिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।

मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई प्रस्तुत बजेटले निकास दिनेमा परिसंघले आशंका व्यक्त गर्दै बजेटले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार दर कम्तीमा दुई तहको फरक हुनुपर्ने परिसंघको सुझाव तथा कम्तीमा एक तहको फरक हुनुपर्ने सरकारको आफ्नै नीतिसमेत सम्बोधन नभएको उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै, नक्कली तथा अवैध पैठारीलाई नियन्त्रण तथा निरुत्साहन हुने गरी आयातित मालवस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेबल लगाएर मात्र बजारमा पठाउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत परिसंघले बताएको छ ।

यसबाहेक, बजेटमा उत्पादनमूलक तथा निर्यातजन्य उद्योगका लागि सहज जग्गा उपलब्धताको लागि लिज र हदबन्दीसम्बन्धी कानुनमा पुनरावलोकन गर्ने, सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योगका लागि लचिलो श्रम नीति अवलम्बन गर्नेगरी श्रम कानुनमा संशोधन गरिने विषय सकारात्मक रहेको परिसंघको भनाई छ ।

बजेटमा सरकारी निकायहरूमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ । आन्तरिक उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्न यसले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने भएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाँचो रहेको परिसंघको भनाई छ ।